Ethanol Blending India: देशात स्वच्छ आणि पर्यायी इंधनाचा वापर वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भारताच्या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमाचा पुढील टप्पा सुरू करत सरकारने पेट्रोलमध्ये अधिक प्रमाणात इथेनॉल मिश्रित असलेल्या नवीन इंधन प्रकारांच्या मानकांना मंजुरी दिली आहे.
ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स म्हणजेच बीआयएस या संस्थेने अधिकृतपणे E22, E25, E27 आणि E30 या पेट्रोल प्रकारांचे निकष आणि वैशिष्ट्ये जाहीर केली आहेत.
केंद्र सरकारने 15 मे 2026 रोजी यासंबंधीची अधिकृत अधिसूचना जारी केली. सध्या संपूर्ण देशभरात E20 इंधन म्हणजेच 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध करून दिले जात आहे. आता यापुढे जाऊन पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण 22 टक्क्यांपासून थेट 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.
Ethanol Blending India: कच्च्या तेलाची आयात घटणार आणि प्रदूषण कमी होणार
या महत्त्वाकांक्षी निर्णयामागे केंद्र सरकारचे अनेक मोठे उद्देश आहेत:
- आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे: भारताला दरवर्षी परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर महागडे कच्चे तेल आयात करावे लागते. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्यामुळे कच्च्या तेलाची आयात मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि देशाचे अब्जावधी रुपये वाचतील.
- प्रदूषणावर नियंत्रण: इथेनॉल हे जैविक इंधन असल्यामुळे त्याच्या वापरामुळे वाहनांमधून होणारे घातक वायूंचे उत्सर्जन कमालीचे कमी होते, ज्यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारेल.
- शेतकऱ्यांना आणि उद्योगांना बळ: देशातील साखर उद्योग आणि अन्नधान्यापासून इथेनॉल बनवणाऱ्या कारखान्यांना यामुळे खूप मोठी बाजारपेठ मिळणार आहे, ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल.
Ethanol Blending India: उद्योगांकडून निर्णयाचे जोरदार स्वागत
ऑल इंडिया डिस्टिलर्स असोसिएशनसह इंधन क्षेत्रातील विविध संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाचे मनापासून स्वागत केले आहे. ही घोषणा म्हणजे केवळ तांत्रिक सुधारणा नसून भारताच्या दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेला बळ देणारा एक दूरगामी धोरणात्मक निर्णय आहे, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष विजेंद्र सिंग यांनी म्हटले आहे.
विशेषतः E25 या इंधन प्रकाराला मंजुरी मिळाल्यामुळे देशातील अतिरिक्त साखरेचा आणि वाढलेल्या इथेनॉल उत्पादन क्षमतेचा योग्य वापर करणे शक्य होईल, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
Ethanol Blending India: फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांचे भविष्य आणि पुढील वाटचाल
इंधन क्षेत्रातील संघटनांनी सरकारला अशीही विनंती केली आहे की, भविष्यात केवळ 30 टक्क्यांवर न थांबता E85 आणि E100 (म्हणजेच १०० टक्के इथेनॉल) इंधनाच्या दिशेने पावले टाकली जावीत. यासाठी देशात ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ तंत्रज्ञानावर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. ही वाहने पेट्रोल आणि इथेनॉलच्या कोणत्याही मिश्रणावर सहज चालू शकतात.
नवीन सरकारी नियमांमुळे आता वाहन उत्पादक कंपन्या, तेल कंपन्या आणि जैविक इंधन उत्पादकांना नियमांची स्पष्टता मिळाली आहे. यामुळे येत्या काळात भारतीय बाजारपेठेत अधिक इथेनॉल क्षमतेवर चालणारी नवीन वाहने वेगाने दाखल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हे देखील वाचा – PM Modi Norway Visit: पंतप्रधान मोदींना प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न करणारी ‘ती’ परदेशी पत्रकार कोण? सोशल मीडियावर तुफान चर्चा
