Conversion Act : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशातील आठ राज्यांनी लागू केलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या (conversion act) घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर त्यांचे उत्तर दाखल करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के.विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली.उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड, गुजरात,हरियाणा आणि कर्नाटक या राज्यांमधील धर्मांतरांशी संबंधित कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. खंडपीठाने या राज्य सरकारांना त्यांचे यासंदर्भातील उत्तर दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.सहा आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
याचिकाकर्ते सिटीझन्स फॉर जस्टिस अँड पीसची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील चंदर उदय सिंह यांनी खंडपीठाला या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती केली. ही राज्य सरकारे हे कायदे अधिक कडक करण्यासाठी कायद्यांमध्ये सुधारणा करत आहेत असे सांगितले. वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी मध्य प्रदेशातील कायद्यावर तात्पुरती स्थगिती कायम ठेवण्याची मागणी केली. तर वकील वृंदा ग्रोवर यांनी उत्तर प्रदेश आणि हरयाणातील धर्मांतर कायद्यावर स्थगिती मागत हस्तक्षेप अर्ज दाखल केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. मात्र अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यांनी काही राज्यांच्यावतीने तात्पुरत्या स्थगितीला विरोध दर्शविला.
हे देखील वाचा –
जॉली एलएलबी-३ च्या प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा
