तिरुवनंतपुरम– केरळमधील कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाच्या सरकारने स्पष्ट केले आहे की, राजभवनातील पर्यावरण दिन कार्यक्रमात भारतमातेचे पोस्टर वापरण्याबाबत काहीही ठरले नव्हते. त्याचप्रमाणे हे पोस्टर अधिकृत प्रतिमा म्हणून भारताच्या संविधानात घोषित केले नाही . त्यामुळे राजभवनात हे पोस्टर वापरण्याचा प्रश्नच येत नाही.
केरळमधील पर्यावरण दिनानिमित्त राजभवनावरील कार्यक्रमात भारत मातेचे पोस्टर लावल्यावरुन केरळच्या कृषी मंत्र्यांनी कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला. यावेळी ते म्हणाले की, राज्यपाल पद हे राजकारणाच्या वर असते. केरळचे राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर हे मात्र आपल्या पक्षाचा अजेंडा चालवतात. त्यामुळे आम्ही या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे. ज्या गोष्टींचा समावेश घटनेमध्ये नाही अशा घटनाबाह्य गोष्टी करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. त्यामुळे त्यांनी आपली भूमिका बदलण्याची गरज आहे.
राज्यपालांच्या या कृत्याचा निषेध म्हणून पर्यावरण दिन कार्यक्रमात कम्युनिस्ट पक्षाने राज्यातील आपल्या सर्व शाखांवर झेंडावदन केले. भारतीय राज्यघटनेने राष्ट्रीय प्रतिक म्हणून तिरंगा झेंड्याला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आम्ही त्यालाच महत्त्व देणार असेही सीपीआयचे राज्य सरचिटणीस बिनॉय विसवर्म यांनी सांगितले.
