जानेवारी 2026 मध्ये जारी झालेल्या UGC Rule 2026 ने भारतीय उच्च शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडवली आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समता आणि समावेशिता वाढवण्यासाठी आणलेल्या या नव्या नियमावलीला (UGC new rule) समर्थनासोबतच तीव्र विरोधही झाला. विशेषतः खुल्या(जनरल) गटातील विद्यार्थ्यांमध्ये या UGC Rule 2026 बद्दल भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या नियमांतर्गत तक्रार निवारणासाठी विशेष समता समित्या, २४×७ हेल्पलाइन, इक्विटी स्क्वॉड्स इत्यादी यंत्रणा बंधनकारकपणे स्थापन कराव्या लागणार आहेत. मात्र या नव्या UGC नियमांमुळे (UGC new rule controversy) उलट भेदभाव होईल की काय, अशी खुल्या प्रवर्गातील अनेकांची भावना आहे. परिणामी देशभर आंदोलने उसळली आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने या UGC नियमावलीच्या अंमलबजावणीला तूर्त स्थगिती दिली.
या लेखात आपण UGC Rule 2026 च्या प्रत्येक पैलूचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत. UGC चे हे नवे (UGC new policy) नियम नेमके कोणते आहेत आणि त्यांची गरज कशी भासली? 2012 च्या जुन्या नियमांपेक्षा हे कायद्याचे (UGC law 2026) फरक कोणते? या नियमांमुळे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांमध्ये भीती का पसरली (UGC regulation misuse fear)? सामाजिक माध्यमांवर ज्या अफवा आणि गैरसमज पसरले त्यामागील वस्तुस्थिती काय आहे? आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकी कोणत्या कारणांनी स्थगिती (Supreme Court stay) दिली? या सर्व प्रश्नांची उकल येथे करू, तसेच या वादग्रस्त (UGC controversy) नियमावलीचा आजवरचा कालक्रम (timeline) आणि पुढील मार्गही उलगडून दाखवू.
UGC च्या 2026 नियमावलीतील मुख्य तरतुदी आणि उद्दिष्टे
भारताचा उच्च शिक्षण नियामक मंडळ विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) ने 13 जानेवारी 2026 रोजी ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ ही नियमावली अधिकृतपणे अधिसूचित केली. यालाच संक्षेपात UGC Rule 2026 असे म्हटले जाते. या नव्या नियमांच्या मदतीने शैक्षणिक कॅम्पसमध्ये जाति, लिंग, अपंगत्व इत्यादी आधारांवर होणारा भेदभाव दूर करून संपूर्ण समावेशक वातावरण तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही नियमावली सल्लागार नसून बंधनकारक स्वरूपाची आहे – म्हणजे प्रत्येक UGC संलग्न विद्यापीठ आणि महाविद्यालयाने हे नियम काटेकोर राबवणे अनिवार्य आहे.
| तरतूद | विवरण |
| समान संधी केंद्र (Equal Opportunity Centre – EOC) | प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थेत हे केंद्र स्थापन करणे बंधनकारक आहे. वंचित गटांतील विद्यार्थ्यांच्या समस्या हाताळणे, भेदभावाच्या तक्रारी स्वीकारणे, त्यावर कारवाई करणे आणि कॅम्पसमध्ये समावेशिता वाढवणारे उपक्रम राबवणे हे या केंद्राचे मुख्य काम आहे. |
| समता समिती (Equity Committee) | EOC अंतर्गत कार्यरत असलेली ही समिती भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करते. समितीचे अध्यक्ष संस्थेचे प्रमुख असतील. SC/ST, OBC, महिला आणि दिव्यांग यांचे प्रतिनिधित्व समितीत बंधनकारक आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर 24 तासांत बैठक घेऊन चौकशी सुरू करावी लागते आणि 15 कार्यदिवसांत अहवाल सादर करावा लागतो. त्यानंतर 7 दिवसांत निर्णय घ्यावा लागतो. |
| 24×7 समता हेल्पलाइन | प्रत्येक संस्थेला 24 तास सुरू राहणारी टोल-फ्री समता हेल्पलाइन सुरू करावी लागेल. विद्यार्थी कोणत्याही वेळी भेदभावाबाबत तक्रार करू शकतात. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवण्याची मुभा आहे. |
| इक्विटी स्क्वॉड्स आणि अँबॅसॅडर | संस्थेमध्ये इक्विटी स्क्वॉड किंवा दक्षता गट नेमले जातील. हे गट वसतिगृह, ग्रंथालय, कॅम्पस परिसर यांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी लक्ष ठेवतील. प्रत्येक विभाग आणि वसतिगृहासाठी इक्विटी अँबॅसॅडर (नोडल अधिकारी) नेमला जाईल. |
| वार्षिक अहवाल व प्रशिक्षण | प्रत्येक संस्थेला दरवर्षी समता ऑडिट आणि वैविध्य अहवाल UGC कडे सादर करणे बंधनकारक आहे. तसेच प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी समावेशिता, संवेदनशीलता आणि समानतेवर आधारित प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित कराव्या लागतील. |
| भेदभावाची व्याख्या | जाती, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, अपंगत्व किंवा अन्य कोणत्याही कारणावरून विद्यार्थ्यांशी वेगळे वागणे, उपेक्षा करणे, संधी नाकारणे किंवा मानसिक छळ करणे याला भेदभाव मानले जाईल. मात्र “जातीवर आधारित भेदभाव” ही व्याख्या फक्त SC/ST आणि OBC विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित आहे. |
| दंड आणि कारवाई (UGC Penalty) | नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर UGC कारवाई करू शकते. त्यामध्ये UGC अनुदान रोखणे, मान्यता रद्द करणे किंवा प्रशासकीय कारवाई यांचा समावेश आहे. दोषी व्यक्तींवर संस्थात्मक शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. |
वरील तरतुदींचा हेतू उच्च शिक्षण संस्थांना अधिक सुरक्षित, सर्वसमावेशक बनवणे हा आहे. रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्यासारख्या दुर्दैवी घटनांमधून धडे घेत UGC ने हे बंधनकारक उपाय सुचवले आहेत अशी अधिकृत भूमिका आहे. एकंदर, 2026 ची ही नियमावली लागू होण्यापूर्वीच तीव्र वादंग निर्माण झाल्याचे दिसून आले. पुढील विभागात आपण जुन्या आणि नव्या नियमांतील फरक आणि नव्या नियमांची गरज का भासली ते पाहू.
2012 विरुद्ध 2026: जुन्या आणि नव्या नियमांतील फरक
UGC ने 2012 साली विद्यापीठांमध्ये समान संधी कक्ष स्थापन करण्यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. त्या वेळच्या नियमावलीचा मुख्य भर हा SC/ST विद्यार्थी मार्गदर्शन आणि संवेदनशीलतेपुरता सीमित होता; कठोर अंमलबजावणीचे बंधन नव्हते. परिणामी अनेक संस्थांनी हे नियम अंगीकारलेच नाहीत. या जुन्या नियमांमध्ये (UGC old rules) अनेक त्रुटी होत्या – तक्रार निवारणाची ठोस यंत्रणा नव्हती, OBC आणि इतर वंचित गटांचा थेट उल्लेख नव्हता, आणि संस्थांनी पाळले नाही तरी काही शिक्षांचे स्पष्ट मत नव्हते.
पुढील तक्त्यात 2012 आणि 2026 च्या नियमांची तुलना केलेली आहे:
| घटक | UGC नियमावली 2012 | UGC नियमावली 2026 |
| व्याप्ती (Coverage) | मुख्यतः अनुसूचित जाती-जमातीपुरते लक्ष केंद्रित होते. इतर मागासवर्ग (OBC), महिला आणि दिव्यांगांचा थेट समावेश स्पष्ट नव्हता. | SC, ST सोबत OBC, महिला, दिव्यांग अशा सर्व वंचित गटांचा स्पष्ट समावेश केला आहे. केवळ जातीय नव्हे तर सर्व प्रकारच्या भेदभावाविरोधात नियम लागू आहेत. |
| स्वरूप | मार्गदर्शक तत्त्वांच्या स्वरूपात होते. पालन करणे ऐच्छिक होते. समान संधी कक्ष स्थापण्याची शिफारस होती, पण सक्ती नव्हती. | कायदेशीर बंधनकारक नियम आहेत. प्रत्येक संस्थेला समान संधी केंद्र (EOC) आणि समता समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. नियमभंग केल्यास कारवाईची तरतूद आहे. |
| यंत्रणा | समान संधी सेल अस्तित्वात होता, पण तक्रार निवारणासाठी ठरावीक प्रक्रिया किंवा वेळमर्यादा नव्हती. तक्रारी आंतररित्या हाताळल्या जात होत्या. | स्पष्ट आणि बहुपातळी यंत्रणा आहे – EOC, समता समिती, 24×7 हेल्पलाइन आणि इक्विटी स्क्वॉड. तक्रार 24 तासांत नोंदवणे आणि 15 दिवसांत अहवाल देणे बंधनकारक आहे. अपीलसाठी ऑम्बुड्सपर्सनची तरतूद आहे. |
| कारवाई व शिक्षा | भेदभाव आढळल्यास शिस्तभंग कारवाईचे सामान्य उल्लेख होते. खोट्या तक्रारी किंवा नियम न पाळणाऱ्या संस्थांबाबत ठोस तरतुदी नव्हत्या. | नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाईची तरतूद आहे, जसे UGC अनुदान रोखणे किंवा मान्यता रद्द करणे. प्रारूप मसुद्यात खोट्या तक्रारींसाठी दंडाची तरतूद होती, मात्र अंतिम नियमावलीत ती वगळण्यात आली. |
जुन्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यानेच नव्या नियमांची आवश्यकता भासली. 2016 मध्ये पीएचडी विद्यार्थी रोहित वेमुला आणि 2019 मध्ये डॉक्टर पायलत डवी या दोन विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठातील कथित जातीय छळामुळे आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी घटना घडल्या. त्यानंतर त्यांच्या माता आणि कार्यकर्त्यांनी मिळून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या जनहित याचिकेत 2012 च्या नियमांचा प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल मुद्दा उपस्थित करून अधिक कडक नियमांची मागणी करण्यात आली. सप्टेंबर 2025 मध्ये सुर्याकांत यांच्या खंडपीठाने (सर्वोच्च न्यायालय) UGC ला नव्या नियमावलीचा मसुदा अंतिम करून जाहीर करण्यासाठी ८ आठवड्यांची मुदत दिली होती. न्यायालयाने मसुदा बनवताना राधिका वेमुला आणि आबिदा तडवी आदी याचिका कर्त्यांच्या सूचना विचारात घेण्याचा आदेशही दिला. विशेष म्हणजे, या सूचनांमध्ये प्रत्येक तक्रार समितीत किमान ५०% सदस्य हे SC/ST/OBC मधून असावेत, तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्थांचे अनुदान थांबवावे, विद्यार्थ्यांची जात विचारून वसतिगृह किंवा विभाग वेगळे करू नयेत अशा मुद्द्यांचा समावेश होता. याच पार्श्वभूमीवर जानेवारी 2026 मध्ये UGC ने ही सुधारित नियमावली जाहीर केली.
या नव्या नियमांची गरज आकडेवारीतूनही दिसून येते. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांत जातीय भेदभावाच्या तक्रारी झपाट्याने वाढत आहेत. UGC च्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2019-20 साली देशभरात अशा 173 तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या, तर 2023-24 मध्ये हा आकडा 378 वर पोहोचला – म्हणजे अवघ्या चार वर्षांत तब्बल 118% वाढ झाली आहे. हे वाढते प्रमाणही (UGC discrimination case) UGC Rule 2026 मागील एक कारण आहे. पण दुसरीकडे, 2012 चे नियम अस्तित्वात असूनही 90% पेक्षा अधिक संस्थांनी समान संधी कक्ष स्थापनच केले नव्हते की प्रभावी तक्रार व्यावस्था उभारली नव्हती. त्यामुळे रॅगिंग किंवा लैंगिक छळ विरोधी कमिट्या जशा सक्तीने लागू झाल्या तशाच प्रकारे जातीय भेदभावविरोधी नियमही सक्तीने लागू करण्यासाठी हा नवा नियमावलीचा (UGC new policy) फ्रेमवर्क आणावा लागल्याचे समर्थकांचे म्हणणे आहे.
खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांची भीती का पसरली?
UGC Rule 2026 चे उद्दिष्ट समता आणि समावेशिता असले तरी, खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांमध्ये (General Category) या UGC new rule मुळे भीती पसरली आहे. या नियमांमध्ये जातिवर आधारित भेदभाव (UGC caste rule) ही व्याख्या केवळ SC/ST आणि OBC विद्यार्थ्यांपुरती मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे जनरल कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांना जातीवाचक छळ झाला, तरी त्यांची तक्रार “जातीय भेदभाव” म्हणून ग्राह्य धरली जाणार नाही, अशी भावना निर्माण झाली आहे. “UGC Rule 2026 अंतर्गत आम्हाला संरक्षणच नाही” हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल UGC court case मध्येही ठळकपणे मांडण्यात आला आहे.
दुसरा मोठा आक्षेप UGC equity committee च्या रचनेबाबत आहे. समितीत SC, ST, OBC, महिला आणि दिव्यांग प्रतिनिधी अनिवार्य असले तरी, खुल्या गटातील विद्यार्थी किंवा कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व बंधनकारक नाही. त्यामुळे तक्रारींच्या चौकशीत निर्णय एकतर्फी होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. “समितीत आमचा आवाजच नसेल, तर आमच्याविरोधातील तक्रारींवर न्याय कसा मिळेल?” असा प्रश्न अनेक विद्यार्थी विचारत आहेत. या कारणामुळे UGC Rule 2026 वर पूर्वग्रह आणि नैसर्गिक न्यायाच्या अभावाचे आरोप होत असून, हीच बाब UGC controversy अधिक तीव्र करते आहे.
तिसरा आणि सर्वाधिक संवेदनशील मुद्दा म्हणजे खोट्या तक्रारींवरील शिक्षा (UGC false complaint) हे कलम अंतिम नियमावलीतून वगळण्यात आले. प्रारूप मसुद्यात खोटी तक्रार सिद्ध झाल्यास दंडाची तरतूद होती, मात्र ती UGC Rule 2026 मध्ये काढून टाकण्यात आली. यामुळे नियम एकतर्फी असल्याचा आरोप होत आहे आणि गैरवापराची भीती वाढली आहे. सोशल मीडियावर “तक्रारीवर थेट तुरुंगात टाकतील” असे दावे पसरले, जे अतिशयोक्त असले तरी घबराट वाढवणारे ठरले. याच भीतीतून दिल्ली, पटना, लखनौ, मुंबईसह देशभर निदर्शने झाली आणि “UGC काळा कायदा परत घ्या” अशा घोषणा दिल्या गेल्या. त्यामुळे UGC Rule 2026 हा विषय केवळ शैक्षणिक नसून सामाजिक आणि राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू बनला आहे.
सोशल मीडियावरील अफवा बनाम कायदेशीर वास्तविकता
UGC Rule 2026 बाबत सोशल मीडियावर अनेक दावे आणि अफवा पसरल्या आहेत. “या नियमाखाली एखाद्यावर तक्रार झाली की तो थेट जेलमध्ये जाईल”, “वरच्या जातींच्या मुलांना शिक्षा देण्यासाठीच हे नियम आहेत” अशा पोस्ट व्हायरल झाल्या. प्रत्यक्षात ही विधानं दिशाभूल करणारी आहेत. या UGC नियमावलीखाली नव्याने कोणताही ‘गुन्हा’ परिभाषित केलेला नाही किंवा पोलिसांना थेट कारवाईचे अधिकार दिलेले नाहीत. कुठलाही गंभीर प्रकार घडला तर आधी संस्थेमार्फत चौकशी होऊन अहवालात जर फौजदारी गुन्ह्याचे घटक आढळले तरच तो विषय पोलिसांकडे जाणार आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ, एका तक्रारीने कोणालाही थेट तुरुंगवासाची शिक्षा होणार नाही, तर विद्यमान कायद्यांखालीच पुढील चौकशी/कारवाई होईल. या नियमांतर्गत मुख्यतः संस्थात्मक पातळीवरच्या जबाबदाऱ्यांवर भर आहे – संस्थांनी तक्रारी योग्यरित्या हाताळल्या नाहीत तर त्यांच्यावर UGC कारवाई (अनुदान रोखणे वगैरे) करेल. तसेच दोषी आढळलेल्या व्यक्तींवर संबंधित विद्यापीठ/महाविद्यालयाने नियमाप्रमाणे शैक्षणिक/प्रशासकीय शिक्षा करावी लागेल. पण या सर्व प्रक्रिया पुरावा आणि चौकशीवर आधारितच असतील, केवळ आरोपावर आधारित नाहीत.
तथापि, नव्या नियमांमध्ये चौकशी प्रक्रियेसंदर्भात काही महत्वाचे स्पष्टिकरणांचा अभाव आहे, हेही तितकेच खरे. या नियमांत वेळेचे बंधन काटेकोर दिले असले तरी पुरावा काय धरावा, प्रामाणिक तपासाची पद्धत काय असेल याबाबत मार्गदर्शन नाही. म्हणजे समितीने काय पुरावा ग्राह्य धरणे अपेक्षित आहे, साक्षीदारांचे जबाब कसे नोंदवायचे, गोपनीयता कशी राखायची, तक्रारदार व प्रतिवादी दोघांचे हक्क कसे सांभाळायचे – याविषयी नियम शांत आहेत. आलोच तर खोट्या तक्रारीसंदर्भात शिक्षेची तरतूद वगळल्याने काहींना वाटते की हे एकतर्फी झाले आहे. यामुळेच अनेकांना “दोषारोप करणाऱ्यांपेक्षा बचाव करणाऱ्यांना अधिक धोका” अशी भावना झाली.
पण दुसरीकडे, या नियमांचे समर्थक हे भीतीचे दावे फेटाळतात. त्यांच्या मते आजवर अनुसूचितजाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (SC/ST Act) असो किंवा बलात्कार विरोधी कायदे, प्रत्येक वेळी “गैरवापर होईल” असा आक्षेप घेतला जातो. पण केवळ काही टक्के खटले सिद्ध होत नाहीत म्हणून सगळेच खोटे ठरवत नाहीत, तसाच काहीसा प्रकार येथेही आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे. दलित, बहुजन संघटनांनी या नियमांना जोरदार पाठिंबा दर्शवला आहे, कारण त्यांना वाटते की इतकी वर्षे दुर्लक्षित राहिलेल्या समस्येला आता संस्थात्मक स्वरूपात माना देण्यात आली आहे. “जातीय भेदभाव हा इतिहासजन्य अन्याय आहे आणि तो दूर करण्यासाठी विशेष संरक्षणाची गरज आहे” असे या पक्षाचे म्हणणे आहे. या पक्षांच्या नेत्यांनी उच्चवर्णीय विद्यार्थी जो “कास्टन्यूट्रॅलिटी” ची मागणी करत आहेत त्यावर टीका केली की, “भेदभाव कुणावर झाला याचा फरक पडतो, कारण सगळ्याच गटांना इतिहासाने सारखी वागणूक दिलेली नाही”. वादाच्या दुसऱ्या बाजूचे हेही एक मत आहे.
म्हणजे एकंदर, नियमांची उद्दिष्टे आणि मूलभूत संरचना योग्य असली तरी अंमलबजावणीची पद्धत स्पष्ट नसल्याने गैरवापराची शक्यता वाटते, ही खुल्या गटाची तक्रार आहे. आणि भेदभावाची दावणी पूर्णतः SC/ST/OBC पर्यंत मर्यादित ठेवल्याने बाकी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न काळोखात जातात की काय, हीसुद्धा रास्त शंका आहे. हाच मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही चर्चेला आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियमांना स्थगिती देण्याची कारणे
29 जानेवारी 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या नव्या UGC नियमावलीच्या अंमलबजावणीवर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती (Supreme Court stay on UGC rule) दिली. मुख्य न्यायमूर्ती सुर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्याबागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत नियमन क्रमांक 3(c) मधील “जातीय भेदभाव” ची व्याख्या अत्यंत अपुरी आणि दिशाभूल करणारी असल्याबद्दल न्यायालयाने तोंडी तीव्र निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाचे मत स्पष्ट होते: “नियमांची भाषा पूर्णपणे अस्पष्ट असून त्याचा वापर दुरुपयोगासाठी होऊ शकतो”. “ही भाषा बदलून अधिक स्पष्ट करा,” असा सल्लाही न्यायालयाने केंद्र सरकारला आणि UGC ला दिला. तसेच “आम्हाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये मोकळं, समतापूर्ण आणि समावेशक वातावरण हवं आहे… तुकडे बाजी नको” असा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर न्यायालय सहमत असल्याचे दिसले. घटनात्मकसमतेचा (Article 14) उल्लंघन आणि UGC अधिनियम 1956 च्याही विरोधात ही नियमावली जाते, असे यात म्हटले होते. SC/ST/OBC व्यतिरिक्त इतर विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष होते, म्हणजे हे नियम सर्वसमावेशक नाहीत – न्यायालयानेही हा मुद्दा महत्त्वाचा मानला. तसेच “अस्पष्ट नियमांचा भविष्यात समाजावर धोकादायक परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे नीट चौकशी होईपर्यंत तात्पुरती स्थगिती अपरिहार्य आहे” असे न्यायालयाचे म्हणणे होते. CJI सुर्यकांत यांनी सुनावणीदरम्यान “अस्पष्ट नियमांचे धोके दूर करण्यासाठी शिक्षणतज्ञांची मदत घेऊन भाषा दुरुस्त करावी” अशी सूचनाही केली.
न्यायालयाने अंतरिम आदेशात 2012 चे जुन्या नियम कायम राहतील असे स्पष्ट केले, म्हणजे तक्रार यंत्रणा पूर्णपणे थांबणार नाही याची काळजी घेतली. तसेच वारंवार नियम बदलल्याने विद्यार्थी आणि प्रशासनावर निषेधक परिणाम होऊ नये यासाठी लवकर सुनावणी घेण्याचे कबूल केले. पुढील सुनावणीची तारीख 19 मार्च 2026 निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यात या नियमावलीची घटना-सुसंगतता तपासली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, रोहित वेमुला आणि पायल तडवी प्रकरणांवरील सुनावण्या आणि या UGC नियमावलीवरील सुनावणी एका संगतित चौकटीत होणार असल्याने त्या निकालांचा परस्पर परिणाम होऊ शकतो.
न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपाचे विविध राजकीय आणि सामाजिक स्तरांत स्वागतही झाले. “हे नियम कॅम्पसमध्ये समतेऐवजी अधिक भेदभाव निर्माण करतील” असे मत बसपा नेत्या मायावतींनी व्यक्त केले आणि न्यायालयाच्या निर्णयाला योग्य ठरवले. काही विद्यार्थी संघटनांनीही न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे दोन्ही बाजू ऐकून घेण्याची संधी मिळेल अशी आशा व्यक्त केली. आता UGC आणि केंद्र सरकार या नियमांची मूळ भावना कायम ठेवून भाषा आणि प्रक्रिया सुधारण्यासाठी न्यायालयात सुधारित मसुदा सादर करतील, असा कयास आहे.
UGC Rule 2026 : महत्त्वाच्या घडामोडींचा कालक्रम
| तारीख | UGC Rule 2026 संदर्भातील घटना |
| 13 जानेवारी 2026 | UGC ने Promotion of Equity Regulations 2026 ही नवी नियमावली अधिकृतपणे अधिसूचित केली. 2012 मधील जुन्या मार्गदर्शक तत्त्वांना रद्द करून नवे बंधनकारक नियम लागू करण्यात आले. |
| 27 जानेवारी 2026 | दिल्ली, पटना, लखनौ, मुंबई आदी शहरांमध्ये मुख्यत्वे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू झाले. दिल्लीतील UGC मुख्यालयाबाहेर “काळा कायदा रद्द करा” अशा घोषणा देत निदर्शने करण्यात आली. |
| 29 जानेवारी 2026 | सर्वोच्च न्यायालयाने UGC Rule 2026 वर अंतरिम स्थगिती दिली. नियमांची भाषा अस्पष्ट असून गैरवापराची शक्यता असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. पुढील आदेशापर्यंत 2012 चे नियम लागू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. |
| 30 जानेवारी 2026 | या निर्णयावर विविध राजकीय आणि सामाजिक स्तरांत प्रतिक्रिया उमटल्या. काही दलित नेत्यांनी नियमांना पाठिंबा दर्शवला, तर अनेकांनी न्यायालयीन स्थगितीचे स्वागत केले. |
| 19 मार्च 2026 | या प्रकरणाची पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली. रोहित वेमुला आणि पायल तडवी प्रकरणांशी संबंधित याचिकांसह UGC Rule 2026 चे भवितव्य या सुनावणीत ठरण्याची शक्यता आहे. |
समानतेकडे वाटचाल, पण सर्वांचा सहभाग महत्त्वाचा
UGC Rule 2026 ही नियमावली म्हणजे भारतीय शिक्षणव्यवस्थेने कॅम्पसमधील भेदभावाच्या समस्येला गांभीर्याने घेण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे, असे म्हणता येईल. दर्जेदार शिक्षणाबरोबरच विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांचा सन्मान आणि समान संधी हेही शैक्षणिक संस्थांचे दायित्व असल्याची जाणीव या निमित्ताने केंद्रस्थानी आली. विशेषतः शैक्षणिक परिसरात जातीय भावना आणि पूर्वग्रहांचा फटका बसून होत असलेल्या आत्महत्यांसारख्या घटना थांबवण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्याचा हा प्रयत्न आहे. तसेच 2012 पासून केवळ कागदावर असलेल्या उपायांना प्रत्यक्ष प्रभावी स्वरूप देण्याचा UGCचा इरादाही यातून दिसतो.
मात्र, कोणताही नवा नियम आणताना समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग आणि विश्वास संपादन करणे तितकेच जरुरीचे आहे. या नियमांवर झालेला वाद हा त्यातील त्रुटींमुळे आहे, उद्दिष्टांमुळे नव्हे, याकडे UGC ला लक्ष द्यावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयानेही “नियतील उद्देश चांगला असला तरी रचना आणि अंमलबजावणी ची पद्धत उचित असली पाहिजे”असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे पुढे कायद्याची भाषा सुधारून, सर्व गटांच्या मुलांना विश्वास वाटेल अशी दोन्ही बाजूंना न्याय देणारी तरतूद करणे गरजेचे ठरेल. उदाहरणार्थ, जातीय छळ जिथे खराखुरा होतो तिथे कठोर कारवाई होईल आणि जिथे खोटे आरोप असतील तिथेही ते निष्प्रभ ठरतील, अशी संतुलित प्रणाली निर्माण करावी लागेल.
जसजसा पुढील काळात या नियमांचा अद्ययावत मसुदा येईल, तसतसे या वादाला दिशा मिळेल. शैक्षणिक कॅम्पस हे वैचारिक प्रयोगशाळा नसून सर्वसमावेशक बौद्धिक परिवेश असायला हवेत, हे या घडामोडींनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. भेदभावाचे उच्चाटन करताना कोणताही नवा अन्याय निर्माण होऊ नये याची खबरदारी घेतल्यासच खऱ्या अर्थाने “Unity in Diversity” साधता येईल. UGC Rule 2026 बद्दलचा वाद हा कदाचित भविष्यात एक सकारात्मक बदल घडवून आणेल – जिथे सुधारित नियमावली (UGC order 2026) समता आणि न्याय दोन्ही लक्ष्य साधणारी असेल. शिक्षण संस्थांनीही या कालावधीत स्वप्रेरणेने आपल्या तक्रार प्रक्रियेत सुधारणा करून सर्व विद्यार्थी-शिक्षकांना विश्वासात घ्यावे, ज्यामुळे कोणताही दलित असो वा सवर्ण, कोणत्याही विद्यार्थ्याला अन्याय होत नाही आणि कोणावरही अन्यायपूर्ण कारवाई होत नाही, अशी सुव्यवस्था निर्माण होईल.
अंततः, UGC चे हे नवे नियम म्हणजे उच्च शिक्षण क्षेत्रात सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. तो राबवताना निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेचे भान ठेवावे लागेल. नियत उत्तम असली तरी अंमलबजावणीत जरुर तेवढी बारकावे आणि सर्वसमावेशकता हवी – तेव्हाच हे नियम खरोखर समता (equity) साध्य करू शकतील आणि सर्व विद्यार्थ्यांसाठी भयमुक्त, समतोल शैक्षणिक वातावरण तयार करू शकतील.
