Mulund Metro Accident : मुलुंडला मेट्रो ४ बांधकामाचा भाग कोसळून झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू झाला तर दोन गंभीर जखमी आहेत. या प्रकरणी कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल केला , पण एमएमआरडीएची देखरेखीची महत्वाची जबाबदारी असताना एमएमआरडीएच्या एकाही अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल का झाला नाही? असा संतप्त सवाल विचारला जात आहे.
मुंबईतील मुलुंड पश्चिम भागातील वर्दळीचा रस्ता असलेल्या लाल बहादूर शास्त्री (LBS) मार्गावर १४ फेब्रुवारी म्हणजेच शनिवारी मेट्रो पुलाचा स्लॅब कोसळून एक अत्यंत भीषण दुर्घटना घडली. या दुर्दैवी घटनेत एका नागरिकाचा मृत्यू झाला असून, अन्य दोघ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना ऐन वर्दळीच्या वेळी घडली असून यामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली.
मुलुंडमध्ये मेट्रो पुलाचा स्लॅब कोसळून भीषण दुर्घटना; प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा एक बळी-
मुंबईतील उपनगरांना जोडणाऱ्या मुलुंड पश्चिम येथील अत्यंत वर्दळीच्या लाल बहादूर शास्त्री (एलबीएस) मार्गावर शनिवारी दुपारी मेट्रो पुलाचा स्लॅब कोसळल्याची हृदयद्रावक घटना घडली. मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू असताना पुलाच्या स्लॅबचा एक अजस्त्र भाग थेट रस्त्यावरून जाणाऱ्या रिक्षा आणि कारवर कोसळला. या भीषण अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून अन्य तीन ते चार प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये रिक्षाचालक महेंद्र यादव यांचा समावेश असून, त्यांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे समोर येत आहे.
नेमकी घटना काय?
शनिवारी दुपारी साधारण १२:२० च्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. नेहमीप्रमाणे एलबीएस मार्गावर वाहनांची मोठी वर्दळ असताना, अचानक पुलाचा एक मोठा भाग खाली कोसळला. दुर्दैवाने, त्याच वेळी त्या खालून एक रिक्षा आणि एक चारचाकी वाहन जात होते. स्लॅबचा भार वाहनांवर पडल्याने त्यांचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला. स्थानिकांनी प्रसंगावधान राखून तातडीने मदतीसाठी धाव घेतली आणि ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढले. जखमींना त्वरित नजीकच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले, मात्र उपचारादरम्यान एकाचा मृत्यू झाला आहे. आणि यात दोघे गंभीर जखमी आहेत.
मेट्रो-४ दुर्घटना: कंत्राटदारांवर कारवाईचा बडगा, मात्र जबाबदार अधिकारी अद्यापही रडारबाहेर?
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) महत्त्वाकांक्षी ‘मेट्रो-४’ प्रकल्पाच्या बांधकाम क्षेत्रावर झालेल्या दुर्दैवी अपघातानंतर प्रशासनाने काही आदेश दिले आहेत. एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी याप्रकरणी तातडीने दखल घेत संबंधित दोन कंत्राटदार कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या कारवाईमुळे मूळ प्रश्नांची तीव्रता कमी झालेली नाही. या अपघातासाठी केवळ कंत्राटदार जबाबदार आहेत की प्रशासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्षही कारणीभूत आहे, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
प्रशासकीय उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह-
मेट्रो-४ च्या बांधकामावर देखरेख ठेवण्याची आणि सुरक्षेच्या मानकांचे वेळोवेळी परीक्षण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी एमएमआरडीएच्या नियुक्त अधिकाऱ्यांची असते. प्रकल्पाच्या तांत्रिक तपासणीपासून ते प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर या अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असणे अनिवार्य आहे. असे असतानाही, केवळ कंत्राटदारांना दोषी धरून सरकारी अधिकाऱ्यांना अभय दिले जात आहे का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. ज्यांच्या डोळ्यादेखत सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन झाले, त्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर अद्याप गुन्हा का दाखल करण्यात आला नाही, याबाबत सर्वसामान्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
पारदर्शकतेची आवश्यकता-
कंत्राटदारांवरील कारवाई ही केवळ एक प्राथमिक प्रक्रिया ठरते, परंतु जोपर्यंत संबंधित प्रकल्पाचे प्रभारी अधिकारी आणि तपासणी पथकावर ठोस कायदेशीर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत अशा घटनांची पुनरावृत्ती थांबणार नाही. या अधिकाऱ्यांना केवळ ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून सोडून दिले जाणार की त्यांच्यावरही गुन्हेगारी स्वरूपाची निष्काळजी केल्याबद्दल कठोर पावले उचलली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड न करता, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे जेणेकरून व्यवस्थेतील त्रुटी कायमच्या दूर होतील.
‘साइट इंजिनिअर’च्या भूमिकेकडे प्रशासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष?
कोणत्याही मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या ठिकाणी ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’चा (एमएमआरडीए) एक ‘साइट इंजिनिअर’ (स्थळ अभियंता) नियुक्त असतो, ज्याची प्राथमिक आणि नैतिक जबाबदारी प्रत्यक्ष कामाच्या दर्जाची आणि सुरक्षेची दररोज पाहणी करणे ही असते. मात्र, या दुर्घटनेनंतर कंत्राटदारांवर कारवाईचा बडगा उगारणाऱ्या प्रशासनाने या महत्त्वाच्या दुव्याला, म्हणजेच आपल्या स्वतःच्या साइट इंजिनिअरला अद्याप कारवाईच्या कक्षेत आणलेले नाही.
नियमानुसार, मेट्रोच्या बांधकामात वापरले जाणारे साहित्य, यंत्रसामग्रीची स्थिती आणि कामगारांच्या सुरक्षेची मानके यांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी या साइट इंजिनिअरची असते. जर कंत्राटदाराकडून नियमांचे उल्लंघन होत असेल, तर काम थांबवण्याचे अधिकारही या अभियंत्याला दिलेले असतात. असे असतानाही, तांत्रिक त्रुटी आणि सुरक्षा रक्षकांचा अभाव यांसारख्या गंभीर बाबी या अभियंत्याच्या नजरेतून कशा सुटल्या, हा कळीचा मुद्दा आहे.
मेट्रो-४ मधील अनियमिततेवर आमदार मिहीर कोटेचा आक्रमक; एमएमआरडीए आणि कंत्राटदारांच्या संगनमतावर ओढले ताशेरे
मुंबईतील मेट्रो-४ प्रकल्पाच्या संदर्भात उद्भवलेल्या गंभीर परिस्थितीवर स्थानिक भाजप आमदार मिहीर कोटेचा यांनी अत्यंत कडक शब्दांत आपली भूमिका मांडली होती. या प्रकल्पाच्या कामात होत असलेला हलगर्जीपणा आणि सुरक्षेच्या नियमांचे होणारे उल्लंघन यावर त्यांनी प्रकाश टाकला असून, या संपूर्ण प्रकरणाला केवळ कंत्राटदारच नव्हे, तर ‘एमएमआरडीए’ प्रशासनही तितकेच जबाबदार असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे.
तपासणीत उघड झाल्या ५५ गंभीर त्रुटी-
आमदार कोटेचा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या महिन्यात त्यांनी मेट्रो-४ च्या प्रत्यक्ष बांधकाम स्थळाची पाहणी केली होती. या वैयक्तिक तपासणीदरम्यान त्यांना बांधकामाच्या दर्जात आणि प्रक्रियेत अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या उणिवा आढळून आल्या होत्या. एकाच ठिकाणी नव्हे, तर तब्बल ५५ वेगवेगळ्या जागांवर तांत्रिक त्रुटी आणि सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले होते. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष काम सुरू होते, तिथे कामगारांच्या सुरक्षेची काळजी घेण्यासाठी किंवा तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यासाठी कोणताही ‘सुपरवायझर’ (पर्यवेक्षक) उपस्थित नसल्याची धक्कादायक बाबही त्यांनी उघड केली आहे.
प्रशासकीय दुर्लक्षामुळेच अपघात?
मिहीर कोटेचा यांनी स्पष्ट केले की, या त्रुटी आढळल्यानंतर त्यांनी तातडीने प्रशासनाकडे लेखी तक्रार केली होती आणि संभाव्य धोक्याची पूर्वसूचना दिली होती. मात्र, लोकप्रतिनिधींनी तक्रार करूनही एमएमआरडीएच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. कंत्राटदार कंपन्यांच्या नफेखोरीला प्रशासकीय वरदहस्त लाभत असल्यामुळेच प्रवाशांच्या आणि कामगारांच्या जीवाशी खेळ खेळला जात असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
मेट्रो-४ प्रकल्पाच्या बांधकामाबाबत समाजमाध्यमांवर (Social Media) एका दक्ष नागरिकाने छायाचित्रासह उपस्थित केलेल्या शंकांकडे एमएमआरडीए प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. एका खांबाला (Pier) तडे गेल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही, प्रशासनाने दिलेले बेजबाबदार उत्तर आणि त्यानंतर घडलेली दुर्घटना यामुळे संतापाची लाट उसळली असून, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर थेट सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
प्रशासनाचा आत्मघाती पवित्रा–
काही दिवसांपूर्वी एका नागरिकाने मेट्रो प्रकल्पाच्या एका खांबाला तडे गेल्याचे छायाचित्र सार्वजनिक करत प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. मात्र, या गंभीर तांत्रिक त्रुटीची दखल घेऊन त्याची सखोल तपासणी करण्याऐवजी, एमएमआरडीएने हे आरोप फेटाळून लावले होते. “बांधकामात कोणतीही त्रुटी नसून, केवळ जनतेमध्ये भीतीचे वातावरण पसरवण्यासाठी हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे,” असे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. स्वतःच्या यंत्रणेतील उणिवा झाकण्यासाठी नागरिकांच्या तक्रारींनाच ‘अफवा’ ठरवण्याचा हा प्रयत्न आता प्रशासनाच्या अंगाशी आला आहे.
मेट्रोसारख्या अतिशय संवेदनशील आणि तांत्रिकदृष्ट्या क्लिष्ट प्रकल्पात सुरक्षेच्या मानकांशी तडजोड करणे अक्षम्य मानले जाते. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, केवळ कंत्राटदारांवर कारवाई करून हे प्रकरण शांत होणार नाही, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे. प्रत्यक्ष कामावर देखरेख ठेवणारे अभियंता आणि वरिष्ठ अधिकारी ज्यांनी या त्रुटींकडे दुर्लक्ष केले, त्यांना या दुर्घटनेसाठी जबाबदार धरून त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या संबंधित कलमान्वये ‘सदोष मनुष्यवधाचा’ गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी नागरिकांनी लावून धरली आहे.
मृतांच्या वारसांना आर्थिक साहाय्य जाहीर; मात्र जबाबदार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अभयामुळे तपासाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह–
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) या दुर्घटनेत प्राण गमावलेल्या दुर्दैवी मृतांच्या कुटुंबियांना तातडीची आर्थिक मदत आणि जखमींच्या उपचारासाठी भरीव नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. सरकारचा हा निर्णय सांत्वनपर असला, तरी या भीषण दुर्घटनेला कारणीभूत ठरलेल्या मुख्य जबाबदार यंत्रणेवर, म्हणजेच ‘एमएमआरडीए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आता सर्व स्तरांतून जोर धरत आहे.
या घटनेची भीषणता लक्षात घेता, प्रशासनाने एका ‘विशेष सुरक्षा तपासणी पथका’ची (Special Safety Investigation Team) नियुक्ती केली आहे. या पथकाने घटनास्थळाची पाहणी करून तांत्रिक पुराव्यांचे संकलन करण्यास सुरुवात केली आहे. प्राथमिक कारवाईचा भाग म्हणून, कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत एमएमआरडीएच्या एका कार्यकारी अभियंत्याला निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, केवळ एका कनिष्ठ स्तरावरील अभियंत्यावर निलंबनाची ओढून ताणून केलेली ही कारवाई म्हणजे मूळ दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
निष्पक्ष चौकशीसमोर प्रशासकीय अडथळे-
सध्या या प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, प्रत्यक्ष कामावर देखरेख ठेवणारे आणि धोरणात्मक निर्णय घेणारे अनेक वरिष्ठ अधिकारी अद्यापही आपापल्या पदांवर कार्यरत आहेत. जोपर्यंत हे संबंधित अधिकारी आपल्या पदावरून पायउतार होत नाहीत किंवा त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले जात नाही, तोपर्यंत या तपासात पारदर्शकता राहण्याची शक्यता धूसर असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
केवळ निलंबन पुरेसे नाही, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कारवाईची गरज-
प्रशासकीय निलंबन ही एक तात्पुरती प्रक्रिया आहे, परंतु ज्या निष्काळजीपणामुळे निष्पाप जीवांचा बळी गेला, त्यासाठी फौजदारी कारवाई होणे अनिवार्य आहे. केवळ कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणे किंवा खालच्या श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचा बळी देणे हा उपाय नसून, ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरू होते त्या वरिष्ठ सनदी आणि तांत्रिक अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणे काळाची गरज आहे. “जोपर्यंत जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या विरोधात ठोस गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत ही चौकशी केवळ फारस ठरेल,” अशी संतप्त भावना नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
या घटनेतील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, ज्या ठिकाणी हे अतिधोकादायक काम सुरू होते, तिथे सुरक्षेचे कोणतेही निकष पाळले गेले नसल्याचे दिसून आले. प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, पुलाचे काम सुरू असताना परिसरात कोणत्याही प्रकारचे प्रतिबंधक बॅरिकेड्स (कठडे) लावण्यात आले नव्हते, तसेच वाहतूक वळवण्यासाठी किंवा पादचाऱ्यांना सतर्क करण्यासाठी कोणतेही सुरक्षारक्षक तैनात नव्हते. मेट्रो प्रशासनाच्या या अक्षम्य दुर्लक्षामुळेच एका निरपराध नागरिकाला आपला प्राण गमवावा लागला असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. त्यामुळे आत हे प्रकरण पुढे कोणतं नवीन वळण घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
