Election Commission SIR : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशातील मतदार याद्या अधिक पारदर्शक आणि अद्ययावत करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आयोगाने मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर केले. या तिसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्र, दिल्ली या राज्यांसह देशातील एकूण 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला आहे.
हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख वगळता हा टप्पा पूर्ण झाल्यावर संपूर्ण देश या विशेष मोहिमेच्या कक्षेत येणार आहे. या तीन राज्यांमधील हवामान आणि बर्फवृष्टीचा अंदाज घेऊन तिथले वेळापत्रक नंतर जाहीर केले जाईल.
Election Commission SIR : महाराष्ट्रात ३० जूनपासून मोहीम सुरू
निवडणूक आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार, बीएलओ (Booth Level Officers) यांच्या माध्यमातून घराघरांमध्ये जाऊन मतदारांची पडताळणी करण्याची ही मोहीम वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या तारखांना सुरू होईल:
- 30 मे पासून: ओडिशा, मिझोराम, सिक्कीम आणि मणिपूर.
- 4 जून पासून: दादरा आणि नगर हवेली, दमण आणि दीव.
- 8 जून पासून: उत्तराखंड.
- 15 जून पासून: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा आणि चंदीगड.
- 25 जून पासून: तेलंगणा आणि पंजाब.
- 30 जून पासून: महाराष्ट्र, कर्नाटक, मेघालय, झारखंड आणि दिल्ली.
- 16 ऑगस्ट पासून: नागालँड.
- 15 सप्टेंबर पासून: त्रिपुरा.
या मोहिमेनंतर अंतिम मतदार यादीची प्रसिद्धी 6 सप्टेंबर ते 23 डिसेंबर या कालावधीत केली जाईल.
Election Commission SIR : ३९ लाख बीएलओ मैदानात; राजकीय पक्षांनाही आवाहन
या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये एकूण 36.73 कोटी मतदारांच्या पडताळणीसाठी 3.94 लाख बीएलओ थेट मतदारांच्या घरापर्यंत पोहोचणार आहेत. या कामात राजकीय पक्षांनी नियुक्त केलेले 3.42 लाख बूथ लेव्हल एजंट (BLA) देखील मदत करणार आहेत. संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना प्रत्येक मतदान केंद्रावर आपले एजंट नियुक्त करण्याचे आवाहन केले आहे.
Election Commission SIR : कागदपत्रांची पडताळणी कशी होणार?
या विशेष मोहिमेत प्रत्येक मतदाराला एक प्रपत्र (Enumeration Form) भरावा लागणार आहे. यामध्ये आपले नाव किंवा जुन्या मतदार यादीतील नातेवाईकांच्या नावाचा पुरावा द्यावा लागेल.
- पहिला टप्पा: घरटी पाहणी सुरू असताना मतदारांना लगेच कोणतीही कागदपत्रे देण्याची आवश्यकता नाही.
- दुसरा टप्पा: प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर, ज्यांची नावे जुन्या यादीशी लिंक होऊ शकणार नाहीत, त्यांना नोटीस बजावली जाईल.
- कागदपत्रांची यादी: नोटीस मिळालेल्या नागरिकांना आयोगाने ठरवून दिलेल्या 12 मान्यताप्राप्त कागदपत्रांपैकी पुरावा सादर करावा लागेल. यामध्ये ओळख पटवण्यासाठी ओळखीचा पुरावा म्हणून ओळखपत्र सादर करता येईल.
मोहिमेची पार्श्वभूमी आणि वाद
दरवर्षी होणाऱ्या संक्षिप्त पुनरीक्षण मोहिमेत फक्त नावे वाढवणे किंवा कमी करणे एवढेच काम होते. मात्र, या विशेष मोहिमेत संपूर्ण मतदार यादी नव्याने तयार केली जात आहे. वाढते शहरीकरण आणि नागरिकांचे होणारे स्थलांतर यामुळे मतदार याद्या दुरुस्त करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
आयोगाने 24 जून 2025 रोजी पहिल्यांदा बिहारमधून या मोहिमेची सुरुवात केली होती. मात्र, नागरिकांना नागरिकत्व आणि पात्रतेचे पुरावे सादर करावे लागत असल्याने, या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. विरोधकांनी या मोहिमेवर टीका करत ही एनआरसी (NRC) लागू करण्याची छुप्या मार्गाने केलेली तयारी असल्याचा आरोप केला आहे. आतापर्यंत बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह इतर राज्यांत तब्बल 5.58 कोटी मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.
कोणती कागदपत्रे आवश्यक
निवडणूक आयोगाच्या या विशेष मोहिमेत (SIR) मतदार यादीत नाव निश्चित करण्यासाठी केवळ आधार कार्ड किंवा पॅन कार्ड देणे पुरेसे ठरणार नाही. आयोगाच्या नियमांनुसार, आधार कार्डचा वापर फक्त ओळखीचा पुरावा (Proof of Identity) म्हणून केला जाऊ शकतो, नागरिकत्व किंवा वयाचा ठोस पुरावा म्हणून नाही. तसेच पॅन कार्डवर पत्ता नसतो.
ज्यांना निवडणूक आयोगाकडून नोटीस दिली जाईल, त्यांना आयोगाने मान्यता दिलेल्या 12 कागदपत्रांपैकी वैध पुरावे सादर करावे लागतील.
स्वीकारल्या जाणाऱ्या 12 मुख्य कागदपत्रांची यादी:
१. भारतीय पासपोर्ट (Indian Passport): (हा नागरिकत्व, वय आणि पत्ता या तिन्हींसाठी सर्वात मजबूत पुरावा मानला जातो)
२. पत्ता असलेला रहिवासी पुरावा: बँक किंवा पोस्ट ऑफिसचे चालू खात्याचे पासबुक (ज्यावर फोटो आणि पत्ता असेल)
३. रेशन कार्ड (Ration Card): किंवा अन्नधान्य वितरण पत्रिका (पत्त्याच्या पुराव्यासाठी)
४. महसूल विभागाचे दस्तऐवज: जमिनीची कागदपत्रे, खरेदीखत (Registered Sale Deed) किंवा भाडेकरू करारपत्र (Registered Rent Deed)
५. शासकीय ओळखपत्र: केंद्र किंवा राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी (PSUs) कर्मचाऱ्यांना दिलेले फोटोसहित सेवा ओळखपत्र
६. ड्रायव्हिंग लायसन्स (Driving License)
७. शेतकरी ओळखपत्र (Kisan Passbook)
८. युटिलिटी बिल: वीज बिल, पाणी बिल किंवा गॅस कनेक्शनचे बिल (गेल्या १ वर्षातील आणि अर्जदाराच्या किंवा त्याच्या पालकांच्या नावावर असलेले)
९. वय आणि जन्माचा पुरावा: जन्माचा दाखला (Birth Certificate) किंवा दहावी/बारावीचे बोर्ड सर्टिफिकेट/शाळा सोडल्याचा दाखला (LC)
१०. अपंगत्व प्रमाणपत्र (UDID Card): सक्षम प्राधिकाऱ्याने जारी केलेले अपंगत्वाचे अधिकृत प्रमाणपत्र
११. कामगार मंत्रालयाचे ओळखपत्र: कामगार मंत्रालयाच्या योजनेअंतर्गत जारी केलेले फोटोसहित स्मार्ट कार्ड किंवा विमा कार्ड
१२. आधार कार्ड (Aadhaar Card): (फक्त ओळखीचा पुरावा आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी ग्राह्य, यासोबत पत्ता किंवा नागरिकत्वाचा दुसरा पुरावा जोडणे आवश्यक असू शकते)
