RBI Repo Rate Cut | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) मोठा निर्णय घेत रेपो दरात कपात केली आहे. आरबीआयने रेपो दरात 50 बेसिस पॉईंट्सची (0.50%) कपात करत तो 5.5% वर आणला या निर्णयामुळे कर्जदारांना (Borrowers) दिलासा मिळाला असून बचत करणाऱ्यांना मात्र कमी परताव्याचा फटका बसणार आहे.
ही घोषणा RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी मुंबईत झालेल्या पतधोरण समितीच्या (MPC) बैठकीनंतर केली. त्यांनी सांगितले की, महागाईच्या अनुकूल अंदाजामुळे कर्जाचा खर्च कमी करून अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा उद्देश आहे. आर्थिक वर्ष 2026 साठी CPI आधारित महागाई दर 4% वरून 3.7% पर्यंत खाली आणला गेला आहे, ज्यामुळे हा निर्णय शक्य झाला.
गृहकर्जदारांसाठी आनंदाची बातमी
गृहकर्जधारक आणि व्यावसायिक कर्ज घेणाऱ्यांसाठी ही मोठी सवलत ठरणार आहे. विशेषतः ज्या कर्जांना EBLR (External Benchmark Lending Rate) जोडले गेले आहे, त्यांचे EMI लवकरच कमी होतील.
उदाहरणार्थ, 1 कोटी रुपयांचे गृहकर्ज जर 20 वर्षांकरिता घेतले गेले असेल, तर EMI मध्ये जवळपास 3,000 रुपयांची घट होऊ शकते.
कर्जदार हा EMI तसाच ठेवून कर्जाचा कालावधी कमी करण्याचा पर्यायही निवडू शकतात, ज्यामुळे व्याजात लाखोंची बचत होऊ शकते.
मल्होत्रा म्हणाले, “ही कपात घरांच्या मागणीला गती देईल आणि पतपुरवठा वाढवेल. आमचे धोरण उपभोगाला प्रोत्साहन देणारे आहे.”
बचत करणाऱ्यांसाठी चिंतेची बाब
दुसऱ्या बाजूला, बचतदारांसाठी ही बातमी फारशी आनंददायक नाही. रेपो दरात कपात झाल्यामुळे बँका लवकरच FD (Fixed Deposit) च्या व्याजदरांमध्ये कपात करतील, अशी अपेक्षा आहे.
विशेषतः अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या ठेवींवर परिणाम होणार आहे. उदाहरणार्थ, जर 1 वर्षाच्या FD चा दर 7% वरून 6.5% झाला, तर 10 लाख रुपयांच्या ठेवीवर 5,000 रुपये इतके कमी वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते.
सध्याचे FD त्यांच्या मुदतीपर्यंत तर सुरक्षित राहतील, पण त्यानंतरची पुन्हा गुंतवणूक कमी दरांवरच होईल. ज्येष्ठ नागरिक (Senior Citizens) ज्यांना FD वर अतिरिक्त 0.25% ते 0.5% जास्त व्याज मिळते, त्यांनाही याचा फटका बसेल.
आर्थिक सल्लागार FD व्यतिरिक्त पर्याय म्हणून डेट म्युच्युअल फंड, सरकारी बाँड्स (Government Bonds) यांचा विचार करण्याचा सल्ला देत आहेत.
