RBI Penalty on Cooperative Banks : भारतीय बँकिंग क्षेत्राचे नियमन करणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या वित्तीय संस्थांविरुद्ध कडक पावले उचलली आहेत.
जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, आरबीआयने महाराष्ट्रातील दोन बँकांसह मध्य प्रदेशातील एक बँक आणि मुंबईतील एका गुंतवणूक कंपनीवर आर्थिक दंड लादला आहे. बँकिंग निकषांचे पालन न करणे आणि कर्जाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणे या कारणांमुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील ‘या’ बँकांवर कारवाई
आरबीआयने महाराष्ट्रातील खालील दोन सहकारी बँकांना लक्ष्य केले आहे:
- पिंपरी चिंचवड सहकारी बँक मर्यादित (पिंपरी): या बँकेला २.१० लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. आरबीआयने ३१ मार्च २०२५ च्या आर्थिक स्थितीचे ऑडिट केल्यानंतर असे आढळले की, बँकेने असुरक्षित कर्जांची विहित मर्यादा ओलांडली होती. यासंदर्भात बँकेने दिलेले स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली.
- श्री कन्याका नागरी सहकारी बँक (चंद्रपूर): या बँकेला सर्वाधिक ८ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या बँकेने बिल्डर्स आणि कंत्राटदारांना दिलेल्या कर्जाचा वापर जमीन ताब्यात घेण्यासाठी केल्याचे समोर आले आहे, जे आरबीआयच्या नियमांच्या विरोधात आहे.
इतर संस्थांवरील दंड आणि निर्बंध
सहकारी बँकांव्यतिरिक्त इतर काही संस्थांवरही आरबीआयने कारवाईची टांगती तलवार चालवली आहे:
- श्री सत्य साई नागरिक सहकारी बँक (भोपाळ): मध्य प्रदेशातील या बँकेने आंतर-बँक कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांना १ लाख रुपयांचा दंड झाला आहे.
- व्हीएसजे इन्व्हेस्टमेंट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (मुंबई): या कंपनीने अपात्र संस्थेकडून कर्ज घेतल्याचे सिद्ध झाल्यामुळे त्यांना ८० हजार रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे.
- इरिंजलकुडा टाऊन को-ऑपरेटिव्ह बँक (केरळ): या बँकेच्या कामकाजावर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली होती. आता हा बंदीचा कालावधी ३० जानेवारी २०२६ पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी वाढवण्यात आला आहे.
आरबीआयच्या या कठोर भूमिकेमुळे बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांना हा एक स्पष्ट इशारा मानला जात आहे.
