HPCL’s Profit : जागतिक स्तरावर इंधन दरवाढीची मागणी जोर धरत असतानाच, सार्वजनिक क्षेत्रातील अग्रगण्य तेल कंपनी ‘हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ने (HPCL) आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत दैदीप्यमान कामगिरी नोंदवली आहे. मार्चअखेर संपलेल्या या तिमाहीत कंपनीच्या एकत्रित निव्वळ नफ्यात तब्बल ७८ टक्क्यांची वृद्धी झाली असून, हा आकडा ६,०६५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झालेली असताना आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत चढ-उतार होत असतानाही कंपनीने कमावलेला हा नफा उल्लेखनीय मानला जात आहे.
या विक्रमी नफ्यामागे प्रामुख्याने दोन महत्त्वाची कारणे आहेत: पहिले म्हणजे इंधनाच्या विक्रीत झालेली दर वाढ आणि दुसरे म्हणजे ‘रिफायनिंग मार्जिन’ अर्थात तेल शुद्धीकरण प्रक्रियेतून मिळणारा सुदृढ नफा. जागतिक भू-राजकीय तणावामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देत, कंपनीने आपल्या कार्यक्षमतेच्या जोरावर ही आर्थिक प्रगती साधली आहे. विशेष म्हणजे, सर्वसामान्यांकडून इंधन दर कपातीची अपेक्षा व्यक्त केली जात असताना आणि उद्योगातून दरवाढीचे संकेत मिळत असताना, कंपनीच्या या आर्थिक ताळेबंदामुळे तेल क्षेत्रातील धोरणात्मक नियोजनावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले आहे.
नफ्याचा डोंगर आणि सर्वसामान्यांची परवड-
HPCL सारख्या सार्वजनिक उपक्रमाने नोंदवलेला हा नफा तांत्रिकदृष्ट्या कंपनीच्या प्रगतीचे लक्षण वाटत असला, तरी त्यामागे काही कडू वास्तवही दडलेले आहे. एकीकडे सामान्य जनता महागाईच्या झळा सोसत असून इंधन दर कपातीची चातकासारखी प्रतीक्षा करत आहे, तर दुसरीकडे तेल कंपन्यांच्या तिजोऱ्या ओसंडून वाहत आहेत. पश्चिम आशियातील युद्धाचे निमित्त साधून कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या बदलांचा लाभ जेव्हा कंपन्यांना होतो, तेव्हा त्याचा फायदा थेट ग्राहकांपर्यंत का पोहोचवला जात नाही, हा कळीचा प्रश्न आहे.
हिंदुस्थान पेट्रोलियमचा ऐतिहासिक नफा; केंद्र सरकारच्या तिजोरीत लाभांशाची मोठी भर
सरलेल्या आर्थिक वर्षात हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (HPCL) आर्थिक यशाची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत केली आहेत. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात कंपनीच्या निव्वळ नफ्यात तब्बल २.७ पटीने वाढ झाली असून, हा नफा १८,००० कोटी रुपयांच्या पार गेला आहे. या अभूतपूर्व यशाचे मुख्य कारण म्हणजे वर्षाच्या बहुतांश काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या प्रत्येक लिटरमागे कंपनीला मिळालेला भरघोस नफा होय. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार असूनही, इंधन विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्याचे प्रमाण स्थिर राहिल्याने कंपनीची आर्थिक स्थिती अत्यंत भक्कम झाली आहे.
मार्च महिन्यापासून पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि युद्धाच्या छायेमुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचे दर कडाडले होते. यामुळे तेल कंपन्यांच्या महसुलावर ताण पडला आणि काही प्रमाणात तोटा (अंडर-रिकव्हरीज) सहन करावा लागला. मात्र, या प्रतिकूल परिस्थितीचा कंपनीच्या लाभांश वितरणावर कोणताही परिणाम झाला नाही. कंपनीने आपल्या भागधारकांसाठी प्रति शेअर १९.२५ रुपये इतका बंपर अंतिम लाभांश जाहीर केला आहे. यापूर्वी जाहीर केलेल्या ५ रुपयांच्या अंतरिम लाभांशामुळे आता एकूण लाभांशाची रक्कम अत्यंत लक्षणीय ठरली आहे.
HPCL कडून मिळणारा हा भरघोस लाभांश केंद्र सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने जे वित्तीय तूट कमी करण्याचे (Fiscal Target) उद्दिष्ट ठेवले आहे, ते साध्य करण्यासाठी या लाभांशामुळे सरकारी तिजोरीत मोठी मदत होणार आहे. एका बाजूला जागतिक अस्थिरता असतानाही, कंपनीने दाखवलेली ही व्यावसायिक चिकाटी आणि त्यातून सरकारला मिळणारा आर्थिक हातभार हे देशाच्या ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलंबनाचे प्रतीक मानले जात आहे.
नफ्याचे गणित आणि सार्वजनिक हित-
HPCL च्या या आर्थिक कामगिरीकडे पाहताना दोन बाजू प्रकर्षाने समोर येतात. पहिली बाजू म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील एका बलाढ्य कंपनीने कमावलेला विक्रमी नफा आणि दिलेला बंपर लाभांश, जो सरकारी तिजोरी मजबूत करतो. तांत्रिक दृष्टिकोनातून ही बाब कौतुकास्पद आहे. मात्र, दुसरी बाजू ‘सामान्यांचा खिसा’ ही आहे. वर्षाच्या मोठ्या भागात पेट्रोल-डिझेलच्या प्रत्येक लिटरवर कंपनीने नफा कमावला, याचाच अर्थ आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव कमी असतानाही त्याचे लाभ थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवले गेले नाहीत.
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे मार्चनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीचा बागुलबुवा न करता कंपनीने लाभांश दिला, हे गुंतवणूकदारांसाठी सुखावह असले तरी, यामुळे “तेल कंपन्या केवळ नफ्यासाठीच काम करत आहेत का?” हा प्रश्न उपस्थित होतो. केंद्र सरकारला आपले वित्तीय उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रमांच्या नफ्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे, हे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने सकारात्मक असले, तरी इंधनाचे वाढते दर कमी करून जनतेला दिलासा देणे ही देखील सरकारची नैतिक जबाबदारी ठरते.
तेल कंपन्यांचा नफ्याचा डोंगर आणि सर्वसामान्यांचे ‘महागाई’चे वास्तव-
देशांतर्गत बाजारपेठेत एप्रिल २०२२ पासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ किमतींमध्ये कोणतीही मोठी घट झालेली नाही. हिंदुस्थान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या सरकारी तेल कंपन्यांच्या नफ्यात हजारो कोटींची वाढ होत असतानाही, सामान्य जनतेला मात्र अद्याप इंधन दरवाढीच्या जाचातून सुटका मिळालेली नाही. जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) अधिक स्पष्टपणे जाणवणार असल्याचे भाकित केले जात असले तरी, सध्याच्या आर्थिक आकडेवारीने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
नफ्याची गगनभरारी आणि सर्वसामान्यांची परवड-
१. अवाढव्य नफा असूनही दर कपात का नाही?
जेव्हा HPCL सारख्या कंपन्या ६,०६५ कोटी रुपयांचा त्रैमासिक आणि १८,००० कोटी रुपयांचा वार्षिक नफा कमावतात, तेव्हा साहजिकच प्रश्न पडतो की या नफ्याचा वाटा सामान्य ग्राहकांना का मिळत नाही? तेल शुद्धीकरण (Refining) आणि विक्रीतून मिळणारा नफा हा प्रत्यक्षात ग्राहकांच्या खिशातूनच येतो. तरीही, कंपन्यांच्या ताळेबंदातील ही ‘सुदृढ’ वाढ महागाई कमी करण्यासाठी वापरली जात नाही, ही खेदाची बाब आहे.
२. कच्च्या तेलाचे दर कमी होऊनही फायदा शून्य का?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात जेव्हा कच्च्या तेलाचे (Crude Oil) दर घसरतात, तेव्हा त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, सरकारी तेल कंपन्या या संधीचा उपयोग मागील काळातील ‘अंडर-रिकव्हरीज’ (जुना तोटा) भरून काढण्यासाठी किंवा आपला राखीव निधी वाढवण्यासाठी करतात. परिणामी, जागतिक स्तरावर तेल स्वस्त झाले तरी भारतातील पेट्रोल पंपांवरील दर स्थिर राहतात, ही एक प्रकारे ग्राहकांची फसवणूकच आहे.
३. रिफायनरींची उच्च क्षमता पण इंधन महागच!
देशातील तेल शुद्धीकरण कारखाने (Refineries) सध्या १०० टक्क्यांहून अधिक क्षमतेने कार्यरत आहेत. उत्पादनात वाढ आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा झाल्यानंतर मालाचा उत्पादन खर्च कमी होणे तांत्रिकदृष्ट्या अनिवार्य आहे. मात्र, या कार्यक्षमतेचा लाभ किमती कमी करण्यासाठी न वापरता केवळ नफा वाढवण्यासाठी वापरला जात असल्याचे दिसून येते.
४. गुंतवणूकदार विरुद्ध सामान्य नागरिक-
कंपनीने प्रति शेअर १९.२५ रुपयांचा बंपर लाभांश (Dividend) जाहीर केला आहे. या लाभांशामुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार आणि केंद्र सरकारची तिजोरी मालामाल होणार आहे. परंतु, जो ग्राहक दररोज महागडे इंधन भरून अर्थव्यवस्थेचे चक्र फिरवत आहे, त्याच्या पदरात मात्र ‘शून्याचा’ दिलासा पडला आहे. हा नफा वाढीचा उत्सव केवळ भांडवलदारांसाठी आणि सरकारी वित्तीय उद्दिष्टांसाठीच साजरा होत आहे का, असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक प्रगती करणे देशासाठी भूषणावह आहे, यात शंका नाही. मात्र, या कंपन्यांच्या स्थापनेचा मूळ उद्देश ‘जनकल्याण’ हा देखील आहे. जेव्हा सर्वसामान्य नागरिक महागाईने होरपळत असताना या कंपन्या विक्रमी नफ्याची आकडेवारी जाहीर करतात, तेव्हा त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
‘एचपीसीएल’चा विरोधाभासी पवित्रा: गुंतवणूकदारांसमोर चित्र गुलाबी, तर प्रत्यक्ष आव्हानांचे डोंगर-
हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने (HPCL) नुकत्याच सादर केलेल्या गुंतवणूकदार सादरीकरणात (Investor Presentation) एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. कंपनीने आपल्या भविष्यातील सर्व गुंतवणूक योजना आणि विस्तार प्रकल्प नियोजित वेळेनुसार सुरू असल्याचे जाहीर केले असले, तरी यामध्ये पश्चिम आशियातील (Middle East) युद्धाचा आणि विस्कळीत पुरवठा साखळीचा कोणताही ठोस उल्लेख करण्याचे टाळले आहे. एकीकडे सर्व काही आलबेल असल्याचे भासवले जात असताना, दुसरीकडे कंपनीच्या अंतर्गत गोटात आगामी काळातील आर्थिक संकटाची चाहूल लागल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
विलेषकांशी (Analysts) संवाद साधताना कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक (CMD) विकास कौशल यांनी वस्तुस्थिती मान्य करताना सांगितले की, चालू आर्थिक वर्षाची एप्रिल-जून ही तिमाही अत्यंत “कठीण” असण्याची शक्यता आहे. इतकेच नव्हे तर, जून तिमाहीत कंपनीला तोटा सहन करावा लागू शकतो, असे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षाने तेल पुरवठ्यात अडथळे निर्माण केल्यामुळे कंपनीने आता रशियाकडून पुन्हा कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू केली असून, आफ्रिका, अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांसारख्या पर्यायी बाजारपेठांतून तेल आयात करण्यास सुरुवात केली आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव की व्यावसायिक सोयीची भूमिका?
एचपीसीएलच्या या दुटप्पी भूमिकेवर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत, जे खालील मुद्द्यांतून स्पष्ट होतात-
विरोधाभासी दावे: गुंतवणूकदारांना दाखवल्या जाणाऱ्या सादरीकरणात युद्धाच्या प्रभावाचा उल्लेख टाळणे आणि त्याच वेळी विश्लेषकांसमोर तोट्याची शक्यता वर्तवणे, हे कंपनीच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. सर्व विस्तार योजना मार्गी असल्याचे सांगणे ही केवळ गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी केलेली सारवासारव वाटते का?
रशियन तेलाचा आधार आणि नफ्याची गणिते-रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी पुन्हा सुरू करणे हा व्यावसायिक निर्णय असला, तरी त्याचा थेट फायदा सामान्य ग्राहकांना का दिला जात नाही? जेव्हा कंपनी स्वतःसाठी “स्वस्त” पर्याय शोधते, तेव्हा तो लाभ पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करून जनतेपर्यंत का पोहोचत नाही?
तोट्याचे ‘धोरणात्मक’ प्रदर्शन- जून तिमाहीत तोटा होण्याची शक्यता वर्तवून कंपनी कदाचित आगामी काळात इंधन दरवाढीसाठी किंवा सरकारी मदतीसाठी पार्श्वभूमी तयार करत आहे का, अशी शंका येते. जर मागील वर्षात १८,००० कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक नफा झाला होता, तर एका तिमाहीतील आव्हाने पेलण्याची क्षमता कंपनीने का निर्माण केली नाही?
सामान्य नागरिक विरुद्ध कॉर्पोरेट नफा- भागधारकांसाठी लाभांशाची खैरात वाटणाऱ्या आणि विस्तार योजनांसाठी हजारो कोटींची तरतूद करणाऱ्या या कंपन्यांना, जेव्हा तेलाचे स्रोत बदलण्याची वेळ येते, तेव्हाच आर्थिक “कठिण प्रसंगाची” आठवण का होते? रशिया आणि व्हेनेझुएलातून तेल आयात करून जर खर्च वाचवला जात असेल, तर तो नफा केवळ कंपनीच्या तिजोरीतच का बंदिस्त राहतो?
थोडक्यात सांगायचे तर, एचपीसीएलची ही वाटचाल ‘नफा आपला आणि तोटा जनतेचा’ अशा स्वरूपाची दिसत आहे. जागतिक संघर्षाचे ढाल करून स्वतःच्या आर्थिक त्रुटी झाकण्यापेक्षा, विक्रमी नफ्याचा विनियोग करून ग्राहकांना महागाईपासून संरक्षण देणे, हे एका सार्वजनिक उपक्रमाचे खरे कर्तव्य असायला हवे होते.
