मुंबई – राज्यातील पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, अशी ग्वाही मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
शिक्षणमंत्री यावेळी म्हणाले की, पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांचे एकत्रीकरण करून समूहशाळा सुरू करण्याची तरतूद नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आहे, मात्र, तसे काही करण्याचे सरकारचे धोरण नाही. अशा शाळांचे केवळ सर्वेक्षण सुरू आहे.
यावर आक्षेप घेतांना काँग्रेसचे आमदार अभिजित वंजारी म्हणाले की, अशा समूहशाळा सुरू झाल्यास आदिवासी, दुर्गम भागातल्या विद्यार्थ्यांना खूप दूर अंतरावर जावे लागेल. यावर केसरकरांनी सांगितले की, आदिवासी भागांमधल्या शाळा बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांची भरती पूर्ण झाली असून, माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या जागा भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही, शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा नाहीत, पुरेसे शिक्षक नसल्याने शिक्षणाचा दर्जा ढासळत आहे, आदि मुद्दे सदस्यांनी मांडले.
