Bacchu Kadu : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानपरिषदेत शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर अत्यंत सविस्तर आणि वादळी चर्चा झाली. या चर्चेत सहभाग घेत आमदार बच्चू कडू यांनी शासनाच्या विद्यमान कर्जमाफी योजनांमधील त्रुटींवर बोट ठेवत अनेक गंभीर आक्षेप नोंदवले. राज्यातील २०१७ सालची ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ तसेच त्यानंतरची ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ या दोन्ही योजनांमधील प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम अजूनही अनेक पात्र शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. अनेक शेतकऱ्यांची नावे कर्जमाफीच्या यादीत समाविष्ट असूनही, शासनाकडून बँकांमध्ये प्रत्यक्षात निधीच वर्ग करण्यात आलेला नाही. परिणामी, तांत्रिकदृष्ट्या थकीतदार ठरल्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांकडून नवीन पीक कर्ज मिळणे अशक्य झाले आहे. पात्र शेतकऱ्यांना थकीत रक्कम देण्याबाबत उच्च न्यायालयानेही सरकारला आदेश दिले असल्याचे स्पष्ट करत, बच्चू कडू यांनी या धोरणात तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली.
‘ही तर बँकांची वसुली’; ५० हजारांच्या मर्यादेवर कडाडून टीका
आमदार बच्चू कडू यांनी २०१९ च्या महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील अटींवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, “शासनाच्या नियमानुसार कर्जमाफीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्याला केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतची मदत दिली जात आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्यावर दोन लाख रुपयांचे कर्ज असेल, आणि शासन त्यापैकी फक्त ५० हजार रुपये भरणार असेल, तर उर्वरित दीड लाख रुपये गरीब शेतकऱ्याने कुठून आणायचे? अशा स्वरूपाची अंमलबजावणी म्हणजे कर्जमाफी नसून, उलट शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून बँकांची थकीत वसुली करून घेण्याचाच हा प्रकार आहे.” प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या आणि क्लिष्ट धोरणांमुळेच कर्जमाफीत गुंतागुंत निर्माण झाली असून, यामुळे सरकार नाहक बदनाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा अधिकाऱ्यांवर आणि जाचक अटींवर सरकारने तात्काळ निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आचारसंहितेमुळे विलंब; ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी लागू करणार: कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे
आमदार बच्चू कडू यांच्या आक्षेपांना आणि प्रश्नांना उत्तर देताना राज्याचे कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी महायुती सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, महायुती सरकार हे पूर्णपणे शेतकरी केंद्रित असून, बळीराजाला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी खंबीरपणे पाठीशी उभे आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नवीन धोरण तयार करताना बच्चू कडू यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांचा आणि सूचनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच घोषित केल्याप्रमाणे, राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना एकूण ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची ऐतिहासिक कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
या कर्जमाफीची अंमलबजावणी ३० जूनपूर्वी करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे नियोजन होते; मात्र राज्यात लागू असलेल्या निवडणूक आचारसंहितेमुळे या निर्णयाचा अधिकृत खुलासा किंवा पुढील प्रक्रिया करता आली नाही, असे स्पष्टीकरण कृषीमंत्र्यांनी दिले. आचारसंहितेचा काळ संपताच, शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळवून देण्यासाठी योग्य त्या सुधारणा करून ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहाला दिली.
