पुणे- कल्याणीनगर पोर्श अपघात प्रकरणात अल्पवयीन आरोपीवर प्रौढ म्हणून फौजदारी खटला चालवावा, अशी मागणी सरकारी पक्षातर्फे करण्यात आली. यासंदर्भात पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने बाल न्याय मंडळाकडे अर्ज सादर केला आहे.
या अर्जावर बाल न्याय मंडळाच्या प्रधान न्यायदंडाधिकारी गरिमा बागडोडिया यांच्यासमोर सरकार आणि बचाव पक्षातर्फे अंतिम युक्तिवाद करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान अल्पवयीन आरोपी आणि रक्त नमुने बदल प्रकरणातील आरोपी शिवानी अग्रवाल न्यायालयात हजर होते. या अर्जावर आता 15 जुलै रोजी निकाल लागणार आहे. सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी असा युक्तिवाद केला की, अपघात करणाऱ्या अल्पवयीन मुलाने घृणास्पद स्वरूपाचा गुन्हा केला आहे. अपघातापूर्वी तो आणि त्याचे मित्र पबमध्ये मद्यपान करत होते, याबाबतचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण आणि साक्षीदारांचे जबाब पोलिसांकडे उपलब्ध आहेत. याशिवाय, अपघातानंतर ससून रुग्णालयात रक्ताचा नमुना बदलण्याच्या कटातही त्याचा सक्रिय सहभाग असल्याचे पुरावे आहेत. त्यामुळे आरोपीवर भारतीय दंड विधानाचे कलम 304 (सदोष मनुष्यवध) आणि कलम 467 (दस्तावेजांची बनावट) अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या गुन्ह्यांमध्ये 10 वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे त्याचा गुन्हा घृणास्पद मानून त्याच्यावर प्रौढ म्हणून खटला चालविण्यास परवानगी द्यावी.
बचाव पक्षातर्फे ॲड. प्रशांत पाटील यांनी युक्तिवाद करत सांगितले की, विधिसंघर्षित बालकांना सुधारून त्यांचे पुनर्वसन करणे हे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या शिल्पा मित्तल विरुद्ध राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली या निकालानुसार, ज्या गुन्ह्यांसाठी सात वर्षांपर्यंत शिक्षा आहे, ते गुन्हे घृणास्पद वर्गात मोडत नाहीत. आरोपी मुलावर याआधी कोणताही गुन्हा दाखल नव्हता. अपघात दुर्दैवी असला तरी हेतूपुरस्सर नसल्यामुळे त्याच्यावर प्रौढ म्हणून खटला चालवू नये.
सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद आणि बचाव पक्षाच्या दृष्टीकोनानंतर बाल न्याय मंडळाने यावर निर्णय राखून ठेवला आहे. यावर 15 जुलैला अंतिम निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
