आंतरराष्ट्रीय बाजारात होत असलेल्या उलथापालथीमुळे जगभर महागाईचा आगडोंब उसळण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारतात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने धोरणात्मक व्याजदर न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे नागरिकांवर कर्जाचा ईएमआय वाढणार नाही.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकतेच चलनविषयक धोरण समितीची बैठक घेतली होती. या बैठकीत व्याजदर न वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आता भौगोलिक स्थिती बदली असल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात गोंधळ उडाला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या वर्षाच्या अखेरीस आर्थिक धोरण कडक करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

जगभरातील केंद्रीय बँकांनी महागाईचा सामना करण्याकरता रेपो रेट वाढवले आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने हे दर वाढवले नाहीत. चलनवाढीचे स्वरुप इतर अर्थव्यवस्थांपेक्षा वेगळे असल्याने भारताने रेपो रेट वाढवला नाही. मात्र, RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी MPC च्या बैठकीत सांगितले होते की, \’पुढील आर्थिक वर्षात महागाई कमी होण्याची अपेक्षा आहे.\’ त्यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळू शकतो.

पुरवठ्यातील अडचणींचा परिणाम देशांतर्गत चलनवाढीवर होत असल्याचे RBI चे मत आहे. यातून दिलासा मिळाल्यावरच महागाई कमी होईल. फेब्रुवारीच्या बैठकीत दास म्हणाले होते की,\’भारतातील महागाईचा दबाव मुख्यत्वे पुरवठ्याच्या बाजूमुळे आहे.\’ त्याच वेळी, डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल पात्रा म्हणाले होते की, \’महामारीची महागाई जास्त मागणीमुळे नाही तर पुरवठ्यातील अडचणींमुळे होते.\’ भारत आपली 85 टक्के तेलाची मागणी आयातीद्वारे पूर्ण करतो, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने महागाईचा ताण वाढेल.