Rahul Gandhi Savarkar Case: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्याबद्दल केलेल्या एका वादग्रस्त वक्तव्याचे पडसाद अद्यापही उमटत आहेत. २०२३ मधील एका भाषणात राहुल गांधी यांनी सावरकरांचा ‘माफीवीर’ असा उल्लेख केला होता, ज्याच्या विरोधात पुण्याच्या शिवाजीनगर न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल आहे. सावरकरांचे पणतू सात्यकी सावरकर हा कायदेशीर लढा लढत असून, त्यांनी राहुल गांधींचे आरोप पूर्णपणे बिनबुडाचे असल्याचे म्हटले आहे.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत सात्यकी सावरकर यांनी न्यायालयाकडून तातडीने न्यायाची मागणी केली आहे. तसेच सावरकरांची सुटका कोणत्याही माफीनाम्यामुळे किंवा अर्जांमुळे झाली नव्हती, असा ऐतिहासिक दावाही त्यांनी पुराव्यांसह केला आहे.
१९३७ मधील सुटकेचा खरा इतिहास काय? सात्यकी सावरकरांचा खुलासा
सध्या न्यायालयात सुरू असलेल्या उलटतपासणी दरम्यान राहुल गांधींच्या वकिलांकडून सावरकरांनी ब्रिटीश सरकारला पाठवलेल्या अर्जांविषयी अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. यावर उत्तर देताना सात्यकी सावरकर यांनी न्यायालयासमोर इतिहास मांडला:
- बिगर काँग्रेस सरकारचा निर्णय: वीर सावरकरांची मुक्तता १९३७ मध्ये झाली, तेव्हा देशात बिगर काँग्रेस सरकार सत्तेत होते. त्या सरकारने विधिमंडळात अधिकृत ठराव मंजूर करून सावरकरांची बंधमुक्तता केली होती.
- १९२३ चा काँग्रेसचाच ठराव: स्वतः इंडियन नॅशनल काँग्रेसने १९२३ च्या काकिनाडा अधिवेशनात (ज्याचे अध्यक्ष मोहम्मद अली जोहर होते) सावरकरांच्या सुटकेचा ठराव सर्वानुमते मंजूर केला होता. याचे सर्व ऐतिहासिक पुरावे आणि अभिलेखागारातील कागदपत्रे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
- महात्मा गांधींचे लेख: सावरकरांच्या सुटकेसाठी खुद्द महात्मा गांधी यांनीही लेख लिहून पाठिंबा दिला होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
“काँग्रेसने जोर लावला असता तर भगतसिंगांची फाशी टळली असती”
राहुल गांधींवर निशाणा साधताना सात्यकी सावरकर यांनी काँग्रेसच्या तत्कालीन भूमिकेवर अत्यंत गंभीर आणि ऐतिहासिक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटले की, जर काँग्रेसने सावरकरांच्या सुटकेसाठी दाखवलेला जोर भगतसिंग, सुखदेव आणि राजगुरु यांच्या फाशीच्या वेळी लावला असता, तर या क्रांतीकारकांची फाशी निश्चितपणे टळली असती.
तसेच, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना काँग्रेसने पक्षातून बाहेर काढण्याऐवजी जर त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे ताकद उभी केली असती, तर भारताला स्वातंत्र्य खूप आधी मिळाले असते आणि देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्याला एक वेगळीच सकारात्मक कलाटणी मिळाली असती.
न्यायालयाकडे लवकरात लवकर निकालाची मागणी
या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रियेवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, जानेवारी २०२५ मध्ये राहुल गांधी यांच्या विरोधात समन्स जारी करण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्यापासून सवलत मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता, जो कोर्टाने मंजूर केला आहे.
हा खटला लोकप्रतिनिधींशी संबंधित असल्याने विशेष न्यायालयात सुरू आहे. नियमानुसार अशा खटल्यांचे कामकाज ६ महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित असते, मात्र अद्याप ते पूर्ण झालेले नाही. आपली उलटतपासणी आणि इतर साक्षीदारांचे जबाब तातडीने नोंदवून घेऊन कोर्टाने लवकरात लवकर निकाल द्यावा, जेणेकरून सावरकरांची बदनामी करणाऱ्यांना शिक्षा होईल, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
हे देखील वाचा – Telegram Signal Government Notice: व्हॉट्सअॅपनंतर आता टेलिग्राम आणि सिग्नल सरकारच्या रडारवर! ‘युझरनेम’वरून आयटी मंत्रालयाची नोटीस
