देशात क्रिप्टोकरन्सीला अधिकृत मान्यता मिळाली नसली तरीही त्यावरील नफ्यावर कर आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीला अधिकृत मान्यता मिळण्याची शक्यता असल्याचे म्हंटले जात आहे. परंतु याविषयी माहिती देताना अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले की क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही आणि भविष्यात तिच्या कायदेशीर स्थितीबाबत काहीही सांगता येणार नाही.

अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले की, क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर करण्याचा किंवा न करण्याचा निर्णय सरकार उच्च पातळीवरील चर्चेनंतरच घेईल. सध्या असा कोणताही निर्णय झालेला नाही. देशात कार्यरत असलेली क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही आणि भविष्यात तिच्या कायदेशीर स्थितीबाबत काहीही सांगता येणार नाही

कराड पुढे म्हणाले की, भारतात क्रिप्टोकरन्सीला रिझर्व्ह बँक (RBI) किंवा सरकारने कोणतीही मान्यता दिलेली नाही. देशात सध्या क्रिप्टोकरन्सी कायदेशीर नाही. या अर्थसंकल्पात सरकारने क्रिप्टोकरन्सीच्या कमाईवर कर आणि व्यवहारांवर टीडीएस लावण्याची घोषणा केली आहे, परंतु यातून त्याला कायदेशीर कवच प्राप्त होत नाही.