अहमदाबाद – गुजरात सरकारने २००२ च्या गोध्रा दंगलीशी संबंधित साक्षीदार, न्यायाधीश,वकील आणि तक्रारदार अशा ९५ जणांना दिलेले संरक्षण काढून घेतले आहे.सुप्रीम कोर्टाने सुमारे १५ वर्षांपूर्वी गुजरात दंगलीच्या तपासासाठी विशेष तपास पथकाची स्थापना केली होती. एसआयटीच्या साक्षीदार संरक्षण कक्षाच्या शिफारशीवरून सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला या ९५ लोकांना सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले होते.
या ९५ जणांमध्ये माजी मुख्य सत्र न्यायाधीश ज्योत्स्ना याज्ञिक यांच्या नावाचाही समावेश आहे.त्यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. ज्योत्स्ना याज्ञिक यांनी ९७ लोकांच्या हत्याकांडाशी संबंधित नरोडा पाटिया प्रकरणात ३२ आरोपींना दोषी ठरवले होते. सुनावणीदरम्यान मामणे यांना अनेक वेळा धमक्या आल्याचे सांगण्यात येत आहे.त्यामुळे त्यांची सुरक्षा दुतर्फा करण्यात आली होती.तसेच या प्रकरणात सहायक पोलिस आयुक्त एफए शेख म्हणाले की, गुजरात पोलिसांनी साक्षीदार,वकील आणि न्यायाधीशांच्या सुरक्षेसाठी तैनात केलेले सर्व कर्मचारी एसआयटीच्या शिफारशीनुसारच मागे घेतले आहेत.यापुढे त्यांच्या क्षेत्राचे पोलीस ठाणे प्रभारी त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतील.
नरोडा पाटिया हत्याकांडात साक्ष देणाऱ्या फरीदा शेख यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार एक सशस्त्र सुरक्षा रक्षक देण्यात आला होता,जो सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत माझ्या घराबाहेर तैनात होता. चार-पाच दिवसांपूर्वी अचानक मला शहर पोलिसांनी सुरक्षा काढून घेतल्याची माहिती दिली. आता भीतीच्या छायेखाली जगावे लागणार आहे.
