Farmers Loan Waiver Update: राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी महायुती सरकारने राज्यातील बळीराजासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक घोषणा केली आहे. विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे मोठे निर्णय जाहीर केले. महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या प्रोत्साहनपर लाभाची मर्यादा आता थेट 50 हजार रुपयांवरून वाढवून 2 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
या मोठ्या आर्थिक दिलासासोबतच, प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी ठेवण्यात आलेली पीक कर्ज परतफेडीची एक अत्यंत जाचक अटही सरकारने पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या पावलामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या नियमात मोठे फेरबदल; जाचक अट झाली रद्द
महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेचा विस्तार करताना सरकारने जुन्या नियमांमध्ये मोठे आणि महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत:
१. नियम शिथिल केले: यापूर्वी या योजनेचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळवण्यासाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षातील पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड केलेली असणे अत्यंत बंधनकारक होते. आता ही अट सरकारने पूर्णपणे मोडीत काढली आहे.
२. थकीत कर्जदारांनाही दिलासा: 2026 मधील पीक कर्जाची परतफेड राज्यातील तब्बल 95 टक्के शेतकऱ्यांनी वेळेत केली आहे. मात्र, जे उर्वरित 5 टक्के शेतकरी काही कारणास्तव अडचणींमुळे ही परतफेड करू शकले नव्हते, त्यांनाही दिलासा मिळावा यासाठी ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
नवीन नियमांमुळे राज्यातील अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार थेट लाभ
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, या नवीन सुधारणांमुळे यापूर्वी तांत्रिक कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिलेले अनेक शेतकरी आता या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत.
नवीन नियमानुसार, आता केवळ 2026-27 या एकाच वर्षाची अट न ठेवता, मागील सलग तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली आहे, त्या सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ दिला जाईल. यामुळे योजनेची व्याप्ती वाढली असून राज्यातील बहुतांश शेतकरी कुटुंबांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
“निवडणुकीचे आश्वासन पाळले, २०२९ पर्यंत वाट पाहिली नाही” – मुख्यमंत्री
कर्जमाफीच्या या संवेदनशील मुद्द्यावर विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या भूमिकेचे सविस्तर विश्लेषण केले:
- परिस्थितीची गरज म्हणून निर्णय: कर्जमाफी हा शेती क्षेत्रातील अडचणींवर कोणताही कायमस्वरूपी उपाय नाही, हे आम्हाला मान्य आहे. परंतु, सध्याची शेतीची बिकट परिस्थिती पाहता हा निर्णय घेणे अत्यंत गरजेचे होते.
- कर्तव्याची जाणीव: आम्ही निवडणुकीच्या काळात जनतेला कर्जमाफीचे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. सरकार म्हणून आम्ही यासाठी 2029 पर्यंत थांबून वाट पाहू शकलो असतो, पण आम्ही तसे केले नाही. शेतकरी संकटात असेल तर त्याला तात्काळ बाहेर काढणे हे आमचे आद्य कर्तव्य आहे.
- वीज बिल माफीचा उल्लेख: या मोठ्या कर्जमाफीसोबतच राज्यामध्ये महायुती सरकारकडून दरवर्षी सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांची वीज बिल माफी देखील शेतकऱ्यांना दिली जात आहे, याची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली.
