Vande Mataram : भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात क्रांतीकारकांसाठी स्फूर्तिस्थान ठरलेल्या आणि देशाला एकात्मतेच्या सूत्रात बांधणाऱ्या ‘वंदे मातरम’ या गीताचा सन्मान वृद्धिंगत करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता कोणत्याही सरकारी कार्यक्रमात, शासकीय शाळांमधील समारंभांमध्ये किंवा अधिकृत औपचारिक प्रसंगी जेव्हा ‘वंदे मातरम’चे गायन होईल किंवा त्याची धून वाजवली जाईल, तेव्हा उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने उभे राहून आदर व्यक्त करणे अनिवार्य असणार आहे.
या निर्णयामागे राष्ट्रीय अस्मिता आणि घटनात्मक मूल्यांची जपणूक करण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. गृह मंत्रालयाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ‘वंदे मातरम’ हे केवळ एक गीत नसून ते भारतीय स्वातंत्र्यसंग्रामाचा दैदीप्यमान वारसा आहे. त्यामुळे, राष्ट्रगीताप्रमाणेच या गीतालाही योग्य तो प्रोटोकॉल आणि सन्मान मिळणे आवश्यक आहे. यापूर्वी ‘वंदे मातरम’च्या वेळी उभे राहण्याबाबत काही प्रमाणात अनौपचारिकता दिसून येत होती, मात्र आता नवीन नियमावलीमुळे या प्रक्रियेत अधिकृतता आणि शिस्त येणार आहे.
हे नवे नियम सर्व सरकारी कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि केंद्र व राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व उपक्रमांना लागू होतील. विशेष म्हणजे, औपचारिक समारंभांमध्ये शिस्त राखली जावी आणि युवा पिढीमध्ये राष्ट्रप्रेमाची भावना अधिक प्रबळ व्हावी, या हेतूने हे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर एखादी व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या अक्षम असेल, तर तिला यातून योग्य ती सवलत मिळू शकते, परंतु सामान्य नागरिकांनी या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करणे अपेक्षित आहे.
राष्ट्रीय शिष्टाचारात परिवर्तन: ‘वंदे मातरम’ आता ‘जन गण मन’ पूर्वी वाजवले जाणार-
भारतीय राष्ट्रवादाची दोन प्रमुख प्रतीके असलेल्या ‘जन गण मन’ आणि ‘वंदे मातरम’ यांच्या संदर्भात केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकच्या माहितीनुसार आता कोणत्याही अधिकृत कार्यक्रमाची सुरुवात करताना ‘वंदे मातरम’ या गीताची सहा कडव्यांची विशेष आवृत्ती वाजवली जाईल. ही आवृत्ती साधारणपणे ३ मिनिटे १० सेकंदांची असेल आणि ती ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताच्या (National Anthem) सादरीकरणापूर्वी वाजवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश राष्ट्रीय सन्मानाची व्याप्ती वाढवणे आणि नागरिकांमध्ये एकात्मतेची भावना अधिक दृढ करणे हा आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या ‘वंदे मातरम’ हे गीत भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे ऊर्जास्त्रोत राहिले आहे. त्यामुळेच, या गीताला राष्ट्रगीताच्या समतुल्य दर्जा आणि प्रतिष्ठा मिळावी, यासाठी हा नवा प्रोटोकॉल निश्चित करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच या गीताचे गायन केल्याने संपूर्ण वातावरणात एक प्रकारची राष्ट्रीय चैतन्यशक्ती निर्माण होईल असा केंद्र सरकारचा कयास आहे.
गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ३ मिनिटे १० सेकंदांच्या या प्रदीर्घ आवृत्तीमध्ये मूळ रचनेतील महत्त्वाच्या सहा कडव्यांचा समावेश असेल, जेणेकरून या गीताचा गौरवशाली इतिहास आणि त्यातील भावार्थ जनतेपर्यंत पोहोचू शकेल. हा नियम केवळ सरकारी कार्यालयांपुरता मर्यादित नसून, सर्व शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक औपचारिक समारंभांनाही लागू होणार आहे.
‘वंदे मातरम’ संदर्भात नवीन राजशिष्टाचार लागू: महत्त्वाच्या शासकीय सोहळ्यांमध्ये गायन आता बंधनकारक-
नवीन नियमावलीनुसार, ध्वजारोहण समारंभाच्या प्रसंगी तसेच कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रपतींच्या आगमनापूर्वी आणि नंतर, राष्ट्राला उद्देशून त्यांची भाषणे आणि संबोधनांपूर्वी आणि नंतर, तसेच राज्यपालांच्या आगमनापूर्वी आणि नंतरच्या भाषणांसह अनेक अधिकृत प्रसंगी वंदे मातरम हे गीत वाजवले जाईल. या गीताचे सादरीकरण करणे आता राजशिष्टाचाराचा (Protocol) अविभाज्य भाग असेल.
याशिवाय राष्ट्रपती भवनात आयोजित केले जाणारे ‘पद्म पुरस्कार’ वितरण समारंभ किंवा राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत पार पडणारे अन्य कोणतेही नागरी गौरव सोहळे असोत, त्या प्रत्येक ठिकाणी ‘वंदे मातरम’च्या सुरावटींनी राष्ट्रप्रेमाचा जागर केला जाईल.
‘वंदे मातरम’ आणि ऐतिहासिक तडजोड: १९३७ च्या काँग्रेस अधिवेशनातील महत्त्वपूर्ण निर्णय-
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात ‘वंदे मातरम’ या गीताला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे; मात्र या गीताच्या सार्वजनिक सादरीकरणाबाबतचा एक महत्त्वाचा अध्याय १९३७ मध्ये लिहिला गेला. तत्कालीन राजकीय परिस्थिती आणि सामाजिक सलोखा विचारात घेऊन, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने या गीताच्या वापराबाबत एक धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. या निर्णय प्रक्रियेत महात्मा गांधी आणि विश्वकवी रवींद्रनाथ टागोर यांच्याशी सखोल विचारविनिमय करण्यात आला होता, जेणेकरून राष्ट्रीय एकात्मतेला कोणताही तडा जाऊ नये.
त्याकाळी काँग्रेसने असा ठराव संमत केला की, सार्वजनिक सभा आणि मेळाव्यांमध्ये ‘वंदे मातरम’ या गीतातील केवळ पहिल्या दोन श्लोकांचेच गायन केले जावे. या पहिल्या दोन कडव्यांमध्ये मातृभूमीचे निसर्गरम्य वर्णन आणि तिची स्तुती करण्यात आली आहे, जी सर्व धर्मीय भारतीयांना स्वीकारार्ह होती. मात्र, गीताच्या उत्तरार्धात हिंदू धर्मातील देवी-देवतांचे, विशेषतः माता दुर्गा आणि लक्ष्मी यांचे थेट संदर्भ येत होते. हे संदर्भ विशिष्ट धार्मिक चौकटीत असल्याने, मुस्लिम समुदायातील काही सदस्यांनी त्यावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यांच्या मते, हे श्लोक त्यांच्या धार्मिक संकल्पनांशी सुसंगत नव्हते.
देशाला स्वतंत्र करण्याच्या उद्देशाने सर्व धर्मीयांना एकत्र आणणे हे काँग्रेसचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. धार्मिक संदर्भांमुळे समाजात कोणतेही वैमनस्य निर्माण होऊ नये किंवा सांप्रदायिक असंतोषाची ठिणगी पडू नये, याबद्दल नेहरू आणि गांधी अत्यंत जागरूक होते. रवींद्रनाथ टागोर यांनीही या गीताच्या साहित्यिक आणि भावनिक पैलूंचे विश्लेषण करून सुवर्णमध्य काढण्यास मदत केली. परिणामी, मुस्लीम बांधवांच्या भावनांचा आदर राखण्यासाठी आणि राष्ट्रीय चळवळीतील सर्वसमावेशकता टिकवून ठेवण्यासाठी, वादग्रस्त ठरू शकणारे नंतरचे श्लोक सार्वजनिक सादरीकरणातून वगळण्याचा निर्णय त्याकाळी सर्वानुमते घेण्यात आला.
राष्ट्रीय ऐक्यासाठी ‘वंदे मातरम’च्या मर्यादित गायनाचा तो महत्त्वपूर्ण निर्णय-
१९३७ मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या कार्यसमितीने (CWC) एक अत्यंत संतुलित आणि दूरगामी निर्णय घेतला. या निर्णयाला नेताजी सुभाषचंद्र बोस आणि मौलाना अबुल कलाम आझाद यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी खंबीर पाठिंबा दर्शवला होता. या समितीने अधिकृतपणे अशी शिफारस केली की, सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये केवळ या गीताच्या पहिल्या दोन श्लोकांचेच गायन केले जावे. या पहिल्या दोन कडव्यांचे वैशिष्ट्य असे की, ती केवळ मातृभूमीच्या नैसर्गिक सौंदर्याचे, तिची समृद्ध शस्यशामलता आणि साधनसंपत्तीचे गुणगान करतात, ज्यामध्ये कोणत्याही विशिष्ट धार्मिक देवतेचा संदर्भ येत नाही.
हा निर्णय घेण्यामागे केवळ धार्मिक आक्षेप दूर करणे हाच हेतू नव्हता, तर स्वातंत्र्यलढ्याच्या निर्णायक टप्प्यावर भारतीय समाजात फूट पडू नये, हा मुख्य उद्देश होता. संपूर्ण गीत जनमानसात लोकप्रिय असले, तरी त्याच्या पूर्ण गायनामुळे सांप्रदायिक तेढ निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. त्यामुळेच, राष्ट्रीय एकता आणि अखंडता सुनिश्चित करण्यासाठी काँग्रेसने हे जाणीवपूर्वक पाऊल उचलले.
‘वंदे मातरम’ ह्या गीताची निर्मिती प्रख्यात बंगाली साहित्यिक आणि कवी बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय (चॅटर्जी) यांनी १८७० च्या दशकात केली होती. संस्कृतप्रचुर बंगाली भाषेत रचलेले हे गीत मातृभूमीच्या वंदनेचे एक अजरामर प्रतीक ठरले. १८८२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या ‘आनंदमठ’ या सुप्रसिद्ध कादंबरीत हे गीत प्रथम समाविष्ट करण्यात आले होते. भारतीय स्वातंत्र्याची ओढ लागलेल्या क्रांतिकारकांसाठी हे गीत स्फूर्तिमंत्र बनले. पुढे, विश्वकवी रवींद्रनाथ टागोर यांनी या गीताला स्वरसाज चढवून ते संगीतबद्ध केले, ज्यामुळे या गीताचा प्रभाव जनमानसावर अधिक खोलवर रुजला.
१९३७ मध्ये या गीताच्या पहिल्या दोन कडव्यांचा स्वीकार करण्याच्या निर्णयाचे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आजही समर्थन केले आहे. सर्व धर्मीय नागरिकांना स्वातंत्र्यलढ्यात एकत्र आणण्यासाठी हा सुवर्णमध्य काढण्यात आला होता. या प्रक्रियेत रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासारख्या महान विचारवंताची संमती असल्याने, तो निर्णय सांस्कृतिक आणि राजकीयदृष्ट्या योग्यच होता, असा बचाव काँग्रेसकडून केला जातो.
भाजपची टीका आणि तुष्टीकरणाचा आरोप-
दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने या ऐतिहासिक निर्णयावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. भाजपच्या मते, पूर्ण गीताऐवजी केवळ काही कडव्यांचा स्वीकार करणे हा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या ‘तुष्टीकरण’ (Appeasement) राजकारणाचाच एक भाग होता. एका प्रखर आणि शक्तिशाली गीत केवळ विशिष्ट समुदायाच्या आक्षेपांमुळे मर्यादित करणे, हे राष्ट्रीय अस्मितेशी तडजोड करण्यासारखे होते, असा युक्तिवाद भाजपकडून केला जातो. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे या गीताची मूळ ताकद आणि त्याचा आध्यात्मिक प्रभाव कमी करण्यात आला, असा आरोपही पक्षाने केला आहे.
‘वंदे मातरम’ आणि वैचारिक संघर्ष: धार्मिक श्रद्धा, राजकीय आरोप आणि ऐतिहासिक संदर्भ-
‘वंदे मातरम’ या गीतावरून प्रदीर्घ काळ चाललेल्या वादाच्या केंद्रस्थानी धार्मिक श्रद्धांचे स्वरूप राहिले आहे. मुस्लीम समुदायातील एका मोठ्या वर्गाचा या गीताच्या पूर्ण सादरीकरणाला प्रामुख्याने विरोध आहे. या विरोधाचे मूळ इस्लाममधील ‘तौहिद’ (एकेश्वरवाद) या मूलभूत तत्त्वामध्ये दडलेले आहे. या तत्त्वानुसार, मुस्लीम धर्मीय केवळ ‘अल्लाह’ समोरच नतमस्तक होतात आणि त्याच्या व्यतिरिक्त अन्य कोणाचीही स्तुती किंवा पूजा करणे हे त्यांच्या धार्मिक मान्यतेच्या विरुद्ध मानले जाते. ‘वंदे मातरम’ मधील नंतरच्या कडव्यांमध्ये मातृभूमीला ‘दुर्गा’ किंवा ‘लक्ष्मी’ यांसारख्या हिंदू देवींच्या रूपात पाहून तिची आराधना करण्याचे संदर्भ असल्याने, ते इस्लाममधील मूर्तीपूजा निषिद्ध मानण्याच्या संकल्पनेशी विसंगत ठरतात. यामुळेच हा विरोध प्रामुख्याने तात्विक आणि धार्मिक स्तरावर दिसून येतो.
संसदेतील पडसाद आणि राजकीय कलगीतुरा-
गेल्या वर्षी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान या वादाने पुन्हा एकदा उग्र रूप धारण केले होते. भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसवर तीव्र प्रहार करताना असा आरोप केला की, तत्कालीन काँग्रेस नेतृत्वाखालील सरकारने केवळ ‘तुष्टीकरणाचे राजकारण’ करण्यासाठी मूळ सहा कडव्यांच्या या वैभवशाली गीताचे रूपांतर केवळ एका कडव्यात किंवा मर्यादित स्वरूपात केले. सध्या राष्ट्रगीत म्हणून या गीताची केवळ पहिली दोनच कडवी गायली जातात, कारण उर्वरित भागांमध्ये हिंदू देवतांचे थेट उल्लेख आहेत. भाजपच्या मते, अशा प्रकारे गीतातील महत्त्वाचा भाग वगळणे हा राष्ट्रीय अस्मितेचा अवमान आहे.
या वादात भाजपने १९३७ मधील पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी लिहिलेली ऐतिहासिक पत्रे सार्वजनिक करत नवा दावा केला आहे. या पत्रांनुसार, नेहरूंनी स्वतः असे मत व्यक्त केले होते की, या गीताची पार्श्वभूमी आणि त्यातील धार्मिक प्रतिमा मुस्लीम समुदायामध्ये अस्वस्थता निर्माण करू शकतात. या ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा आधार घेत भाजपने काँग्रेसवर राष्ट्रीय प्रतीकांशी तडजोड केल्याचा ठपका ठेवला आहे. भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी या चर्चेदरम्यान आग्रहाने प्रतिपादन केले की, ‘वंदे मातरम’ या गीतालाही ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताप्रमाणेच (National Anthem) आणि तिरंग्याप्रमाणेच सर्वोच्च घटनात्मक दर्जा व सन्मान मिळायला हवा.
दुसरीकडे, काँग्रेसने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत भाजपवर पलटवार केला आहे. काँग्रेसच्या मते, ‘वंदे मातरम’चा मुद्दा पुन्हा एकदा उकरून काढण्यामागे भाजपचा निव्वळ राजकीय स्वार्थ दडलेला आहे. विशेषतः पश्चिम बंगालसारख्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनच, मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी हा भावनिक मुद्दा उपस्थित केला जात असल्याचा युक्तिवाद काँग्रेसने केला आहे.
हे देखील वाचा – Purandar Airport Update: पुरंदर विमानतळाचा मार्ग मोकळा! सरकारची प्रकल्पाला मोठी मंजुरी, ६ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद
