Ram Mandir : राम मंदिर देणगी प्रकरणाच्या तपासात एक धक्कादायक माहिती आज उघड झाली. श्री रामजन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे माजी सरचिटणीस चंपत राय यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा आढळला नसल्याने त्यांना एसआयटीच्या चौकशीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. अधिकृत कागदपत्रांवर त्यांच्या स्वाक्षर्या नसल्याचे तपासात आढळल्याचा दावा आहे. त्यामुळे चंपत राय या प्रकरणातून सहिसलामत सुटणार, हे आता स्पष्टच झाले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात सरकार केवळ काही कर्मचार्यांवर कारवाई करून मोठ्या गुन्हेगारांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप आज काँग्रेसने पुन्हा केला.
या घोटाळ्याच्या तपासात असे निष्पन्न झाले की, ट्रस्टच्या आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित कागदपत्रे आणि देणगी मोजणीची प्रक्रिया प्रामुख्याने माजी विश्वस्त डॉ. अनिल मिश्रा यांच्यामार्फत हाताळली जात होती. त्यामुळे एसआयटीच्या प्राथमिक अहवालात चंपत राय यांचा उल्लेख न करता जबाबदारी डॉ. मिश्रा यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. देणगी चोरीच्या कथित प्रकरणामुळे दोघांवरही संशय व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र तपासादरम्यान चंपत राय यांना निर्णय प्रक्रियेशी जोडणारा कोणताही कागदोपत्री पुरावा सापडला नाही. उलट, बँक करार आणि देणगी मोजणी प्रक्रियेशी संबंधित कागदपत्रांवर डॉ. मिश्रा यांच्या स्वाक्षर्या आढळल्या आहेत.
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टचे अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास यांचे उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जी महाराज यांनी मात्र चंपत राय यांची बाजू घेतली आहे. ते म्हणाले की, देशविरोधी लोक सनातन धर्माला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री सत्य आणि असत्य वेगळे करतील. आम्ही चंपत राय यांना खूप काळापासून ओळखतो. चंपत राय यांनी रामजन्मभूमीच्या आंदोलनात आणि उभारणीत मोठे योगदान दिले आहे. लोकांनी त्यांचा विश्वासघात केला आहे. चंपत राय यांनी कोणतीही चोरी केली नाही.
काँग्रेसने आज या प्रकरणावरून पुन्हा एकदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला. काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर लिहिले, प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय घेणारे पंतप्रधान जबाबदारी निश्चित करण्याच्या वेळी गप्प का आहेत? सातत्याने नवनवीन गोष्टी बाहेर येत आहेत. हे प्रकरण आता अधिकच चिघळले आहे. दररोज लाखो रुपये गायब होत असल्याचे विशेष तपास पथकानेही मान्य केले आहे. सरकार काही कर्मचार्यांवर कारवाई करून मोठ्या गुन्हेगारांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चंपत राय आणि इतर विश्वस्त अनेक मोठी रहस्ये लपवत आहेत. सरकारचा हलगर्जीपणा स्पष्टपणे दर्शवते की, गुन्हेगारांना वरून संरक्षण मिळत आहे.
आप पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनीही राम मंदिर घोटाळ्यावरून सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले की, राम मंदिराच्या देणग्या आणि बांधकाम दोन्हींत मोठा घोटाळा झाला आहे. मंदिराच्या बांधकाम खर्चात सुमारे 40 टक्के रकमेचा घोटाळा झाला आहे. पंतप्रधान मोदी ट्रस्टमध्ये आपल्या खास लोकांची काळजीपूर्वक निवड करतील, अशी लोकांना अपेक्षा होती. पंतप्रधान कोणत्याही चोराला सोडणार नाहीत, असेही वाटत होते. पण घडामोडींवरून असे दिसून येते की, चोर आणि दरोडेखोरांना संरक्षण दिले जात आहे. जमिनीशी संबंधित प्रकरणांची चौकशीसुद्धा केली जात नाही. त्यामुळे या प्रकरणात कोणतीतरी कारवाई होईल यावर लोकांचा विश्वास उडाला आहे.
दरम्यान, ट्रस्टच्या प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्यात येत असून, मुख्य कार्यकारी अधिकार्याची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच मंदिरातील पुजार्यांची संख्या वाढवण्याबाबत 22 जुलै रोजी होणार्या बैठकीत निर्णय अपेक्षित आहे. या प्रकरणातील आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू व सुभाष श्रीवास्तव यांना उद्या फैजाबाद न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. यावेळी पोलिसांकडून त्यांच्या कोठडीची मागणी होण्याची शक्यता आहे. देणगी चोरीशी संबंधीत चार याचिकांवर उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. अॅड. अजय कुमार राय व दिनेश कुमार यादव, अॅड. अनूप अवस्थी, राजद खासदार सुधाकर सिंह, अॅड. नरेंद्र कुमार गोस्वामी यांनी या याचिका केल्या आहेत.
