नवी दिल्ली- केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदान प्रक्रियेशी संबंधित व्हिडिओ चित्रण आणि छायाचित्रे यांचे जतन करण्यासंबंधित आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल केला आहे. यानुसार आता आधीच्या एक वर्षांच्या कालावधीऐवजी केवळ 45 दिवसांपर्यंत ही माहिती ठेवली जाणार आहे. दरम्यानच्या काळात कोणतीही निवडणुकीशी संबंधित कुठलीही याचिका दाखल झाली नाही तर ही माहिती नष्ट होईल. यामुळे आता तक्रार करायची तर निकाल लागताच सर्व माहितीचे कागदपत्रे घेऊन 45 दिवसांत तक्रार दाखल करण्याची धावपळ करावी लागणार आहे. यामुळे या नव्या नियमांवर कडाडून टीका होत आहे.अलीकडच्या काळात या सामग्रीचा होणारा दुरुपयोग वाढल्याने हा बदल करण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. मात्र निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्यास ही माहितीच मोठा पुरावा असते. तोच नष्ट करण्याचा कालावधी निवडणूक आयोगाने कमी केल्याने हा निर्णय वादात सापडला आहे. या सामग्रीचा दुरुपयोग होतो हे निवडणूक आयोगाचे कारण योग्य वाटत नाही.
महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदानात घोळ झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून झाला होता. अनेक पराभूत उमेदवारांनी याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रात झालेल्या मतदानाचे व्हिडिओ फुटेज आणि फोटो जारी करण्याची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. काहींनी आपल्या मतदारसंघात प्रतिकात्मक मतदान घेण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेसचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी काही दिवसांपूर्वी याबाबत वर्तमानपत्रांमध्ये लेख लिहून निवडणुकीत मॅच फिक्सिंगचा आरोप पुन्हा केला आहे. याची दखल न घेता त्यानंतर काही दिवसांतच निवडणूक आयोगाने आपल्या नियमात बदल करून आणखी अडचण निर्माण केल्याची भावना आहे.
निवडणूक आयोगाने 30 मे रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) पत्र पाठवून या निर्णयासंदर्भात सूचना दिली. त्याची माहिती आता उपलब्ध झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नामांकनपूर्व कालावधी, उमेदवारी अर्ज दाखल करणे, प्रचाराचा कालावधी, मतदान केंद्र आणि मतमोजणी यासारख्या मतदान प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांशी संबंधित फुटेज आता फक्त 45 दिवसांसाठी जतन केले जाईल. मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर हा कालावधी लागू होणार आहे. मात्र या कालावधीत एखादी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली तर, प्रकरण निकाली निघेपर्यंत संबंधित फुटेज सुरक्षित ठेवले जाईल. अन्यथा ते नष्ट केले जाईल. परंतु याचिकेची तयारी करून याचिका सादर करण्यास 45 दिवसांचा अवधी अपुरा आहे. 45 दिवसांनंतर निवडणूक निकालाला न्यायालयात जाऊन आक्षेप घेतल्यास पुरावा म्हणून निवडणूक आयोगाकडून कुठलेही फोटो वा व्हिडिओ मिळणार नाहीत.
राज्याच्या निवडणूक अधिकाऱ्यांना नवीन सूचना देताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की, निवडणूक प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी आणि छायाचित्रण कायद्याने अनिवार्य नाही. परंतु ते अंतर्गत व्यवस्थापनासाठी केले जाते. मात्र, अलीकडे या सामग्रीचा सोशल मीडियावर चुकीची माहिती आणि खोट्या प्रचारासाठी कुठल्याही कायदेशीर बाबीत अडकणार नाही, अशा रीतीने गरज नसताना गैरवापर करण्यात आला आहे. त्यामुळेच या नियमाचे पुनरावलोकन करण्याची गरज निर्माण झाली.
भारतात निवडणूक आयोगाकडून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे चित्रण आणि छायाचित्रण केले जाते. त्यात इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे तपासण्यापासून ते मतदानाच्या दिवसांपर्यंत त्यांची साठवणूक आणि वाहतूक करण्यापर्यंतचा समावेश असतो. मतदान केंद्रांमधील मतदान प्रक्रियेवरही लाईव्ह वेबकास्टिंगद्वारे नजर ठेवली जाते. उमेदवारांच्या खर्च आणि आचारसंहितेचे उल्लंघनावर लक्ष ठेवण्यासाठीही निवडणूक प्रचाराचे रेकॉर्डिंग केले जाते. यापूर्वी 6 सप्टेंबर 2024 रोजी जारी केलेल्या जुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, निवडणूक प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांचे व्हिडिओ फुटेज जतन करण्यासाठी तीन महिने ते एक वर्षापर्यंतचा विशिष्ट कालावधी निर्धारित करण्यात आला होता. नामांकनपूर्व कालावधीचे फुटेज तीन महिन्यांसाठी जतन करण्याचे निर्देष होते. तर नामांकन टप्प्याचे, प्रचाराचा कालावधी, मतदान केंद्रांच्या आत आणि बाहेरील आणि मतमोजणीचे रेकॉर्डिंग 6 महिने ते एक वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवले जाणार होते.
निवडणूक प्रक्रियेच्या सीसीटीव्ही फुटेजशी संबंधित गेल्या काही महिन्यांत निवडणूक आयोगाने केलेला हा दुसरा महत्त्वाचा बदल आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, सरकारने निवडणूक आचार संहितेच्या नियम 93(2)(ए) मध्ये सुधारणा करून निवडणूक फुटेज सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्यास प्रतिबंध केला होता. यापूर्वी निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करण्याची मुभा होती.
