Farmers Protest : भारत आणि अमेरिका यांच्यात होऊ घातलेल्या प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या निषेधार्थ दिल्लीत आयोजित ‘किसान महापंचायती’मध्ये सहभागी होण्यासाठी निघालेल्या हजारो शेतकऱ्यांना हरियाणा पोलिसांनी पंजाब-हरियाणाच्या सीमेवर असलेल्या शंभू बॉर्डरवर रोखले आहे. मंगळवारी सकाळी पंजाबच्या विविध भागांतून निघालेल्या शेतकऱ्यांचे ताफे हरियाणामध्ये प्रवेश करण्यापूर्वीच पोलिसांनी मोठी तटबंदी उभारून रोखून धरले. या कारवाईमुळे फेब्रुवारी २०२४ मधील ऐतिहासिक “दिल्ली चलो-२” आंदोलनाची आठवण ताजी झाली आहे. दिल्लीत शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा आपला लोकशाही हक्क दोन्ही राज्यांच्या सरकारांकडून दडपला जात असल्याचा तीव्र आरोप करत संतप्त शेतकऱ्यांनी आता शंभू सीमेलाच आपल्या आंदोलनाचे मुख्य केंद्र बनवले आहे.
शंभू सीमेला छावणीचे स्वरूप; पंजाबच्या हद्दीत बॅरिकेड्स लावल्याचा आरोप
प्रस्तावित कराराच्या विरोधात ‘देश बचाओ मोर्चा’च्या झेंड्याखाली पंजाब, हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशमधील विविध शेतकरी संघटना एकत्र आल्या आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय राजधानीत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी हरियाणा पोलिसांनी शंभू सीमेवर सिमेंटचे अजस्र ठोकळे, लोखंडी खिळे आणि बहुस्तरीय बॅरिकेड्स (Multi-layered Barricading) लावून सीमेचे एका अभेद्य किल्ल्यात रूपांतर केले आहे.
या संपूर्ण कारवाईवर ‘भारतीय किसान युनियन (शहीद भगतसिंग)’ चे नेते तेजवीर सिंग यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांनी आरोप केला की, हरियाणा पोलिसांनी सर्व नियम पायदळी तुडवून चक्क पंजाबच्या भौगोलिक हद्दीत घुसून हे बॅरिकेड्स उभारले आहेत. अत्यंत खेदाची बाब म्हणजे, पंजाब सरकारने या बेकायदेशीर कृत्याला विरोध करण्याऐवजी केवळ ‘एक मूक प्रेक्षक’ बनून राहणे पसंत केले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये दोन्ही प्रशासनाविरोधात प्रचंड संताप आहे.
काय आहे भारत-अमेरिका व्यापार करार? शेतकरी संघटनांचा का आहे विरोध?
‘किसान मजदूर संघर्ष कमिटी’चे (KMSC) राष्ट्रीय नेते सरवन सिंह पंढेर यांनी या आंदोलनाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करताना सांगितले की, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात स्वाक्षरी झालेल्या संयुक्त निवेदनात (Joint Statement) दोन्ही देशांनी २०२६ च्या उत्तरार्धापर्यंत बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
शेतकऱ्यांच्या मुख्य चिंता खालीलप्रमाणे आहेत-
अति-व्यापक करार: हा करार केवळ एक सामान्य व्यापारी करार नसून यामुळे भारताचे कृषी, दुग्धव्यवसाय, उद्योग, डिजिटल व्यापार, ई-कॉमर्स, गुंतवणूक, सरकारी खरेदी आणि बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights) यांसारखी संवेदनशील क्षेत्रे अमेरिकेसाठी खुली होणार आहेत.
कमी आयात शुल्क (Tariffs): अमेरिकेने यापूर्वीही भारताच्या कृषी आणि दुग्धव्यवसाय बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. या करारामुळे अमेरिकेतील अनुदानित (Subsidised) सोयाबीन, मका, कापूस, इथेनॉल, सफरचंद, बदाम, दुग्धजन्य पदार्थ आणि पोल्ट्री उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत स्वस्त दरात उपलब्ध होतील.
पारदर्शकतेचा अभाव: केंद्र सरकार या अत्यंत संवेदनशील कराराच्या वाटाघाटींबाबत कोणतीही पारदर्शकता ठेवत नसून, कराराचे महत्त्वाचे मसुदे आणि तपशील देशातील जनतेपासून आणि शेतकऱ्यांपासून मुद्दाम लपवून ठेवले जात असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि ८ कोटी कुटुंबांना बसणार मोठा फटका
‘देश बचाओ मोर्चा’च्या नेत्यांनी इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकेतील प्रचंड अनुदान मिळालेली कृषी उत्पादने भारतात थेट आयात होऊ लागली, तर देशातील कोट्यवधी अल्पभूधारक आणि सीमांत शेतकरी त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकणार नाहीत आणि ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त होतील.
भारतातील दुग्धव्यवसाय (Dairy Sector) हा देशातील जवळपास ८० दशलक्ष (८ कोटी) ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य साधन आहे. जर या क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीय कराराचा फटका बसला, तर त्याचे थेट दुष्परिणाम केवळ दूध उत्पादकांवरच नाही, तर छोटे व्यापारी, कृषी-आधारित उद्योग, अन्न प्रक्रिया उद्योग (Food Processors) आणि सूक्ष्म उद्योगांवरही होतील, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था संपूर्णपणे खिळखिळी होईल.
‘देश बचाओ मोर्चा’च्या केंद्र सरकारकडे मुख्य मागण्या
शंभू सीमेवर ठिय्या मांडून बसलेल्या शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारसमोर अत्यंत स्पष्ट मागण्या ठेवल्या आहेत:
१. भारत-अमेरिका प्रस्तावित व्यापार कराराशी संबंधित सर्व अधिकृत दस्तऐवज आणि कागदपत्रे सरकारने तात्काळ सार्वजनिक (Public Domain) करावीत.
२. देशातील शेतकरी, कामगार, दुग्ध उत्पादक, छोटे व्यापारी आणि या क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांशी (Stakeholders) व्यापक व सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय केंद्र सरकारने कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षरी करू नये.
देशाच्या इतिहासातील अभूतपूर्व संघर्ष; २०२०-२०२१ मधील शेतकरी आंदोलन-
भारतीय कृषी क्षेत्राच्या इतिहासात २०२० ते २०२१ या कालावधीत झालेले शेतकरी आंदोलन हे स्वातंत्र्योत्तर भारतातील सर्वात मोठे, प्रदीर्घ जनआंदोलन म्हणून नोंदवले गेले आहे. केंद्र सरकारने संसदेत मंजूर केलेल्या तीन नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरातील, विशेषतः पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी संघटनांनी एकत्र येत हा लढा पुकारला होता. साधारणपणे ९ ऑगस्ट २०२० पासून पंजाबमधून सुरू झालेल्या या ठिणगीचे रूपांतर पुढे एका व्यापक राष्ट्रीय आंदोलनात झाले आणि ११ डिसेंबर २०२१ रोजी सरकारने कायदे अधिकृतपणे मागे घेतल्यानंतरच या आंदोलनाची सांगता झाली. एक वर्षापेक्षा अधिक काळ दिल्लीच्या सीमांवर चाललेल्या या संघर्षाने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले होते. आजच्या या व्यापक मोर्चामुळे दिल्लीच्या सीमांवर पुन्हा एकदा २०२०-२१ मधील त्या अभूतपूर्व शेतकरी आंदोलनाच्या आठवणी ताज्या झाल्या आहेत. आज पुन्हा एकदा त्याच धर्तीवर हजारो शेतकरी राजधानीत दाखल झाल्याने, सरकार या नव्या ‘देश बचाओ मोर्चा’ला कसे हाताळते आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर काय तोडगा काढते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
