Supreme Court on Vantara: रिलायन्स फाऊंडेशनच्या वनतारा प्रकल्पाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. हत्तींना नियमांनुसार वनतारामध्ये हस्तांतरित करण्यात काहीही गैर नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) अहवालावर आम्ही समाधानी आहोत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नांदणी येथील माधुरी हत्तीणीचा वनताराने ताबा घेतल्याने प्रचंड टीका झाली होती. यावरून आंदोलन देखील करण्यात आले होते. त्यानंतर आता न्यायालयाने वनताराबाबत हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
न्यायालयाने काय म्हटले?
जस्टिस पंकज मिथल आणि प्रसन्ना बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ज्या देशांमध्ये प्राण्यांची शिकार केली जाते, ते देशच आता भारताने चांगले काम केल्यावर आक्षेप घेत आहेत. देशात काही चांगल्या गोष्टी होऊ द्या. आपण अशा गोष्टींबद्दल आनंदी असले पाहिजे.
पुढे न्यायालय म्हणाले की, जर नियमांचे पालन केले जात असेल, तर वन विभागाकडून वनताराने हत्तींना स्वीकारण्यात काहीही चूक नाही. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, वनतारा सर्व नियम आणि कायदे पाळत असल्याबद्दल कोर्ट समाधानी आहे, त्यामुळे कोणताही पक्ष अनावश्यक आक्षेप घेऊ शकत नाही.
वनताराची प्रतिक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या SIT च्या निष्कर्षांचे वनताराने स्वागत केले आहे. एका निवेदनात वनताराने म्हटले आहे की, SIT च्या अहवालाने वनताराच्या प्राणी कल्याण अभियानावर केलेले आरोप निराधार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. SIT च्या या सकारात्मक निर्णयामुळे आम्हाला आणखी प्रोत्साहन मिळाले आहे. आम्ही पशु-पक्ष्यांची सेवा अधिक नम्रतेने आणि भक्तीभावाने करत राहू.
जामनगर, गुजरातमधील रिलायन्सच्या रिफायनरी कॉम्प्लेक्समध्ये हजारो एकरांवर पसरलेले वनतारा हे जगातील सर्वात मोठ्या खासगी प्राणी सेवा केंद्रांपैकी एक आहे. येथे बचाव केलेल्या हत्तींसह विविध प्राण्यांसाठी वैद्यकीय सुविधा आणि संवर्धन प्रकल्प आहेत. SIT ने वनतारांमधील सर्व बाबींची पाहणी करून हा अहवाल सादर केला होता.
हे देखील वाचा – ITR भरण्यासाठी 1 दिवसाची मुदतवाढ; आणखी उशीर झाला तर किती दंड लागणार? जाणून घ्या
