Om Birla On Narendra Modi : भारतीय लोकशाहीच्या संसदीय इतिहासात गुरुवारी, ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक अत्यंत दुर्मिळ घटना घडली. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील ‘आभार प्रदर्शन प्रस्ताव’ पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीत आणि त्यांच्या भाषणाविनाच लोकसभेत संमत करण्यात आला. संसदेच्या प्रदीर्घ परंपरेला छेद देणाऱ्या या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात वादाचे काहूर माजले असून, यावर लोकसभा अध्यक्षांनी दिलेले स्पष्टीकरण अधिकच धक्कादायक आहे.
संसदेत परंपरेला छेद: पंतप्रधानांच्या भाषणाविनाच लोकसभेत आभार प्रस्ताव संमत; सुरक्षेच्या कारणास्तव अध्यक्षांचा हस्तक्षेप-
संसदीय कार्यप्रणालीनुसार, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर दोन्ही सभागृहात चर्चा झाल्यानंतर पंतप्रधान त्याला उत्तर देतात. पंतप्रधानांच्या भाषणानंतरच आभार प्रदर्शन प्रस्ताव संमत करण्याची प्रथा आजवर पाळली गेली आहे. नियोजित वेळापत्रकानुसार, बुधवारी सायंकाळी ५ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत उत्तर देणार होते. विशेषतः विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेले गंभीर आरोप आणि जनरल व्ही. के. सिंग यांच्या पुस्तकातील संदर्भावरून निर्माण झालेला गदारोळ, या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या भाषणाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. मात्र, पंतप्रधान सभागृहात आले खरे, पण त्यांनी भाषण न करताच मौन बाळगले, ज्यामुळे तर्कवितर्कांना उधाण आले.
पंतप्रधान बुधवारी लोकसभेत का बोलले नाहीत आणि गुरुवारी राज्यसभेत त्यांनी जोरदार भाषण कसे केले, या प्रश्नाने विरोधकांना आक्रमक केले. यावर पडदा टाकण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी अत्यंत संवेदनशील खुलासा केला. अध्यक्षांच्या मते, बुधवारी लोकसभेतील वातावरण अत्यंत गढूळ आणि अनियंत्रित होते. “पंतप्रधानांच्या भाषणादरम्यान सभागृहात एखादी अनुचित किंवा हिंसक घटना घडण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि पंतप्रधानांची सुरक्षा लक्षात घेता, मी स्वतःच त्यांना बुधवारी भाषण न करण्याचा आणि सभागृहात न येण्याचा सल्ला दिला होता,” असे स्पष्टीकरण ओम बिर्ला यांनी दिले. अध्यक्षांच्या या विधानामुळे संसदेत सुरक्षेचा आणि शिस्तीचा प्रश्न किती गंभीर बनला आहे, हे स्पष्ट झाले आहे.
अध्यक्षांच्या या खुलाशानंतर राजकीय वातावरण अधिकच तापले आहे. पंतप्रधानांना लोकसभेत बोलण्यापासून रोखणे हा लोकशाहीचा अपमान असल्याची टीका सत्ताधारी पक्षाकडून केली जात आहे, तर दुसरीकडे विरोधकांनी याला पळवाट संबोधले आहे. “जर पंतप्रधान राज्यसभेत भाषण देऊ शकतात, तर लोकसभेत त्यांना कोणता धोका होता?” असा सवाल विरोधी पक्षांनी उपस्थित केला आहे.
लोकसभेत गदारोळ: विरोधकांच्या घेरावामुळे पंतप्रधानांचे भाषण टळले; गदारोळातच आभार प्रस्ताव संमत-
सभागृहाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी एक विशेष रणनीती आखली होती. कामकाज सुरू होण्याच्या १५ मिनिटांआधीच विरोधकांनी छोटे गट तयार करून एकमेकांमध्ये फलक (पोस्टर्स) आणि बॅनरचे वाटप केले होते. सभागृह सुरू होताच, प्रामुख्याने महिला खासदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत सभागृहाच्या मध्यवर्ती भागात (वेलमध्ये) धाव घेतली आणि जोरदार घोषणाबाजीला सुरुवात केली.
‘वेल’मध्ये रणकंदन आणि ‘घेराव’ या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे महिला खासदारांनी सत्ताधारी पक्षाच्या बाकांकडे मोर्चा वळवत नेत्यांच्या आसनव्यवस्थेला घेराव घातला. यामध्ये पंतप्रधानांच्या आसनाचाही समावेश होता. खासदारांच्या हातात असलेल्या फलकांवर “जो सही है वो करो” असा मजकूर लिहिलेला होता; हा संदर्भ माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांच्या आगामी पुस्तकातील कथित प्रकरणांशी संबंधित होता. या आंदोलनात प्रामुख्याने के. सी. वेणूगोपाळ, अभिषेक बॅनर्जी, कल्याण बॅनर्जी, डिंपल यादव, वर्षा गायकवाड, प्रतिभा धानोरकर, जेनीबेन ठाकूर, ज्योतीमणी आणि रंजिता कोल यांसारख्या दिग्गज खासदारांनी सहभाग नोंदवला.
सभागृहातील गोंधळ इतका वाढला की खासदारांनी थेट पंतप्रधानांच्या आसनापर्यंत मजल मारली होती. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून आणि सुरक्षेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तात्काळ सभागृहाचे कामकाज स्थगित केले. यामुळे बुधवारी पंतप्रधानांचे नियोजित भाषण होऊ शकले नाही. अध्यक्षांनी नंतर स्पष्ट केल्यानुसार, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी आणि सभागृहाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी त्यांनी हा कठोर निर्णय घेतला होता.
गुरुवारी सकाळी १२ वाजता पुन्हा एकदा सभागृहाचे कामकाज सुरू झाले. मात्र, विरोधकांचा संताप आणि घोषणाबाजी आजही कायम होती. अखेर, कोणताही संवाद किंवा पंतप्रधानांचे उत्तर न होताच, अध्यक्षांनी गोंधळातच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर केला. संसदीय परंपरेनुसार पंतप्रधानांच्या भाषणानंतर हा प्रस्ताव मंजूर होणे अपेक्षित असते, परंतु सध्याच्या तणावपूर्ण वातावरणामुळे या परंपरेला फाटा देण्यात आला.
“पंतप्रधानांच्या आसनापर्यंत आंदोलक पोहोचल्याने मीच त्यांना रोखले”; लोकसभा अध्यक्षांचा खुलासा-
गुरुवारी दुपारी सभागृहाच्या कामकाजाबाबत स्पष्टीकरण देताना अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सांगितले की, बुधवारी ज्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लोकसभेत उत्तर देणार होते, तेव्हा विरोधी पक्षाचे खासदार त्यांच्या आसनाच्या अत्यंत जवळ पोहोचले होते. अध्यक्षांच्या मते, त्या वेळी सभागृहातील वातावरण इतके अनियंत्रित होते की, कोणतीही अनुचित घटना घडू शकली असती. “जर त्या परिस्थितीत काही विपरीत घडले असते, तर आपल्या महान लोकशाहीच्या सर्व परंपरा पायदळी तुडवल्या गेल्या असत्या. ही नामुष्की टाळण्यासाठी मी स्वतः पंतप्रधानांना सभागृहात न येण्याची आणि भाषण न करण्याची विनंती केली होती,” असे बिर्ला यांनी नमूद केले.
शिष्टाचाराचे उल्लंघन आणि महिला खासदारांचे वर्तन-
लोकसभा अध्यक्षांनी आपल्या निवेदनात महिला खासदारांच्या वर्तनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ते म्हणाले की, महिला खासदारांनी थेट पंतप्रधानांच्या आसनापर्यंत धाव घेणे हे संसदीय शिष्टाचाराला धरून नाही. ही कृती सभागृहाच्या प्रतिष्ठेला आणि मर्यादेला हरताळ फासणारी होती. लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात अशा प्रकारचे वर्तन अयोग्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. अध्यक्षांच्या या सूचनेला मान देऊनच पंतप्रधानांनी त्या दिवशी सभागृहात येणे टाळले होते, असे आता स्पष्ट झाले आहे.
भाजप खासदारांचे गंभीर आरोप-
अध्यक्षांच्या या खुलाशानंतर सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या खासदारांनीही विरोधकांवर टीकेची झोड उठवली आहे. भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी दावा केला की, सभागृहातील अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांनी आक्रमक झालेल्या महिला खासदारांना वारंवार त्यांच्या जागेवर परत जाण्याची विनंती केली होती, परंतु त्यांनी त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्याही पुढे जाऊन तिवारी यांनी असा आरोप केला की, काही खासदार चक्क पंतप्रधानांच्या आसनावर चढले होते. या कृतीमुळे केवळ संसदेच्या सुरक्षेचाच नव्हे, तर देशाच्या सर्वोच्च नेत्याच्या सन्मानाचाही प्रश्न निर्माण झाला होता. राजकीय संघर्षाचे नवीन वळण पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीत आभार प्रदर्शन प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर आणि अध्यक्षांच्या या विधानानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील दरी अधिकच रुंदावली आहे.
पंतप्रधानांवर हल्ल्याचा कट? भाजप खासदारांचे खळबळजनक आरोप-
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या खुलाशानंतर भाजपच्या खासदारांनी विरोधकांवर अत्यंत गंभीर आणि टोकदार आरोप केले आहेत. भाजप खासदार मनोज तिवारी यांनी असा खळबळजनक दावा केला की, ज्या पद्धतीने विरोधी पक्षाचे खासदार आक्रमक झाले होते, त्यावरून ते पंतप्रधानांवर प्रत्यक्ष हल्ला देखील करू शकले असते. त्यांनी या परिस्थितीला लोकशाहीवरील मोठा धोका संबोधले आहे. त्याचप्रमाणे, खासदार सौमित्र खान यांनी देखील या दाव्याला पुष्टी देताना सांगितले की, काँग्रेसच्या महिला खासदार नियोजित पद्धतीने उजव्या बाजूने पंतप्रधानांच्या दिशेने चालून येत होत्या आणि त्यांच्यावर शारीरिक हल्ला होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली होती.
राजकीय रणकंदन आणि तीव्र प्रतिक्रिया-
लोकसभा अध्यक्ष आणि सत्ताधारी नेत्यांच्या या विधानांमुळे देशातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापले आहे. काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून, हे दावे म्हणजे सरकारची ‘पळवाट’ असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, सत्ताधारी पक्षाने याला थेट ‘पंतप्रधानांच्या सुरक्षेतील गंभीर चूक’ आणि ‘विरोधकांचा लोकशाहीविरोधी चेहरा’ म्हणून प्रसिद्धी दिली आहे.
विरोधी पक्षाचा प्रतिहल्ला- “आम्ही केवळ फलक घेऊन गेलो होतो, शस्त्राने नाही”; लोकसभा अध्यक्षांच्या दाव्यावर महिला खासदारांचे प्रत्युत्तर-
वर्षा गायकवाड यांचा ‘नॅरेटिव्ह’वर प्रहार काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या दाव्यावर सडकून टीका केली. त्या म्हणाल्या, “आम्ही सभागृहाच्या मध्यवर्ती भागात (वेलमध्ये) केवळ लोकशाही मार्गाने निषेध नोंदवण्यासाठी एक फलक घेऊन गेलो होतो. आमच्या हातात कोणतेही हत्यार नव्हते, मग तुम्ही केवळ एका बॅनरला इतके का घाबरलात? गेल्या २५ वर्षांच्या माझ्या राजकीय कारकिर्दीत मी कोणावरही शारीरिक हल्ला केलेला नाही. महिला खासदार मारण्यासाठी आल्या होत्या, असा खोटा ‘नॅरेटिव्ह’ (भाष्य) पसरवून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत आहेत.” सभागृहाच्या वेलमध्ये जाणे हा विरोधकांचा हक्क असल्याचेही त्यांनी यावेळी ठामपणे मांडले.
प्रतिभा धानोरकर यांचा भेदभावपूर्ण वर्तनाचा आरोप –
खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अध्यक्ष केवळ एका बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतात आणि विरोधकांचे म्हणणे डावलतात, असा आरोप त्यांनी केला. धानोरकर पुढे म्हणाल्या, “पंतप्रधान मोदी त्या दिवशी सभागृहात येणारच नाहीत, हे संपूर्ण सभागृहाला ठाऊक होते. जर पंतप्रधान स्वतःच्या आसनावर बसलेले असते आणि त्यानंतर आम्ही तिथे गेलो असतो, तर आरोपांमध्ये काहीतरी तथ्य वाटले असते. पण जेव्हा पंतप्रधान तिथे उपस्थितच नव्हते, तेव्हा त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे?”
प्रियंका गांधी यांचा पंतप्रधानांवर थेट निशाणा-
काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांनी ओम बिर्ला यांचे विधान पूर्णपणे निराधार आणि असत्य असल्याचे म्हटले आहे. माध्यमांशी संवाद साधताना त्या म्हणाल्या, “पंतप्रधानांवर हात उगारण्याचा किंवा त्यांना दुखावण्याचा कोणताही कट कोणाकडेही नव्हता. वस्तुस्थिती अशी आहे की, लोकसभेत येण्याचे आणि प्रश्नांना सामोरे जाण्याचे धाडस पंतप्रधानांकडे नव्हते. त्यामुळे ते स्वतः लोकसभा अध्यक्षांच्या मागे लपून बसले आहेत आणि अध्यक्षांच्या माध्यमातून अशी खोटी विधाने वदवून घेत आहेत.”
पंतप्रधानांचे राज्यसभेत भाषण आणि काँग्रेसवर टीका-
लोकसभेतील या अभूतपूर्व गोंधळानंतर, गुरुवारी संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यसभेत उपस्थित राहिले. त्यांनी तिथे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन प्रस्तावावर आपले सविस्तर भाषण दिले. राज्यसभेतील आपल्या भाषणादरम्यान पंतप्रधानांनी लोकसभेतील घटनेचा थेट उल्लेख टाळला असला, तरी त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर आणि भूमिकेवर जोरदार प्रहार केला. लोकसभेत जे होऊ शकले नाही, ते उत्तर पंतप्रधानांनी राज्यसभेत दिल्याने आता या वादाचे केंद्र पुन्हा एकदा संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बदलले आहे.
संसदेत अभूतपूर्व राजकीय संघर्ष: पंतप्रधानांचे दीड तास भाषण, विरोधकांचा सभात्याग –
राज्यसभेत पंतप्रधानांचा प्रहार आणि विरोधकांचा सभात्याग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी संध्याकाळी राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन प्रस्तावाला उत्तर दिले. त्यांचे हे भाषण सुमारे दीड तास चालले. भाषणाच्या सुरुवातीपासूनच विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी “हुकूमशाही चालणार नाही” आणि “विरोधी पक्षनेत्याला बोलू द्या” अशा घोषणा देत प्रचंड गदारोळ केला. मात्र, या गोंधळातही पंतप्रधानांनी आपले भाषण सुरूच ठेवले. त्यांनी काँग्रेसवर जोरदार टीका करत “काँग्रेसने पराभवातून काहीही बोध घेतलेला नाही,” अशा शब्दांत समाचार घेतला. अखेर, सभापतींकडून बोलण्याची संधी मिळत नसल्याचा आरोप करत संपूर्ण विरोधी पक्षाने राज्यसभेतून ‘वॉकआऊट’ (सभात्याग) केला. विरोधक बाहेर गेल्यानंतर पंतप्रधानांनी टोला लगावला की, “विरोधक थकले आणि पळून गेले.”
लोकसभेतील अनुपस्थिती: भीती की रणनीती?
पंतप्रधान बुधवारी लोकसभेत का आले नाहीत, या प्रश्नावरून आता देशात दोन परस्परविरोधी मते प्रबळ झाली आहेत. विरोधी पक्षांच्या मते, माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्या प्रकाशनाधीन पुस्तकातील संदर्भ आणि भारत-अमेरिका व्यापारी करारावरून राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेल्या टोकदार प्रश्नांना उत्तर देण्याचे धाडस पंतप्रधानांकडे नव्हते. राहुल गांधी यांच्या मुद्द्यांमुळे सरकारची कोंडी होईल, या भीतीपोटी पंतप्रधानांनी लोकसभेत न येता थेट राज्यसभेची वाट धरली, असा दावा काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी आणि वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
ओम बिर्ला यांचा सुरक्षेचा दावा आणि संशयाचे धुके –
दुसरीकडे, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केलेला खुलासा अधिक गंभीर आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, बुधवारी लोकसभेत काँग्रेसच्या काही महिला खासदारांनी पंतप्रधानांच्या आसनाला ज्या प्रकारे वेढा घातला होता, त्यावरून एखादी “अनुचित घटना” किंवा “शारीरिक हल्ला” होण्याची दाट शक्यता होती. ही गुप्त माहिती मिळाल्यामुळेच लोकशाहीची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी त्यांनी स्वतः पंतप्रधानांना सभागृहात न येण्याचा सल्ला दिला.
निष्कर्ष: कोणाचे म्हणणे खरे?
सध्याचे चित्र पाहता, ही केवळ एक राजकीय लढाई नसून ती ‘नॅरेटिव्ह’ (लोकभावना) सेट करण्याची स्पर्धा बनली आहे. विरोधकांच्या मते हा ‘लोकशाहीचा आवाज दाबण्याचा’ प्रयत्न आहे, तर सत्ताधाऱ्यांच्या मते हा ‘देशाच्या सर्वोच्च पदाच्या सुरक्षेचा’ प्रश्न आहे. पंतप्रधानांनी राज्यसभेत दिलेले उत्तर आणि लोकसभेतील त्यांची अनुपस्थिती या दोन्ही गोष्टी आगामी काळात भारतीय राजकारणाला नवी दिशा देणाऱ्या ठरतील.
