Curb Child Marriages : महाराष्ट्र शासनाने बालविवाह या सामाजिक अनिष्ट प्रथेचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धाडसी पाऊल उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्यात होणारे बालविवाह रोखण्याच्या दृष्टीने आता लग्नपत्रिकेवर वर मुलगा आणि मुलगी या दोघांच्याही नावांसोबत त्यांची अधिकृत जन्मतारीख छापणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडून सक्रियपणे विचारात घेतला जात आहे. राजस्थान सरकारने यापूर्वीच असा नियम आपल्या राज्यात यशस्वीपणे लागू केला असून, त्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्र सरकारही हे नवे धोरण स्वीकारण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे विवाहाच्या वेळी वधु-वरांचे कायदेशीर वय तपासणे अधिक सुलभ होणार असून, ही पद्धत बालविवाह प्रतिबंधासाठी अत्यंत प्रभावी ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या जिल्हानिहाय आकडेवारीवरून राज्यातील बालविवाहाचे चित्र अत्यंत चिंताजनक आणि धक्कादायक असल्याचे समोर आले आहे. शासनाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, राज्यातील काही विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये १८ वर्षांखालील मुलींचे विवाह होण्याचे प्रमाण अद्यापही अत्यंत विदारक आहे. यामध्ये परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक ४८ टक्के, बीडमध्ये ४३.७ टक्के, धुळ्यात ४०.५ टक्के तर सोलापूर जिल्ह्यात ४०.३ टक्के मुलींचे विवाह कायदेशीर वय पूर्ण होण्यापूर्वीच लावून दिले गेल्याची धक्कादायक आकडेवारी सभागृहात मांडण्यात आली. केवळ हेच जिल्हे नव्हे, तर राज्यातील इतरही अनेक ग्रामीण व दुर्गम भागांतील जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे हे प्रमाण समाजमनाला विचार करायला लावणारे आहे.
या गंभीर समस्येची दखल घेत महिला व बालविकास विभागाने विधानसभेत एक लेखी उत्तर सादर केले असून, त्यात शासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. बालविवाहामुळे केवळ कायद्याचेच उल्लंघन होत नाही, तर अल्पवयीन मुलींचे शिक्षण खंडित होते, त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो आणि पर्यायाने त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला खीळ बसते, असे विभागाने नमूद केले आहे. या ज्वलंत समस्येला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी सरकार सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांची अधिक कडक अंमलबजावणी करत असून, नवीन नियमावली तयार करण्यावर आणि राज्यभर विशेष जनजागृती मोहिमा राबवण्यावर भर देत आहे.
लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापण्याच्या या प्रस्तावाचा सखोल अभ्यास सध्या प्रशासकीय पातळीवर सुरू असून, लवकरच याबाबतचा अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. निमंत्रणपत्रिकांवर जन्मतारीख जाहीर केल्यामुळे समाजातील प्रत्येक घटकाची नैतिक व सामाजिक जबाबदारी वाढेल. तसेच, वयाची खोटी माहिती देऊन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रवृत्तींना आळा बसेल आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे प्रशासनाला अधिक सोपे जाईल. बालविवाह ही केवळ एक कायदेशीर समस्या नसून ती समाजात खोलवर रुजलेली एक मानसिक विकृती आहे; त्यामुळे केवळ कायद्याचा बडगा न उगारता, समाजात व्यापक स्तरावर शिक्षण आणि जनजागृतीचा प्रसार करणे तितकेच गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त केले जात आहे.
