Rahul Gandhi : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन ठरावावर चर्चा सुरू असताना, लोकसभेत आज सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणादरम्यान भारतीय लष्कराचे माजी प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या आगामी पुस्तकातील संदर्भांचा उल्लेख केला, ज्यावर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेत सभागृहात गोंधळ घातला.
पुस्तकातील उल्लेखावरून वादाची ठिणगी-
राहुल गांधी यांनी लष्करी धोरणे आणि देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर भाष्य करताना माजी लष्करप्रमुख जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाचा संदर्भ दिला. राहुल गांधी हे पुस्तकातील काही अंश वाचून दाखवणार होते, मात्र त्यांनी पुस्तकाचे नाव घेताच सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांनी गदारोळ सुरू केला. लष्करी विषयांवर अशा प्रकारे भाष्य करणे उचित नसल्याचे सांगत भाजपने त्यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. या गोंधळामुळे सभागृहाचे कामकाज काही काळ विस्कळीत झाले.
“दहशतवादाला न घाबरणारे माझ्या भाषणाला का घाबरतात?”
सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधानंतर राहुल गांधी यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सरकारला धारेवर धरले. ते म्हणाले, “हे सरकार नेहमी सांगते की ते दहशतवादाशी निकराने लढतात आणि कोणालाही घाबरत नाहीत. मग मी एका पुस्तकातील संदर्भ देत असताना हे लोक इतके का घाबरत आहेत? या पुस्तकात नेमके असे काय लिहिले आहे, ज्याची धास्ती सत्ताधाऱ्यांना वाटत आहे?” असा बोचरा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जर या पुस्तकात सरकारला अडचणीत आणणारे काहीही नसेल, तर मला ते वाचून दाखवण्याची परवानगी का दिली जात नाही, अशी विनंतीही त्यांनी पीठासीन अधिकाऱ्यांना केली.
सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष-
राहुल गांधी यांनी या माध्यमातून देशाच्या सीमा सुरक्षा आणि लष्करी निर्णयांच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. माजी लष्करप्रमुखांच्या पुस्तकातील दावे हे सरकारी धोरणांशी विसंगत आहेत का, हा प्रश्न आता या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे. संसदेत झालेला हा संघर्ष केवळ एका पुस्तकापुरता मर्यादित नसून, आगामी काळात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि विरोधक यांच्यात मोठी जुंपणार असल्याचे हे संकेत आहेत.
कैलास पर्वतावरील चिनी रणगाडे आणि जनरल नरवणेंचे पुस्तक; राहुल गांधींच्या दाव्याने संसदेत अभूतपूर्व गदारोळ-
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सीमा सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारला घेरले. भारतीय लष्कराचे माजी प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या अप्रकाशित आत्मचरित्राचा संदर्भ देत, राहुल गांधी यांनी चीनच्या घुसखोरीबाबत केलेल्या विधानामुळे सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली.
नरवणेंच्या पुस्तकातील ‘तो’ खळबळजनक संदर्भ-
आपल्या भाषणादरम्यान राहुल गांधी यांनी दावा केला की, “माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी आपल्या आठवणींवर आधारित एक पुस्तक लिहिले आहे. या पुस्तकात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, चीनचे रणगाडे कैलास पर्वतापर्यंत पोहोचले होते. जनरल नरवणे यांनी मांडलेल्या या बाबी १०० टक्के सत्य आहेत.” राहुल गांधी यांनी पुढे असेही सांगितले की, या पुस्तकातील सत्य समोर येऊ नये म्हणून सरकारने ते अद्याप प्रकाशित होऊ दिलेले नाही. लष्कराच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीने केलेले हे दावे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
राजनाथ सिंह आणि अमित शहा यांचा तीव्र आक्षेप-
राहुल गांधींनी हा संदर्भ देताच सत्ताधारी बाकांवरून प्रचंड घोषणाबाजी आणि गोंधळ सुरू झाला. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करत राहुल गांधींना प्रश्न विचारला की, “ज्या पुस्तकाचा तुम्ही उल्लेख करत आहात, ते अधिकृतपणे प्रकाशित झाले आहे का?” तर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नियमावलीचा दाखला देत आक्रमक पवित्रा घेतला. अमित शहा म्हणाले की, “जे पुस्तक अद्याप प्रकाशितच झालेले नाही आणि ज्यातील मजकूर अधिकृतपणे सार्वजनिक झालेला नाही, अशा अप्रकाशित साहित्याचा संदर्भ संसदेच्या कामकाजात घेता येणार नाही.” संसदेच्या नियमांनुसार अशा अपुष्ट माहितीवर चर्चा करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.
राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अभिव्यक्तीचा संघर्ष-
राहुल गांधी यांनी या विरोधानंतरही आपला मुद्दा लावून धरला. “जर या पुस्तकात मांडलेली तथ्ये खोटी असती, तर सरकारने त्यावर बंदी घातली नसती किंवा त्याचे प्रकाशन रोखले नसते,” असा प्रतिवाद त्यांनी केला. सीमावादावर लष्कराच्या माजी प्रमुखांचे जे अनुभव आहेत, ते जनतेसमोर येणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
अध्यक्षांनी वाचून दाखवली नियमावली-
राहुल गांधी आपल्या भाषणादरम्यान जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकातील संदर्भ वाचून दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हस्तक्षेप केला. अध्यक्षांनी थेट संसदेच्या नियमपुस्तिकेतील कलमांचा आधार घेत स्पष्ट केले की, “सभागृहाच्या कामकाजाशी थेट संबंध नसलेले कोणतेही पुस्तक, वृत्तपत्र किंवा दस्तऐवज वाचले जाऊ नये, असा स्पष्ट नियम आहे. संसदेच्या नियमावलीतील तरतुदी या सर्व सदस्यांसाठी बंधनकारक आहेत.” अध्यक्षांनी मांडलेल्या या भूमिकेमुळे राहुल गांधी यांच्या भाषणात वारंवार अडथळे निर्माण झाले.
सत्ताधाऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा-
राहुल गांधींच्या विधानावर केवळ अध्यक्षच नव्हे, तर मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्र्यांनीही तीव्र आक्षेप नोंदवला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आक्रमकपणे आपली बाजू मांडताना सांगितले की, “ज्या पुस्तकाचा संदर्भ दिला जात आहे, ते अद्याप अधिकृतपणे प्रकाशितच झालेले नाही. जे साहित्य सार्वजनिक कक्षात उपलब्ध नाही, त्यातील मजकुराचा आधार घेऊन सभागृहात चर्चा करणे संसदीय शिष्टाचाराला धरून नाही.” संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही याच मुद्द्याचा पुनरुच्चार केला. “पुस्तक प्रकाशित झाले नसताना त्यातील दाव्यांची सत्यता कशी पडताळणार? त्यामुळे असा संदर्भ कामकाजातून वगळला जावा,” अशी मागणी त्यांनी केली.
पुस्तकाच्या प्रकाशनावरून संभ्रम-
राहुल गांधी यांनी असा दावा केला होता की, जनरल नरवणे यांनी या पुस्तकात सीमेवरील वास्तवावर भाष्य केले आहे, जे १०० टक्के सत्य आहे. मात्र, सरकारने ते प्रकाशित होऊ दिलेले नाही. यावर अध्यक्षांनी ठामपणे सांगितले की, “पुस्तकाचे प्रकाशन झाल्याशिवाय त्यातील कोणत्याही वाक्याचा किंवा परिच्छेदाचा वापर सभागृहात पुरावा म्हणून करता येणार नाही.”
संसदेतील या गदारोळामुळे काही काळ कामकाज विस्कळीत झाले होते. एका बाजूला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि दुसरीकडे संसदीय नियम व राष्ट्रीय सुरक्षेची गोपनीयता, असा संघर्ष या निमित्ताने लोकसभेत पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला. राहुल गांधी यांनी अध्यक्षांच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली असली, तरी नियमांच्या अधीन राहूनच चर्चा पुढे नेण्याची सूचना अध्यक्षांनी दिली.
हे देखील वाचा – Sharad Pawar on NCP Merger : राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाचा गुंता वाढला; शरद पवारांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना खोचक प्रतिसवाल
