Marriage Matters : हिंदू विवाह पद्धतीमध्ये विवाह हा कोणतीही व्यावसायिक देवाणघेवाण किंवा करार (Contract) नसून, तो एक अत्यंत पवित्र संस्कार आहे. हा संबंध केवळ एका जन्मापुरता नसून आयुष्यभरासाठी असतो. त्यामुळे केवळ ‘आता पत्नीमध्ये रस उरलेला नाही’ किंवा ‘वैवाहिक जीवनाचा कंटाळा आला आहे’ या क्षुल्लक कारणाचा आधार घेऊन कोणत्याही पतीला आपल्या विवाहातून स्वेच्छेने बाहेर पडता येणार नाही,” असे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी निरीक्षण नोंदवत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एका पतीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे वैवाहिक संस्था आणि तिच्या पवित्रतेला कायद्याचे मोठे बळ मिळाले आहे.
न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचा निर्वाळा: विवाहाचे पावित्र्य राखणे बंधनकारक
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्ती डी. के. सिंग आणि न्यायमूर्ती टी. एम. नदाफ यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने (Bench) या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी करताना हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हिंदू विवाह अधिनियमानुसार (Hindu Marriage Act) विवाह ही एक जन्मभराची गाठ असते. जेव्हा दोन व्यक्ती विवाहबद्ध होतात, तेव्हा त्या एकमेकांप्रती आणि कुटुंबाप्रती कर्तव्याने बांधील असतात. त्यामुळे पती किंवा पत्नी यांपैकी कोणा एकालाही वैयक्तिक अनास्थेचे कारण दाखवून हक्काने संसार मोडण्याचा किंवा जोडीदाराला वाऱ्यावर सोडण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही.
२० वर्षांच्या संसारानंतर कौटुंबिक कलह; प्रेमविवाहाची करुण कहाणी
हे संपूर्ण प्रकरण १५ डिसेंबर २००३ रोजी झालेल्या एका प्रेमविवाहाशी (Love Marriage) आणि आंतरजातीय विवाहाशी संबंधित आहे. कौटुंबिक आणि सामाजिक विरोधाचा सामना करत या दाम्पत्याने अत्यंत आनंदाने संसार सुरू केला होता. या २० वर्षांच्या प्रदीर्घ वैवाहिक प्रवासात त्यांना एक मुलगी झाली, जी आता सज्ञान होण्याच्या (Adult) उंबरठ्यावर आहे. मात्र, सुमारे दोन दशकांचा सुखी संसार पाठीशी असताना, पतीने अचानक घरगुती मतभेद आणि मानसिक दुरावा निर्माण झाल्याचे कारण पुढे करत थेट न्यायालयात घटस्फोटासाठी दाद मागितली होती.
कायदेशीर लढाई आणि पतीची न्यायालयात धक्कादायक कबुली
या वादाची कायदेशीर पार्श्वभूमी पाहता, पतीने सर्वप्रथम २०१९ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयात (Family Court) घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. त्याच वेळी, पत्नीने आपल्या पतीसोबत पुन्हा संसार थाटण्याची तयारी दर्शवत वैवाहिक सहजीवन पूर्ववत (Restitution of Conjugal Rights) करण्यासाठी प्रति-याचिका दाखल केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर पत्नीच्या बाजूने निकाल दिला होता आणि पतीची घटस्फोटाची मागणी फेटाळून लावली होती.
या निर्णयाला आव्हान देत पतीने हिंदू विवाह अधिनियमाच्या कलम १३(१ए) अंतर्गत उच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल केली. “कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पत्नी माझ्यासोबत राहण्यासाठी परतली नाही, त्यामुळे आता हा विवाह पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे,” असा दावा पतीने केला.
मात्र, सुनावणी दरम्यान पत्नीने पतीचे सर्व आरोप अत्यंत खंबीरपणे फेटाळून लावले. तिने न्यायालयात सांगितले की, “मी आजवर माझ्या पतीची आणि वृद्ध सासू-सासऱ्यांची कौटुंबिक जबाबदारी ओळखून पूर्ण काळजी घेतली आहे. मी कधीही पतीपासून वेगळे राहण्याचा हट्ट धरला नाही, उलट पतीनेच मला घरापासून दूर ठेवले.”
या संपूर्ण खटल्याला कलाटणी तेव्हा मिळाली, जेव्हा उच्च न्यायालयात उलटतपासणी दरम्यान पतीने स्वतःहून एक धक्कादायक कबुली दिली. पतीने न्यायाधीशांसमोर मान्य केले की, “मी स्वतःच्या इच्छेने आणि जाणीवपूर्वक पत्नीसोबत वैवाहिक सहजीवन पुन्हा सुरू केले नाही, कारण आता मला तिच्यात आणि या वैवाहिक नात्यात कोणताही रस (Interest) उरलेला नव्हता.”
उच्च न्यायालयाकडून पतीची याचिका फेटाळली; पत्नीचा दावा ग्राह्य
पतीची ही कबुली ऐकल्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्याला तीव्र शब्दांत फटकारले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पती स्वतःच्या चुकीचा फायदा उठवून कायदेशीर सवलत मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पतीने स्वतःहून पत्नीला दूर ठेवले आणि आता पत्नी एकत्र राहायला आली नाही, असा कांगावा करत आहे, जे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.
