Home / महाराष्ट्र / BEST Strike Update: मुंबईकरांची कोंडी! कोर्टाच्या बंदीनंतरही बेस्टचे 23 हजार कर्मचारी संपावर; काय आहेत मागण्या?

BEST Strike Update: मुंबईकरांची कोंडी! कोर्टाच्या बंदीनंतरही बेस्टचे 23 हजार कर्मचारी संपावर; काय आहेत मागण्या?

BEST Strike Update: मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाला मोठ्या कामगार आंदोलनाचा फटका बसला आहे. बेस्टच्या परिवहन (बस) आणि...

By: Team Navakal
BEST Strike Update: मुंबईकरांची कोंडी! कोर्टाच्या बंदीनंतरही बेस्टचे 23 हजार कर्मचारी संपावर; काय आहेत मागण्या?
Social + WhatsApp CTA

BEST Strike Update: मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाला मोठ्या कामगार आंदोलनाचा फटका बसला आहे. बेस्टच्या परिवहन (बस) आणि विद्युत (वीज) या दोन्ही विभागांतील सुमारे 23 हजार कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक बेमुदत संप पुकारल्याची अधिकृत घोषणा बेस्ट संयुक्त कामगार कृती संघटनेने केली आहे.

विशेष म्हणजे, गुरुवारी संध्याकाळी औद्योगिक न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाच्या बाजूने अंतरिम निर्णय देत कामगार संघटनांना संपावर जाण्यास तात्पुरती बंदी घातली होती. मात्र, न्यायालयाच्या या आदेशाला बाजूला सारत कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा कायम ठेवला आहे.

सर्व कामगार आपापल्या कर्तव्याच्या ठिकाणी उपस्थित राहतील, परंतु कोणत्याही शासकीय कामाला हात लावणार नाहीत, अशी कडक भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतल्यामुळे मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक आणि वीज व्यवस्था विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता आहे.

आंदोलनामागील मुख्य कारणे आणि कर्मचाऱ्यांचे आक्षेप

एकूण 12 प्रमुख कामगार संघटना एकत्र येऊन स्थापन झालेल्या कृती समितीने प्रशासनाच्या धोरणांवर गंभीर आरोप केले आहेत:

  • कंत्राटीकरणाला तीव्र विरोध: बेस्टच्या मूळ सेवांमध्ये कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढवली जात आहे. यामुळे सेवेचा दर्जा घसरत असून नियमित कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.
  • भाडेतत्त्वावरील (वेट-लीज) गाड्यांचा वाद: खाजगी कंत्राटदारांकडून गाड्या भाड्याने घेण्याच्या पद्धतीमुळे केवळ खाजगी कंपन्यांचा फायदा होत असून मूळ कामगारांवर अन्याय केला जात आहे.
  • मालमत्ता विकण्याचा घाट: केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी मिळत असतानाही बेस्टच्या मालकीच्या मोक्याच्या जागा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर खाजगी लोकांच्या घशात घातल्या जात आहेत, ज्याला कामगारांचा विरोध आहे.

वेतन करार आणि थकीत पैशांवरून प्रचंड नाराजी

प्रशासनाने अनेक वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक हक्कांवर गदा आणल्याचा दावा कृती समितीने केला आहे. २०१६ पासून निवृत्त झालेल्या अनेक वीज कर्मचाऱ्यांना त्यांची हक्काची ग्रॅच्युइटी अद्याप मिळालेली नाही. कोर्टाने आदेश देऊनही व्याजासह ही रक्कम देण्यात आलेली नाही. यासोबतच, २०१६ ते २०२१ या कालावधीतील जुना वेतन करार पाळला गेला नसून, सातव्या वेतन आयोगानुसार नवीन सुधारित वेतन श्रेणी लागू न केल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.

दोन मोठे गट संपापासून दूर; संमिश्र प्रतिसादाची शक्यता

या मोठ्या आंदोलनामध्ये एक महत्त्वाची राजकीय फूट देखील पाहायला मिळत आहे. बेस्ट कामगारांच्या या संयुक्त कृती समितीच्या संपात शरद राव आणि प्रसाद लाड यांच्या नेतृत्वाखालील कामगार गटांनी सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील दोन मोठे कामगार गट या आंदोलनापासून लांब राहिल्यामुळे, या संपाला रस्त्यावर कितपत यश मिळते आणि बस सेवा पूर्णपणे ठप्प होते की अंशतः सुरू राहते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हे देखील वाचा – Operation Tiger Update: 6 बंडखोर खासदारांना ‘वाय प्लस’ सुरक्षा; संजय राऊतांच्या ‘ऑपरेशन तुडवा’च्या इशाऱ्यानंतर गृहमंत्रालयाचा अ‍ॅक्शन प्लॅन

Web Title:
संबंधित बातम्या