Charni Road Bridge : दक्षिण मुंबईतील चर्नी रोड परिसरातील केळेवाडी पादचारी पुलाचे काम प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या रखडलेल्या कामाच्या निषेधार्थ आणि रेल्वे स्थानक परिसरातील पुलांच्या दयनीय अवस्थेकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आज सकाळी सैफी रुग्णालयासमोर भव्य निदर्शने करण्यात आली. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित या आंदोलनात भाजप पदाधिकारी आणि केळेवाडीसह गिरगाव परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी हातात फलक घेऊन प्रशासकीय दिरंगाईचा निषेध केला. “सैफी रुग्णालयाची दादागिरी चालणार नाही” आणि “गिरगाव तुमची मालमत्ता नाही” अशा आशयाचे फलक उंचावत आंदोलकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. या पुलाच्या बांधकामात रुग्णालयाकडून किंवा अन्य तांत्रिक कारणांमुळे अडथळे येत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला असून, हा पूल सार्वजनिक सुविधेसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे ठामपणे मांडले. गिरगावमधील रहिवाशांच्या भावनांशी खेळू नका, असा गर्भित इशाराही यावेळी देण्यात आला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, केळेवाडी पादचारी पुलाचे तब्बल ६० टक्के काम अद्याप रखडलेले आहे. पुलाचे काम अर्धवट अवस्थेत असल्याने ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि शालेय विद्यार्थ्यांना रेल्वे स्थानकापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठा वळसा घालावा लागत आहे किंवा जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडावा लागत आहे. मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, जनतेच्या सोयीसाठी असलेला हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे आहे आणि कोणत्याही खासगी संस्थेच्या आडमुठेपणामुळे सार्वजनिक विकासकामे थांबवता येणार नाहीत. प्रशासनाने यावर तात्काळ तोडगा काढून कामाला गती द्यावी, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
सुमारे ८० ते १०० वर्षे जुना असलेला हा ‘केळेवाडी पूल’ किंवा ‘साहित्य संघ मंदिर पूल’ मोडकळीस आल्याने आणि धोकादायक ठरल्याने तो पाडण्यात आला होता. गिरगावमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी हा पूल अत्यंत महत्त्वाचा दुवा होता. मात्र, नवीन पुलाचे बांधकाम प्रलंबित असल्याने सध्या नागरिकांना जीव धोक्यात घालून रस्ता ओलांडावा लागत असून, यामुळे अपघाताची भीती सातत्याने व्यक्त केली जात आहे.
या पुलाच्या बांधकामात कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सैफी रुग्णालय प्रशासनाने काही तांत्रिक अडचणींचा मुद्दा उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी न्यायालयाने पुलाच्या बांधकामाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर स्थानिक रहिवाशांनीही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून पुलाची गरज अधोरेखित केली. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर महापालिका आणि रुग्णालय प्रशासन यांच्यात सहमती झाली आणि उच्च न्यायालयाने कामास परवानगी दिली. मात्र, कामासाठी आवश्यक असलेले साहित्य घटनास्थळी आणूनही प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही, असा संतप्त आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
आर्यन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष भास्कर उपसकर यांनी या दिरंगाईवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. त्यांच्या मते, सैफी रुग्णालय प्रशासनाच्या अडमुठ्या भूमिकेमुळेच हे काम रखडले आहे. मंत्री आणि महानगरपालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत वारंवार चर्चा होऊनही केवळ आश्वासनेच पदरी पडली आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हे काम १५ दिवसांत सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु आचारसंहितेचे कारण पुढे करून ते पुन्हा लांबणीवर टाकण्यात आले. आता निवडणुका पूर्ण होऊन महापौरांची निवड झाली असतानाही कामाला गती न मिळणे अनाकलनीय आहे.
आंदोलनकर्त्यांनी असा संशय व्यक्त केला आहे की, सैफी रुग्णालय प्रशासनाला या जागेवर स्वतःचे हक्क प्रस्थापित करायचे आहेत का? बांधकाम साहित्य उपलब्ध असूनही प्रत्यक्ष काम सुरू होऊ न देणे, यामागे काही अंतर्गत राजकारण शिजत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. गिरगावच्या जनतेसाठी हा पूल जीवनवाहिनी समान आहे, त्यामुळे कोणत्याही खासगी संस्थेच्या दबावाखाली न येता प्रशासनाने तात्काळ हे काम पूर्ण करावे, अशी आग्रही मागणी आता जोर धरत आहे.
