Abu Salem : १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटातील मुख्य सूत्रधारांपैकी एक आणि कुविख्यात गुंड अबू सालेम याला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा कायदेशीर धक्का दिला आहे. आपली २५ वर्षांची कारावासाची शिक्षा पूर्ण झाल्याचा दावा करत सालेमने सुटकेसाठी केलेली याचिका न्यायालयाने पूर्णतः फेटाळून लावली आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शिक्षेच्या सवलतीवरून सालेमच्या वकिलांना चांगलेच धारेवर धरले.
न्यायालयाने नेमकी काय विचारणा केली?
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सालेमच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी पोर्तुगालमधून ताब्यात घेतल्यापासून आजपर्यंत सालेमने २५ वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे, त्यामुळे त्याची मुक्तता करण्यात यावी. मात्र, खंडपीठाने या दाव्यातील विसंगती त्वरित ओळखून वकिलांना विचारले की, “ही २५ वर्षांची गणना तुम्ही शिक्षेत मिळणाऱ्या सवलती (Remission) गृहीत धरून करत आहात का? लक्षात ठेवा, तुम्ही ‘टाडा’ (TADA) अंतर्गत गंभीर गुन्ह्याची शिक्षा भोगत आहात, कोणतीही समाजसेवा करत नाही आहात.”
प्रत्यार्पण करार आणि शिक्षेचा तिढा
अबू सालेमला पोर्तुगाल सरकारने भारताकडे सोपवताना काही अटी घातल्या होत्या. त्या करारानुसार, सालेमला भारतात मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जाणार नाही आणि त्याची एकूण कैद २५ वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही, असे आश्वासन भारत सरकारने दिले होते. याच अटीचा आधार घेत सालेमने सुटकेची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्यार्पण करारातील सवलती आणि सालेमची मूळ शिक्षा यांचा ताळमेळ सध्याच्या परिस्थितीत बसत नाही.
सद्यस्थिती आणि न्यायालयाचा निकाल
न्यायालयाच्या मते, तांत्रिकदृष्ट्या सालेमच्या कारावासाचा कालावधी अद्याप पूर्ण झालेला नाही आणि गंभीर गुन्ह्यातील दोषीला अशा प्रकारे मुदतपूर्व सवलत देता येणार नाही. वकिलांच्या युक्तिवादातील त्रुटी आणि मांडणीतील विसंगती लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला कोणतीही सवलत देण्यास नकार दिला. परिणामी, अबू सालेमचा कारागृहाबाहेर येण्याचा मार्ग सध्या बंद झाला असून, त्याला आपली उर्वरित शिक्षा पूर्ण करावी लागणार आहे.
