E20 Petrol Protest: केंद्र सरकारच्या इथॅनॉल मिश्रण कार्यक्रमाच्या (EBP) विरोधात देशातील पहिले ऑन-ग्राउंड आंदोलन दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतरमंतर मैदानावर पार पडले. सोशल मीडियावरील अनेक महिन्यांच्या तक्रारींनंतर, संतप्त वाहनधारक आता थेट रस्त्यावर उतरले आहेत. उद्योजक तहसीन पूनावाला आणि त्यांच्या ‘टीम भारत’ या संस्थेने ‘हमारी गाडी, हमारा अधिकार’ या बॅनरखाली या आंदोलनाचे आयोजन केले होते.
सरकारकडून २० टक्के इथॅनॉल मिश्रित पेट्रोलची (E20) सक्ती अत्यंत घाईघाईने लागू केली जात असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. दुसरीकडे, वाहन कंपन्या आणि तज्ज्ञांनी हे आरोप फेटाळले असून, सखोल चाचणीनंतरच हे इंधन बाजारात आणल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष वाहन वापरणाऱ्यांनी मॅकेनिक आणि सर्व्हिस सेंटरच्या हवाल्याने गंभीर अनुभव मांडले आहेत.
वाहनधारकांच्या तक्रारी; मायलेजमध्ये मोठी घट अन् हजारो रुपयांचा फटका
आंदोलनात सहभागी झालेल्या वाहनचालकांनी त्यांच्या गाड्यांमध्ये येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींच्या अनेक कहाण्या सांगितल्या:
- मायलेजमध्ये २२ टक्क्यांपर्यंत घट: गुडगाव येथील एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने सांगितले की, त्याच्या 2018 च्या बलेनो कारचे मायलेज 18 किलोमीटर प्रति लीटरवरून थेट 14 किलोमीटरच्या खाली आले आहे.
- इंजिन आणि फ्युअल सिस्टीम खराब: दिल्लीच्या एका वाहनधारकाने गेल्या 7 महिन्यांपासून ई२० पेट्रोल वापरल्यामुळे त्याच्या कारची पूर्ण फ्युअल सिस्टीम निकामी झाली. गाडी चालवताना अचानक पिकअप कमी होणे आणि इंजिनची वॉर्निंग लाईट सुरू होणे अशा त्रासामुळे त्याला तब्बल 35000 रुपयांचा भुर्दंड बसला.
- गाड्या अचानक बंद पडणे: स्कोडा स्लाव्हिया कार असणाऱ्या एका चालकाने सांगितले की, त्याची गाडी रस्त्यात अचानक बंद पडली. सर्व्हिस सेंटरच्या कर्मचाऱ्यांनी इथॅनॉलमुळे हा बिघाड झाल्याचे मान्य केले असून, अशा ७ ते ८ गाड्या दररोज दुरुस्तीसाठी येत असल्याचे सांगितले.
महागडी दुरुस्ती आणि ‘शुगर लॉबी’चा फायदा असल्याचा संशय
आंदोलनात सहभागी असलेले रॅली ड्रायव्हर आणि ऑटो तज्ज्ञ रतन धिल्लन यांनी कोर्टात याचे तांत्रिक पुरावे सादर करणार असल्याचे सांगितले:
- पाइपलाईन आणि फिल्टर ब्लॉक: इथॅनॉलच्या वापरामुळे कारचे फ्युअल फिल्टर आणि पाईपलाईन पूर्णपणे चोक (ब्लॉक) होत आहे. मध्यम श्रेणीतील गाड्यांचे फ्युअल फिल्टर बदलण्याचा खर्च 25000 ते 80000 रुपयांच्या घरात आहे.
- उंचावरील भागात अडचण: लेह-लडाखसारख्या उंचावरील आणि थंड हवेच्या ठिकाणी या इंधनामुळे गाड्या ‘कोल्ड स्टार्ट’ होण्यास प्रचंड त्रास होतो. कार कंपन्या या समस्येवर उघडपणे बोलण्यास घाबरत आहेत.
- साखर कारखानदारांचा फायदा: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या या धोरणामुळे सर्वसामान्यांच्या गाड्या भंगार होत असून, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील बड्या राजकीय नेत्यांच्या साखर कारखान्यांचा फायदा होत असल्याचा थेट आरोप काही आंदोलकांनी केला.
शुद्ध पेट्रोलसाठी मोजावे लागतायत १६० रुपयांहून अधिक
आंदोलकांचा मुख्य आक्षेप ग्राहकांना निवडीचे स्वातंत्र्य न देण्यावर आहे. सध्या ई२० पेट्रोल साधारण 102 रुपये लीटरने मिळत आहे, तर इथॅनॉल नसलेले १०० टक्के शुद्ध पेट्रोल हवे असल्यास प्रति लीटर 160 रुपयांपेक्षा जास्त किंमत मोजावी लागत आहे.
तसेच इथॅनॉल हवेतील ओलावा शोषून घेते (हायग्रोस्कोपिक निसर्ग). त्यामुळे पेट्रोल पंपांवरील टाक्यांमध्ये पाणी जमा होऊन इंधन दूषित होण्याचा धोका मोठा असतो, ज्याची कोणतीही जबाबदारी सरकार किंवा कंपन्या घेत नाहीत. गेल्या 15 वर्षांत भारतात विकल्या गेलेल्या ८० टक्के गाड्या या केवळ १० टक्के इथॅनॉल (E10) मिश्रणासाठी डिझाईन केल्या गेल्या आहेत.
इतर देशांचा संथ मार्ग; भारताची घाई नडली?
ब्राझीलने 1970 च्या दशकात इथॅनॉल मिश्रणाचा प्रयोग केला, परंतु त्यांनी फ्लेक्स-फ्युएल इंजिन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी अनेक दशकांचा वेळ घेतला. अमेरिकेनेही व्यापक चाचण्यांनंतर ई१० इंधन टप्प्याटप्प्याने लागू केले. थायलंड आणि फिलिपिन्स या देशांनीही संशोधनाचा आधार घेत संथ गतीने हे धोरण राबवले. भारताने मात्र ५ वर्षे आधीच हे उद्दिष्ट गाठल्याने सर्वसामान्य वाहनधारकांवर हा एक प्रकारचा अपरीक्षित प्रयोग ठरत असल्याची टीका आंदोलकांनी केली आहे.
