Sarthak Sidhant : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ (OSM) प्रक्रियेतील त्रुटी आणि गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणणारे प्रमुख व्हिसलब्लोअर सार्थक सिद्धांत यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) संस्थापक अभिजित दिपके यांना एक महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे. “विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू होणारी कोणतीही चळवळ किंवा आंदोलन हे केवळ सोशल मीडियावरील ‘इंटरनेट अटेंशन’ (आभासी प्रसिद्धी) मिळवण्यासाठी नसावे, तर त्यामागे एक प्रामाणिक आणि ठोस उद्दिष्ट असणे आवश्यक आहे,” असे सार्थक यांनी म्हटले आहे. सोशल मीडियावरील लोकांच्या संतापाचे रूपांतर देशात सकारात्मक आणि अर्थपूर्ण बदलांमध्ये झाले पाहिजे, यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
एका मुलाखतीत १७ वर्षीय सार्थक सिद्धांत यांनी देशातील सद्य परिस्थितीवर आपले परखड मत व्यक्त केले. भारताच्या सरन्यायाधीशांनी नुकत्याच केलेल्या एका विधानाचा उपरोधिक समाचार घेत सोशल मीडियावर एका नव्या आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर बोलताना सार्थक म्हणाले की, “मला कोणत्याही राजकीय वादात पडायचे नाही; परंतु जेव्हा विद्यार्थी एकत्र येऊन एखादी संघटना, मोहीम किंवा पक्ष स्थापन करतात, तेव्हा त्यामागे केवळ प्रसिद्धीचा स्टंट नसून एक वास्तविक आणि न्याय्य कारण असले पाहिजे.”
संशोधन आणि सोशल मीडिया ट्रेंड्समधील फरक-
आपल्या विधानाचा संदर्भ देताना सार्थक यांनी स्वतःच्या आणि सहकाऱ्यांच्या कार्याचा दाखला दिला. ते म्हणाले, “मी आणि माझ्यासोबत निसर्ग अधिकारी आणि वेदांत श्रीवास्तव यांनी केवळ सोशल मीडियावर ट्रेंड चालवले नाहीत, तर आम्ही तासनतास अभ्यास करून, पुरावे गोळा करून संशोधन केले आणि ते विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी समोर आणले.” केवळ संगणक किंवा मोबाईलच्या स्क्रीनमागे बसून डिजिटल आंदोलन करणे सोपे असते, परंतु जोपर्यंत तुम्ही जमिनीवर उतरून प्रत्यक्ष कृती करत नाही, तोपर्यंत त्या आंदोलनाला अर्थ उरत नाही, असे सांगत त्यांनी केवळ इंटरनेटपुरत्या मर्यादित राहणाऱ्या सक्रियतेला (डिजिटल अॅक्टिव्हिझम) स्पष्ट कडाडून विरोध केला.
कोण आहेत सार्थक सिद्धांत?
सार्थक सिद्धांत हे अवघ्या १७ वर्षांचे तरुण असून, चालू वर्षातील सीबीएसईच्या १२ वीच्या निकालात अनेक विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रकांमध्ये प्रचंड त्रुटी आणि गोंधळ आढळून आल्यानंतर त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाचा छडा लावण्यास सुरुवात केली. केंद्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टलवरील (CPPP) कंत्राट आणि निविदांशी संबंधित कागदपत्रांचा अनेक दिवस सखोल अभ्यास केल्यानंतर, सार्थक यांनी ‘sarthaksidhant.com/coempt’ या आपल्या संकेतस्थळावर (ब्लॉग) एक खळबळजनक अहवाल प्रसिद्ध केला. ‘सीबीएसईने कोएम्प्ट एज्युटेक कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी नियम कसे बदलले’ अशा मथळ्याखाली लिहिलेल्या या लेखात, त्यांनी सरकारी संस्थेच्या कारभारावर गंभीर बोट ठेवले. एका मोठ्या सार्वजनिक संस्थेने स्वतःच्याच नियमपुस्तिकेत फेरबदल करून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कसा खेळ मांडला, याचा सविस्तर लेखाजोखा त्यांनी मांडला. त्यांच्या या धाडसी कामगिरीत त्यांना ‘एथिकल हॅकर’ निसर्ग अधिकारी आणि वेदांत श्रीवास्तव यांची मोलाची साथ लाभली. पेपर फुटीच्या प्रकरणामुळे रद्द झालेल्या आणि आगामी २१ जून रोजी पुन्हा घातल्या जाणाऱ्या ‘NEET-UG २०२६’ परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर या तरुण त्रयीने उघडकीस आणलेला हा घोटाळा विद्यार्थी चळवळीचा मुख्य चेहरा बनला आहे.
संसदीय समितीसमोर साक्ष आणि कंत्राटातील फेरफार-
सार्थक सिद्धांत यांच्या या संशोधनाची दखल थेट देशाच्या संसदेलाही घ्यावी लागली आहे. मंगळवारी सार्थक यांना शिक्षण, महिला, मुले, तरुण आणि क्रीडा विषयक संसदीय स्थायी समितीसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या समितीसमोर साक्ष देताना सार्थक यांनी सांगितले की, सीबीएसईने ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ (OSM) प्रणालीसाठी तब्बल तीन वेळा वेगवेगळ्या निविदा (टेंडर्स) काढल्या होत्या. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये काढलेली पहिली निविदा कोणत्याही यशस्वी बोलीदाराशिवाय रद्द करण्यात आली. मे २०२५ मधील दुसऱ्या निविदेसाठी चार कंपन्यांनी अर्ज केले, तरीही ते कंत्राट कोणालाही दिले गेले नाही. अखेर ऑगस्ट २०२५ मध्ये तिसऱ्यांदा काढलेल्या निविदेत रँकगुरू, टीसीएस (TCS) आणि कोएम्प्ट (Coempt) या कंपन्यांनी सहभाग घेतला. यामध्ये तांत्रिक पात्रता फेरीत रँकगुरू कंपनी बाद झाल्यानंतर, हैदराबादस्थित ‘कोएम्प्ट एज्युटेक प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला झुकते माप देत हे कंत्राट बहाल करण्यात आले.
जरी सीबीएसई आणि संबंधित कोएम्प्ट कंपनीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असले, तरी सार्थक यांनी मांडलेले पुरावे शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. त्यामुळेच, ६ जून रोजी होणाऱ्या अभिजित दिपके यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, सार्थक यांनी दिलेला हा सल्ला डिजिटल युगातील तरुण आंदोलकांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे.
