Child Marriage Prevention: महाराष्ट्रातील बालविवाहाची अनिष्ट प्रथा समूळ नष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू केली आहे. यापुढे राज्यातील प्रत्येक लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक करण्याचा विचार सरकार करत आहे.
वय पडताळणीची प्रक्रिया अधिक मजबूत करणे आणि गुपचूप होणारे बालविवाह रोखणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अजूनही जास्त आहे, तिथे या नियमाचा मोठा फायदा होणार आहे.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत यासंदर्भात माहिती दिली. लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख असल्यास लग्न ठरवणाऱ्या कुटुंबांना, नातेवाईकांना आणि स्थानिक प्रशासनाला मुला-मुलीचे वय कायदेशीररित्या योग्य आहे की नाही, हे ओळखणे सोपे जाईल. राजस्थानमध्ये अशा प्रकारचा नियम आधीच लागू करण्यात आला असून त्याचे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळाले आहेत. आता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार या मॉडेलचा सखोल अभ्यास करत आहे.
प्रिंटिंग प्रेस आणि मंगल कार्यालयांवरही राहणार नजर; नियम मोडल्यास कायदेशीर कारवाई
हा नवा नियम केवळ कागदावर राहू नये म्हणून सरकारने कडक अंमलबजावणीची तयारी केली आहे. या योजनेशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
- या घटकांना धरले जाणार जबाबदार: लग्नपत्रिका छापणाऱ्या प्रिंटिंग प्रेस, लग्न लावून देणारी मंगल कार्यालये (मॅरेज हॉल्स) आणि इव्हेंट ऑर्गनायझर्सना या नियमावलीचे पालन करावे लागेल. दोन्ही बाजूंच्या वयाचा अधिकृत पुरावा पाहिल्याशिवाय कोणालाही लग्नपत्रिका छापता किंवा हॉल बुक करता येणार नाही.
- कारवाईचा बडगा: जर कोणत्याही प्रिंटिंग प्रेसने किंवा हॉल चालकाने नियमांचे उल्लंघन करून बालविवाहाला प्रोत्साहन दिले, तर त्यांच्यावर बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल. महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या शिफारशीनंतर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रातील ‘या’ ४ जिल्ह्यांमध्ये चिंताजनक परिस्थिती; पाहा आकडेवारी:
विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील काही विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये मुलींचे कमी वयात लग्न लावण्याचे प्रमाण अजूनही खूप जास्त आहे.
- परभणी: सर्वाधिक 48 टक्के बालविवाहाची नोंद.
- बीड: 43.7 टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर.
- धुळे: 40.5 टक्के बालविवाहाचे प्रमाण.
- सोलापूर: 40.3 टक्के मुलींचे विवाह कमी वयात होत आहेत.
या चिंतेच्या बाबी असल्या तरी गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील एकूण परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. राज्यातील बालविवाहाचे प्रमाण 2019-21 मधील 21.9 टक्क्यांवरून कमी होऊन 2023-24 मध्ये 19.6 टक्क्यांवर आले आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (20.1 टक्के) कमी आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे 2025-26 या कालावधीत राज्यात तब्बल 1434 बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे.
ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर आणि राजस्थानचे यशस्वी मॉडेल
तपासात असे समोर आले आहे की, बीड आणि संपूर्ण मराठवाडा भागातील ऊसतोड कामगारांचे हंगामी स्थलांतर बालविवाहाला कारणीभूत ठरत आहे. जेव्हा कुटुंबे कामासाठी बाहेर पडतात, तेव्हा सामाजिक आणि आर्थिक अडचणींमुळे मुलींचे लग्न लावून देण्याची घाई केली जाते. हे रोखण्यासाठी सरकार स्थलांतरित कामगारांच्या भागात जनजागृती मोहीम राबवणार असून मुलांसाठी सुरक्षित केअर सेंटर्स उभारणार आहे.
राजस्थान मॉडेल नक्की काय आहे?:
राजस्थानमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये लग्नपत्रिकेवर जन्मतारीख छापणे आणि ‘बालविवाह हा कायद्याने गुन्ह आहे’ अशी चेतावणी लिहिणे सक्तीचे आहे. तिथे शाळांचे मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका आणि महसूल कर्मचाऱ्यांचे पथक अशा संशयास्पद लग्नांवर बारीक लक्ष ठेवून असते. महाराष्ट्र सरकार सर्व संबंधितांशी चर्चा करून लवकरच या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेणार आहे.
हे देखील वाचा – Lohagad Fort Murder Case: “माझा मुलगा खूप लांब उभा होता…”; लोहगड मर्डर केसमध्ये नवा ट्विस्ट! आरोपीच्या वडिलांचा खळबळजनक दावा
