मुंबई- पुणे महानगरपालिकेत २०२३ मध्ये अग्निशमन दलातील जागेसाठी भरती सुरू होती. या भरतीवेळी महिलांना त्यांची उंची नियमानुसार नसल्याने महापालिकेने त्यांना नोकरीत भरती करण्यास नकार दिला. या संदर्भात महिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत महिपालिकेविरोधात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याबाबत आदेश जारी केला. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना नोकरीसाठी एकसमान उंचीचे धोरण असणे गरजेचे आहे, असा भेदभाव कायद्यानुसार खपवून घेतला जाणार नाही, असे आदेशपत्र न्यायालयाने आज जारी केले.
पुणे महानगरपालिकेने पुण्याच्या अग्निशमन दलामध्ये महिला उमेदवारांसाठी जाहिरात दिली होती. या जाहीरातीमध्ये महापालिकेने महिला उमेदवारांना किमान उंची १६२ सेंटीमीटर नमूद केली होती. महिलांनी फायरमन या पदासाठी अर्ज केला होता. या अटीमुळे अर्ज केलेल्या महिलांना नोकरी गमावण्याची वेळ आली होती. उच्च न्यायालयात पुणे महापालिकेची भूमिका वकील एस राव यांनी मांडली. महापालिकेने आधीपासूनच या पदासाठी महिला उमेदवार असतील तर किमान त्यांची उंची १६२ सेंटीमीटर आवश्यक आहे. मात्र अर्ज केलेल्या महिलांची उंची ही १५७ सेंटीमीटर आहे,असे त्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र शासनाच्या अग्निशमन दलाबाबत महिलांच्या उमेदवाराची नियुक्ती करताना किमान उंची १५७ सेंटीमीटर गरजेची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ठाणे, मुंबई, पुणे आणि नागपूरच्या महापालिकांनी स्वतः १६२ सेंटीमीटर उंचीचे निकष ठरवले होते. मात्र हे महिलांसाठी भेदभाव करणारे नियम आहेत, असा मुद्दा न्यायलयात महिलांच्या वतीने वकिलांनी मांडला.
स्थानिक स्वराज्य संस्था महाराष्ट्र शासनाच्या कायद्याअंतर्गत काम करतात. त्यामुळे एका महानगरपालिकेला वेगळा नियम आणि दुसऱ्या महानगरपालिकेतील अग्निशमन दलामध्ये उंचीसाठी वेगळा नियम हे खपवून घेणार नाही. त्यामुळे पुण्यात ज्या महिलांनी अग्निशमन दलात फायरमन म्हणून अर्ज केला त्यांना पुणे महानगरपालिकेला नोकर भरतीत सहभागी करावेच लागेल, असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले.
