Warrant Issued Against Eknath Khadse : पुण्यातील बहुचर्चित भोसरी भूखंड खरेदी प्रकरणाने आता एक नवे कायदेशीर वळण घेतले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) ज्येष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासमोरील अडचणींत मोठी वाढ झाली आहे. मुंबईतील विशेष ‘एमपी-एमएलए’ (MP-MLA) न्यायालयाने या प्रकरणी कठोर भूमिका घेत एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट (Non-Bailable Warrant) जारी केले आहे.
भोसरी जमीन प्रकरण: खडसे दांपत्याला न्यायालयाचा मोठा दणका
पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) मालकीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात झालेल्या कथित गैरव्यवहारामुळे खडसे कुटुंब गेल्या अनेक वर्षांपासून कायदेशीर कचाट्यात सापडले आहे. या प्रकरणात वारंवार समन्स बजावूनही न्यायालयात उपस्थित न राहिल्याने किंवा तांत्रिक कारणास्तव सुनावणी लांबणीवर पडत असल्याने, न्यायालयाने आता कठोर पाऊल उचलले आहे. अजामीनपात्र वॉरंट जारी झाल्यामुळे खडसे दांपत्याला कोणत्याही क्षणी अटकेला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
काय आहे हे नेमके प्रकरण?
हे प्रकरण २०१६ मधील आहे, जेव्हा एकनाथ खडसे राज्याचे महसूल मंत्री होते. पुण्याच्या भोसरी येथील एमआयडीसीच्या ताब्यातील ३.१२ एकर जमिनीचा तुकडा खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी अब्बास उकानी नामक व्यक्तीकडून ३ कोटी ७५ लाख रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप आहे.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) मालकीच्या जमिनीच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) ‘मनी लाँड्रिंग’ कायद्यांतर्गत (PMLA) सखोल तपास केला आहे.
१. हजार पानांचे दोषारोपपत्र आणि मनी लाँड्रिंगचे आरोप
तपास यंत्रणेने या प्रकरणी एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे, जावई गिरीश चौधरी आणि काही खाजगी कंपन्यांविरुद्ध सुमारे एक हजार पानांचे सर्वसमावेशक दोषारोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले आहे. या कागदपत्रांमध्ये संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचे पुरावे सादर करण्यात आले आहेत. महसूल मंत्री पदावर असताना खडसे यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करून सरकारी तिजोरीचे नुकसान केले आणि स्वतःच्या कुटुंबाचा आर्थिक फायदा करून घेतला, असा मुख्य आरोप ईडीने ठेवला आहे.
२. दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला
या कायदेशीर लढाईत एकनाथ खडसे यांनी स्वतःची निर्दोष मुक्तता व्हावी यासाठी न्यायालयात ‘दोषमुक्तीचा अर्ज’ (Discharge Application) दाखल केला होता. मात्र, उपलब्ध पुरावे आणि प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, विशेष न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खडसे यांना मोठा कायदेशीर धक्का बसला असून, त्यांच्यावरील खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळला गेल्याचा अर्थ असा की, प्राथमिक दृष्ट्या त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यासाठी पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत.
३. आरोप निश्चितीची प्रक्रिया
न्यायालयाने दोषमुक्तीचा अर्ज फेटाळल्यामुळे आता या प्रकरणातील ‘आरोप निश्चिती’ (Framing of Charges) या महत्त्वाच्या टप्प्याला सुरुवात होणार आहे. एकदा आरोप निश्चित झाले की, प्रत्यक्ष खटल्याच्या सुनावणीला गती मिळेल. यामध्ये साक्षीदारांची साक्ष आणि पुराव्यांची छाननी केली जाईल. या प्रक्रियेमुळे खडसे कुटुंबाच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली असून, त्यांना आता प्रत्यक्ष न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
४. प्रकरणाची पार्श्वभूमी
हे संपूर्ण प्रकरण एमआयडीसीच्या जमिनीच्या खरेदीशी संबंधित आहे. महसूल मंत्री असताना खडसे यांनी सदर जमीन अत्यंत अल्प दरात आपल्या नातेवाईकांच्या नावे खरेदी केली होती, असा आरोप आहे. या जमिनीची मूळ मालकी सरकारची असतानाही खाजगी व्यक्तीकडून ती खरेदी करण्याचा व्यवहार संशयास्पद ठरला आहे. याच प्रकरणातील मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना यापूर्वी अटकही करण्यात आली होती.
पुण्यातील भोसरी भूखंड खरेदी प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रियेने आता अत्यंत गंभीर वळण घेतले आहे. मुंबईतील विशेष सत्र न्यायालयात शुक्रवारी, ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी या प्रकरणाची महत्त्वाची सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, या सुनावणीला आरोपींच्या अनुपस्थितीमुळे न्यायालयाने कठोर कायदेशीर पाऊल उचलले आहे.
न्यायालयाची कठोर भूमिका: अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचे कारण
मुंबईतील विशेष ‘एमपी-एमएलए’ (MP-MLA) न्यायालयात पार पडलेल्या या सुनावणीदरम्यान, एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांच्यावर आरोप निश्चिती (Framing of Charges) केली जाणार होती. फौजदारी खटल्यामध्ये आरोप निश्चितीचा टप्पा हा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, ज्यासाठी आरोपींची प्रत्यक्ष उपस्थिती अनिवार्य असते.
१. सुनावणीस गैरहजेरी आणि न्यायालयाची नाराजी
सुनावणीच्या वेळी एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे हे दोघेही न्यायालयात उपस्थित राहिले नाहीत. वारंवार संधी देऊनही आणि प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता, आरोपींनी सुनावणीला गैरहजर राहणे ही बाब न्यायालयाने गांभीर्याने घेतली आहे. आरोपींकडून सादर करण्यात आलेली अनुपस्थितीची कारणे ग्राह्य न धरता, विशेष न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात थेट अजामीनपात्र वॉरंट (Non-Bailable Warrant) बजावण्याचा आदेश दिला.
२. कायदेशीर प्रक्रियेतील अडथळा
न्यायालयाने हे वॉरंट जारी करण्यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे खटल्याच्या कामात होणारा विलंब टाळणे हा आहे. गेल्या अनेक सुनावणींपासून या प्रकरणात आरोप निश्चितीची प्रक्रिया प्रलंबित आहे. आरोपींच्या अनुपस्थितीमुळे ही कायदेशीर प्रक्रिया वारंवार लांबणीवर पडत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. न्यायदान प्रक्रियेत सहकार्य न मिळाल्यास न्यायालय अशा प्रकारचे कठोर आदेश देऊन आरोपींना हजर राहण्यास भाग पाडते.
३. अजामीनपात्र वॉरंटचे गांभीर्य
अजामीनपात्र वॉरंट जारी झाल्यामुळे आता पोलिसांना अधिकृतपणे एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे यांना अटक करून न्यायालयासमोर हजर करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. हे वॉरंट रद्द करण्यासाठी खडसे दांपत्याला आता तातडीने न्यायालयात हजर होऊन योग्य कायदेशीर कारणे द्यावी लागतील. या विकासामुळे खडसे कुटुंबाच्या अडचणीत कमालीची वाढ झाली असून, कोणत्याही क्षणी पोलीस कारवाईची टांगती तलवार त्यांच्यावर आहे.
भोसरी प्रकरण: १३ फेब्रुवारीची सुनावणी ठरणार निर्णायक
या प्रकरणातील कायदेशीर घडामोडींचा आढावा घेतल्यास असे दिसून येते की, एकनाथ खडसे यांनी विशेष सत्र न्यायालयातील कारवाईला स्थगिती मिळावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने या खटल्याला अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे सत्र न्यायालयातील खटल्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, कायदेशीर प्रक्रिया आता वेगाने पुढे सरकत आहे.
जावई गिरीश चौधरी यांच्या कोठडीत वाढ
याच प्रकरणातील अन्य एक महत्त्वाचा दुवा म्हणजे एकनाथ खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी. मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली अटकेत असलेल्या गिरीश चौधरी यांनी जामिनासाठी केलेला अर्ज न्यायालयाने नुकताच फेटाळून लावला आहे. जामीन नाकारला गेल्यामुळे त्यांना सध्या कोठडीतच राहावे लागणार आहे. जावयाला जामीन न मिळणे आणि स्वतःविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी होणे, या दोन्ही घटनांमुळे खडसे कुटुंबाची कायदेशीर कोंडी झाली आहे.
१३ फेब्रुवारीला खडसे हजर राहणार का?
विशेष न्यायालयाने ६ फेब्रुवारीच्या सुनावणीला गैरहजर राहिल्याबद्दल खडसे दांपत्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट (Non-Bailable Warrant) काढले आहे. अशा स्थितीत, १३ फेब्रुवारी रोजी होणारी सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. त्या दिवशी एकनाथ खडसे आणि मंदाकिनी खडसे न्यायालयात स्वतःहून हजर होऊन आपले वॉरंट रद्द करून घेतात की पोलीस त्यांना अटक करून हजर करतात, याबाबत राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
खटल्याची सद्यस्थिती आणि आव्हाने
या प्रकरणातील ‘आरोप निश्चिती’ (Framing of Charges) हा टप्पा वारंवार लांबणीवर पडत आहे. १३ फेब्रुवारी रोजी जर आरोपी न्यायालयात उपस्थित राहिले, तरच ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकेल. सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) यापूर्वीच न्यायालयात खडसे यांच्याविरोधात सबळ पुरावे असल्याचे दाव्याने सांगितले आहे. त्यामुळे, आगामी सुनावणी ही खडसे यांच्या राजकीय आणि वैयक्तिक भवितव्यासाठी निर्णायक ठरू शकते.
