Demand to Implement 8th Pay Commission – केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांचे सध्या आठव्या वेतन आयोगाकडे लक्ष लागून राहिले आहे. कारण आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचार्यांच्या वेतनात, निवृत्ती वेतनात घसघशीत वाढ होणार आहे. तर फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ करण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी मान्य झाल्यास कर्मचार्यांना थकबाकीच्या रुपाने 3.6 लाख ते 15 लाख रुपयांची रक्कम एकरकमी मिळणार आहे.
आठवा वेतन आयोग तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती सध्या कर्मचार्यांच्या संघटना आणि अन्य संबंधितांकडून सूचना आणि शिफारशी घेत आहे. या शिफारशींचा आणि सूचनांचा विचार करून वेतनवाढ आणि निवृत्ती वेतनवाढ किती द्यावी, याची शिफारस समिती केंद्र सरकारकडे करणार आहे.
आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय चालू वर्षाच्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीला होईल, असे सुत्रांनी सांगितले.
जर वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू झाला. परंतु प्रत्यक्ष वेतनवाढ देण्यास उशीर झाला, तर कर्मचार्यांना 18 ते 24 महिन्यांची थकबाकीची रक्कम एकरकमी मिळू शकते. कर्मचार्यांच्या मूळ वेतनावर (बेसिक) अवलंबून असेल.
फिटमेंट फॅक्टर हा वेतन आयोगातील सर्वात महत्त्वाचा घटक मानला जातो. कारण फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे बेसिक पगार वाढवला जातो. सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.57 होता. वाढलेल्या महागाईमुळे दैनंदिन खर्चात मोठी वाढ झाल्याने आठव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचारी संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर 3.0 ते 4.35 पर्यंत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ झाल्यास मूळ वेतन, निवृत्ती वेतन आणि एकूण उत्पन्नात मोठी वाढ होते.
कर्मचारी संघटनांची मागणी मान्य झाल्यास फिटमेंट फॅक्टर वाढल्याने 18 हजार रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचार्यांना 36 हजार ते 46,260 रुपयांपर्यंत वेतनवाढ मिळू शकेल. मूळ वेतन 35,400 रुपये असलेल्यांना 70 हजार 800 ते 90 हजार 978 रुपये, तर मूळ वेतन 47 हजार 600 रुपये असलेल्यांना 1 लाख 20 हजार रुपयांपर्यंत वेतनवाढ मिळू शकेल.
हे देखील वाचा –
