Ayodhya Ram Mandir Donation Case: अयोध्येतील प्रभू श्री रामचंद्रांच्या भव्य मंदिराला मिळालेल्या देणगीमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहार आणि घोटाळ्याच्या प्रकरणात आता सर्वात मोठी आणि पहिली कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) प्राथमिक अहवालानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. या घोटाळ्याप्रकरणी ८ आरोपींसह अनेक अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध अयोध्येत अधिकृतपणे एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
रिपोर्टनुसार, या कारवाईदरम्यान पोलिसांनी त्वरित पावले उचलत ७ प्रमुख आरोपींना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. तर अनुकल्प मिश्रा नावाच्या एका मुख्य आरोपीकडून कथित रक्कमेची वसुली झाल्यानंतर त्याला रीतसर अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे अयोध्या आणि उत्तर प्रदेशातील राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
राम जन्मभूमी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल; भारतीय न्याय संहितेची कडक कलमे लागू
श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सदस्य श्री कृष्ण मोहन यांनी दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे राम जन्मभूमी पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) खालील कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते:
- या कलमांचा समावेश: आरोपींवर बीएनएसच्या कलम ३०६, ३१६(५), ३१७(४), ३१७(५), ६१ आणि ३(५) अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
- गंभीर आरोप: या एफआयआरमध्ये जाणीवपूर्वक केलेली चोरी, सराईतपणे चोरी करणे, चोरीच्या कामात मदत करणे आणि एखाद्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्याने गुन्हेगारी कट रचून केलेला विश्वासघात यांसारखे अतिशय गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये फसवणूक आणि आर्थिक अपहाराच्या कलमांचाही समावेश आहे.
एफआयआरमधील ८ मुख्य आरोपींची नावे समोर
या आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मंदिर ट्रस्टने दिलेल्या तक्रारीनुसार प्रामुख्याने ८ जणांना आरोपी बनवण्यात आले आहे. यामध्ये खालील नावांचा समावेश आहे:
- अविनाश शुक्ला
- अनुकल्प मिश्रा (अटकेत)
- मनिष यादव
- रामाशंकर मिश्रा
- रामाशंकर यादव ऊर्फ टिम्मू
- सुभाष चंद्र
- करुणेश पांडे
अखिलेश यादव यांच्या विधानानंतर वाढला होता राजकीय वाद
राम मंदिराला मिळणाऱ्या देणगीमध्ये आणि कोट्यवधी रुपयांच्या चढ्या निविदेमध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप समोर आल्यानंतर, श्री राम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टच्या विनंतीवरून उत्तर प्रदेश सरकारने १३ जून रोजी या विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती.
या वादाला ७ जून रोजी राजकीय वळण मिळाले होते, जेव्हा समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी मंदिरातील देणगीचे कोट्यवधी रुपये गायब असल्याच्या वृत्ताचा हवाला देत न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली होती. त्यांच्या या आरोपांवर विश्व हिंदू परिषदेचे (विहिंप) अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी कडाडून टीका केली होती. आगामी २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस या मुद्द्यावरून केवळ राजकीय पोळ्या भाजण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा प्रतिआरोप त्यांनी केला होता.
