Union Budget 2025: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी भारताचे बजेट (Union Budget 2025) मांडले आहे. या बजेटमध्ये अर्थमंत्र्यांनी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. शेतकरी, महिलांसोबतच गिग कर्मचार्‍यांसाठीही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे. आता सरकारकडून या कर्मचाऱ्यांना ओळख मिळवून देण्यासाठी नवीन योजनेची सुरुवात केली जाणआर आहे. अनेक वर्षांपासून या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा धोरणांतर्गत आणण्याची मागणी केली जात होती. अखेर, याबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली आहे.
गिग कर्मचाऱ्यांसाठी (Gig Workers) बजेटमध्ये महत्त्वाची घोषणा
देशात ऑनलाइन डिलिव्हर सेवांमध्ये काम करणारे कर्मचारी, असंघटित क्षेत्र, तसेच फ्रीलान्स म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या कामगारांना मासिक वेतन मिळते, परंतु, कंपनीकडून नोकरीची हमी, विमा व इतर सुविधा पुरवल्या जात नाही. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने त्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ देण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत.
गिग कर्मचार्‍यांसाठी एक नवीन नोंदणी प्लॅटफॉर्म सुरू केला जाणार आहे. . ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर या कर्मचार्‍यांना ओळख मिळू शकेल. याशिवाय, या कर्मचार्‍यांना आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठीही प्रयत्न केले जाणार असून, त्यांना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गतही लाभ मिळणार आहे.
गिग कामगार म्हणजे नक्की कोण?
गिग कामगार हे सर्वसाधारणपणे कंपनीचे पूर्णवेळ कर्मचारी नसतात. ते ‘कामाच्या बदल्यात पेमेंट’ या तत्त्वावर काम करतात. पूर्णवेळ कर्मचारी असले तरीही ते कराराच्या आधारे एखाद्या कंपनीशी जोडलेले असतात. करार संपला की त्यांचे काम देखील संपते. यामध्ये प्रामुख्यान फ्रीलान्सर्स, ऑनलाइन सेवा देणारे कर्मचारी, कंटेंट क्रिएटर्स, कराराधारित कंपन्यांसोबत काम करणारे कर्मचारी, डिलिव्हरी कर्मचारी, कॅब ड्रायव्हर्स यांसारखे असंघटित कामगारांचा समावेश होतो.
या कर्मचाऱ्यांना कंपनीत काम करताना पगार तर मिळतो, मात्र पीएफ, विमा अशा इतर सुविधा दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे आता सरकारकडून या कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेंतर्गत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
