Malegaon News : नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव महानगरपालिका पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली असून, महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. महापालिकेच्या एका शासकीय कार्यालयात सामुदायिक नमाज पठण करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्यानंतर खळबळ उडाली असून, शासकीय नियमावलीचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला जात आहे. कोणत्याही शासकीय कार्यालयाचा वापर हा केवळ प्रशासकीय कामकाजासाठी होणे अपेक्षित असताना, तिथे धार्मिक कृत्ये पार पाडल्याने संताप व्यक्त होत आहे. महापालिकेच्या विद्युत विभागात काही आंदोलकांनी सामुदायिकरित्या नमाज पठण केल्याचा व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमांवर वेगाने प्रसारित होत आहे.
या घटनेचा सखोल तपास केल्यानंतर, पोलिसांनी एकूण सात जणांविरुद्ध रीतसर गुन्हा दाखल केला आहे. शासकीय कार्यालयाच्या मर्यादेत अशा प्रकारे धार्मिक कृत्य करणे आणि प्रशासकीय शिस्तीचा भंग करणे, या कारणास्तव ही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या आंदोलकांवर प्रामुख्याने ‘सरकारी सेवकाच्या कामात अडथळा निर्माण करणे’ आणि ‘बेकायदेशीर जमाव जमवणे’ यांसारख्या गंभीर कलमांखाली गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय शासकीय वास्तूमध्ये प्रवेश करून तिथे ठिय्या मांडणे आणि कार्यालयीन कामकाजात व्यत्यय आणणे, हे कायद्याने गुन्हा असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. या कारवाईमुळे प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात प्रशासनाने शून्य सहनशीलता (झिरो टॉलरन्स) दाखवण्याचे संकेत दिले आहेत.
या गुन्ह्यांच्या जोडीलाच, पोलिसांनी महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३७(१), ३७(३) आणि १३५ अंतर्गतही संबंधित सातही जणांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी लागू असलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. शासकीय मालमत्तेचा वापर धार्मिक कारणांसाठी करणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसत नसल्याने, या प्रकरणाचा तपास आता अधिक गतीने सुरू झाला आहे.
काही काळापूर्वी तत्कालीन उपमहापौर शान-ए-हिंद यांनी आपल्या कार्यालयात टिपू सुलतानचे छायाचित्र लावल्याने राज्यव्यापी वाद निर्माण झाला होता. तो वाद अद्याप लोकांच्या स्मरणात असतानाच, आता थेट शासकीय दालनात धार्मिक विधी पार पाडण्याचा हा प्रकार समोर आला आहे. कोणत्याही शासकीय कार्यालयाचा वापर हा केवळ सार्वजनिक हिताच्या आणि प्रशासकीय कामकाजाच्या कामासाठी होणे अनिवार्य आहे. मात्र, अशा प्रकारे कार्यालयीन वेळेत किंवा शासकीय जागेत धार्मिक कृत्ये करणे हे प्रशासकीय नियमांच्या विरोधात असल्याचे बोलले जात आहे.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता राजकीय वर्तुळातूनही कडक शब्दांत टीका केली जात आहे. “शासकीय कार्यालये ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या सेवेसाठी असतात, तिथे कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या प्रचार-प्रसाराचे किंवा धार्मिक कृत्यांचे केंद्र बनवणे हे लोकशाहीच्या आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांना तडा देणारे आहे,” अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागात घडलेल्या प्रकाराने सध्या संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या वादाच्या मुळाशी मालेगावमधील प्रभाग ४ अंतर्गत येणाऱ्या पवारवाडी भागातील नागरी समस्या असल्याचे समोर आले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या परिसरातील नागरिक पथदीप (स्ट्रीट लाईट्स) बसवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत होते. अंधारमय रस्त्यांमुळे नागरिकांना होणारा त्रास आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न लक्षात घेता अनेकदा निवेदने देण्यात आली होती, मात्र प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने मिळाली, प्रत्यक्ष कृती झाली नाही.
प्रशासनाच्या या उदासीन आणि आडमुठ्या धोरणामुळे संतप्त झालेल्या नागरिकांनी अखेर आक्रमक पवित्रा घेतला. ‘लोकसंघर्ष समिती’चे अध्यक्ष लुकमान कमाल यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी आणि स्थानिक रहिवाशांनी महापालिकेच्या विद्युत विभागात धडक दिली आणि तिथेच ठिय्या आंदोलन सुरू केले. आपली कैफियत मांडण्यासाठी आंदोलक संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रतीक्षा करत होते. मात्र, जनतेच्या समस्या ऐकून घेण्याऐवजी विद्युत विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी ‘महत्त्वाची बैठक’ असल्याचे कारण पुढे करून कार्यालयातून बाहेर पडले.
अधिकारी बराच वेळ उलटूनही आपल्या दालनात परतले नाहीत, त्यामुळे आंदोलकांचा संयम सुटला. अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षित वृत्तीचा निषेध म्हणून आंदोलकांनी विद्युत विभागाच्या कार्यालयातच नमाज पठण केले. या घटनेचा व्हिडिओ वाऱ्यासारखा पसरल्यानंतर राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. शासकीय दालनात अशा प्रकारे धार्मिक विधी पार पाडणे हे प्रशासकीय नियमावलीचे उल्लंघन असल्याचा आक्षेप अनेक स्तरांतून घेतला जात आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे मालेगाव महानगरपालिकेतील विस्कळीत प्रशासकीय कामकाज आणि जनसामान्यांच्या प्रश्नांकडे होणारे दुर्लक्ष चव्हाट्यावर आले आहे.
पवारवाडी भागातील पथदीपांच्या प्रलंबित प्रश्नासाठी लोकसंघर्ष समितीच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनाला एका वेगळ्याच कृतीमुळे वादाचे स्वरूप प्राप्त झाले. आंदोलक नागरिक आणि कार्यकर्ते आपल्या मागण्या रेटण्यासाठी विद्युत विभागात ठिय्या धरून बसले होते, मात्र संबंधित अधिकारी कार्यालयात उपस्थित नसल्याने आंदोलन लांबणीवर पडले.
योगायोगाने, हे आंदोलन सुरू असतानाच नमाजची वेळ झाली. सध्या मुस्लीम धर्मीयांचा पवित्र रमजान महिना सुरू असल्याने आणि आंदोलनाच्या ठिकाणाहून बाहेर जाणे शक्य नसल्याचे कारण पुढे करत, आंदोलकांनी थेट विद्युत विभागाच्या दालनातच जाजम (चटई) अंथरली. यानंतर, शासकीय कार्यालयाच्या मर्यादेतच सर्वांनी एकत्र येत सामुदायिक नमाज पठण केले. सरकारी कामकाजाच्या ठिकाणी अशा प्रकारे धार्मिक विधी पार पाडल्याने उपस्थित कर्मचारी आणि अन्य नागरिकांमध्ये आश्चर्याचे वातावरण निर्माण झाले. या संपूर्ण प्रकाराचे चित्रीकरण करण्यात आले असून, तो व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर प्रचंड वेगाने प्रसारित झाला आहे.
भारतीय जनता पक्षाने या घटनेची गंभीर दखल घेतली असून, या वादात ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. शासकीय इमारतीचा वापर अशा प्रकारे धार्मिक कृत्यांसाठी करणे हा थेट सेवा नियमावलीचा आणि प्रशासकीय शिस्तीचा भंग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
किरीट सोमय्या यांनी या संदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अधिकृत निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे की, सरकारी कार्यालये ही केवळ जनतेच्या कामासाठी आणि प्रशासकीय कामकाजासाठी असतात. तिथे अशा प्रकारे सामूहिक धार्मिक विधी पार पडणे हे लोकशाहीच्या तत्त्वांना हरताळ फासणारे आहे. या घटनेमुळे शासकीय कार्यालयांची प्रतिमा मलिन झाली असून, अशा प्रवृत्तींना वेळीच चाप लावणे आवश्यक आहे, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
भाजपच्या वतीने करण्यात आलेल्या या मागणीमध्ये दोन प्रमुख मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. पहिला मुद्दा म्हणजे, ज्या आंदोलकांनी आणि व्यक्तींनी सरकारी दालनात नमाज पठण केले, त्यांच्यावर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, ज्या वेळी हा प्रकार घडला, त्या वेळी कर्तव्यावर असलेले संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी, ज्यांनी हे कृत्य रोखले नाही किंवा त्यास मूक संमती दिली, त्यांना त्वरित निलंबित करण्यात यावे. या निवेदनामुळे आणि भाजपच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे मालेगाव महानगरपालिका प्रशासनावर कारवाईचा प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता. पवित्र रमजान महिन्याचे औचित्य साधून आंदोलकांनी केलेली ही कृती आता त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागात घडलेल्या सामूहिक नमाज पठण प्रकरणाने आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात दोन भिन्न प्रवाह निर्माण केले आहेत. भारतीय जनता पक्षाने या विषयावर आक्रमक पवित्रा घेतलेला असताना, सत्ताधारी महायुतीमधील दुसरा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना (शिंदे गट) याने मात्र अत्यंत सावध आणि संयमित भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.शिवसेना शिंदे गटाने या संवेदनशील विषयावर भाष्य करताना स्पष्ट केले की, हा विषय पूर्णतः धार्मिक स्वरूपाचा असल्याने याचे राजकीय भांडवल करणे योग्य नाही. मात्र, शासकीय कार्यालयाच्या चौकटीत अशा प्रकारचे धार्मिक विधी पार पाडणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही, असे सूचक विधानही त्यांनी केले होते.
हे देखील वाचा – Sanjay Raut Mira Bhayandar Toilet Scam Case : मेधा सोमय्या मानहानी प्रकरणात खासदार संजय राऊत यांची निर्दोष मुक्तता; सत्र न्यायालयाचा मोठा निर्णय
