RTI Act Changes: महाराष्ट्रात माहिती अधिकार (RTI) कायदा लागू करण्यासाठी ऐतिहासिक लढा देणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे पुन्हा एकदा सरकारच्या निर्णयाविरोधात मैदानात उतरले आहेत. राज्य सरकारने १२ जून रोजी एक विशेष राजपत्र जारी करून या कायद्याच्या मूळ नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत.
या नवीन सुधारित अधिसूचनेला माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनी आधीच कडक विरोध केला आहे. आता या वादात अण्णा हजारे यांनीही थेट उडी घेतली असून, त्यांनी फडणवीस सरकारविरुद्ध पुन्हा एकदा उपोषणाचे हत्यार उपसण्याचा इशारा दिला आहे.
अण्णा हजारे यांच्या मते, हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीच्या नियमांमध्ये इतके मोठे फेरबदल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. माहिती अधिकार हा सर्वसामान्य नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असून ते सरकारचे पैसे कमावण्याचे साधन नाही, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली आहे. काही लोक या कायद्याचा गैरवापर करतात हे मान्य असले, तरी त्यासाठी सर्वसामान्यांना माहिती मिळवणेच कठीण होईल असे नियम बनवणे चुकीचे असल्याचे अण्णांनी म्हटले आहे.
माहिती अधिकाराचा नवा नियम; खिसा होणार रिकामा
शासनाने लागू केलेल्या नवीन नियमांनुसार, आता शासकीय विभागांकडून कोणतीही माहिती मागवणे नागरिकांसाठी पूर्वीपेक्षा खूप महाग ठरणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील आर्थिक आणि प्रशासकीय बदल करण्यात आले आहेत:
- अर्ज आणि अपील शुल्कात वाढ: आरटीआय अर्ज करण्यासाठी पूर्वी केवळ 10 रुपये खर्च येत होता, तो आता थेट 30 रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय पहिल्या अपिलासाठी 50 रुपये आणि दुसऱ्या अपिलासाठी तब्बल 100 रुपये शुल्क शासनाकडे जमा करावे लागणार आहे.
- कागदपत्रांचा खर्च वाढवला: सरकारी कार्यालयाकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या प्रतीसाठी पूर्वी प्रति पान 2 रुपये मोजावे लागत होते, ते आता प्रति पृष्ठ 5 रुपये करण्यात आले आहेत.
- लेखनाची मर्यादा: नवीन नियमांनुसार आता एका अर्जात केवळ एकाच विषयाची माहिती मागवता येईल. तसेच संपूर्ण अर्ज 150 शब्दांच्या मर्यादेत लिहिणे बंधनकारक केले आहे.
असे आहेत राज्य सरकारने केलेले एकूण 12 नवे नियम
शासनाने माहिती अधिकाराच्या नियमावलीत केलेल्या 12 प्रमुख बदलांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
१. आरटीआय अर्ज शुल्क 10 रुपयांवरून थेट 30 रुपये केले.
२. माहितीच्या प्रतीचे शुल्क 2 रुपयांवरून वाढवून 5 रुपये प्रति पान केले.
३. एका अर्जाच्या माध्यमातून केवळ एकाच विषयाची माहिती मागवता येईल.
४. अर्जातील मजकूर 150 शब्दांच्या आत असणे अनिवार्य.
५. अर्जदाराला स्वतःचे फोटो ओळखपत्र जोडणे बंधनकारक.
६. पहिल्या अपिलासाठी आता 50 रुपये शुल्क आकारले जाईल.
७. द्वितीय अपिलासाठी 100 रुपये फी निश्चित करण्यात आली आहे.
८. मागितलेली माहिती जर शासकीय संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल, तर तिथून घेण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात.
९. एकाच विषयावर वारंवार (पुनरावृत्ती) केलेले अर्ज थेट निकाली काढता येतील.
१०. कोणाचीही वैयक्तिक माहिती मिळवण्यासाठी मोठे सार्वजनिक हित असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.
११. शुल्कासाठी ई-मेल, ऑनलाईन आणि यूपीआय (UPI) द्वारे केलेले व्यवहार वैध ठरतील.
१२. सुनावणीच्या वेळी अर्जदार वारंवार गैरहजर राहिल्यास त्याचे अपील फेटाळले जाऊ शकते.
सरकारने हे जाचक बदल तातडीने मागे घेऊन जुने नियम पूर्ववत करावेत, अन्यथा आपण राळेगणसिद्धी येथे उपोषणावर बसू, असा सज्जड इशारा अण्णा हजारे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार यावर काय पाऊल उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
