नवी दिल्ली – देशातील दारिद्र्य रेषेखालील विधवा महिलांसाठी केंद्र सरकारने पेन्शन योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून विधवा महिलांना दरमहा आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, प्रत्येक राज्यात पेन्शनची रक्कम वेगवेगळी दिली जाते.
दुर्बल घटाकतील लोकांसाठी केंद्र सरकारतर्फे विविध योजना राबवल्या जातात. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना निमयित जीवन जगणे सोपे व्हावे याकरता या योजना राबवण्यात येत आहेत. मात्र, अनेकदा या योजनांविषयी पुरेशी माहिती मिळत नसल्याने अनेकजण योजनांपासून वंचित राहतात. दरम्यान, काहीच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने विधवा महिलांसाठी पेन्शन योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे दुर्बल घटकातील विधवा महिलांना दर महिन्याला आर्थिक हातभार मिळू शकतो. ही योजना केंद्र सरकारची असली तरीही राज्य सरकारच्या समन्वयाने योजनेचा लाभ घेता येतो.
या योजनेसाठी आधार कार्ड, पतीचे डेथ सर्टिफिकेट, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, वयाचा दाखला, बँक खाते पासबूक, मोबाईल क्रमांक, पासपोर्ट आकाराचा फोटो गरजेचे आहे. या योजनेतून महाराष्ट्रात दरमहा ९०० रुपये दिले जातात. दिल्लीत २५०० रुपये, राजस्थानमध्ये ७५० रुपये, उत्तराखंडमध्ये १२०० रुपये, गुजरातमध्ये १२५० रुपये दिले जातात.
या योजनेअंतर्गत गरीब विधवा महिलांना राज्य सरकारद्वारे दरमहिन्याला ६०० रुपये दिले जातात. मात्र, ज्या कुटुंबात महिलेला एकपेक्षा जास्त अपत्य असतील त्या विधवा महिलेला ९०० रुपये दिले जातात. तसेच, या योजनेत पात्र होण्याकरता महिलेचे वार्षिक उत्पन्न २१ हजारपेक्षा खाली असणे गरजेचे आहे. शिवाय, या योजनेचा लाभ केवळ ६५ वर्षांपर्यंतील महिलांनाच घेता येतो.
