Muslim Reservation : राज्यातील मुस्लिम आरक्षणाबाबत एक मोठी आणि महत्त्वाची घडामोडी समोर आली आहे. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजासाठी जाहीर केलेले ५ टक्के आरक्षण आता अधिकृतपणे रद्द करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात सुधारित शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला असून, आरक्षणाशी संबंधित सर्व प्रक्रिया तात्काळ प्रभावाने थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे नवा शासन निर्णय?
राज्य सरकारने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, २३ डिसेंबर २०१४ रोजी मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत जो निर्णय घेण्यात आला होता, तो आता रद्द ठरवण्यात आला आहे. यापूर्वी मुस्लीम समाजातील विविध गटांना विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A) अंतर्गत सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये ५ टक्के सवलत देण्याची तरतूद होती. मात्र, नव्या परिपत्रकामुळे या आरक्षणाचे अस्तित्व संपुष्टात आले आहे.
जात प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेला ‘ब्रेक’
केवळ आरक्षणच नाही, तर या आरक्षणाच्या आधारे राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र वितरण आणि जात वैधता पडताळणीची प्रक्रियाही आता थांबवण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाने यापूर्वी निर्गमित केलेल्या सर्व सूचना आणि शासन निर्णय आता रद्दबातल ठरतील. यामुळे मुस्लिम समाजातील ज्या व्यक्तींनी या आरक्षणांतर्गत जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केले होते किंवा ज्यांची पडताळणी सुरू होती, त्या सर्व प्रक्रियांना आता चाप बसला आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. मुस्लिम समुदायातील सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण विचारात घेऊन अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने हा प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. मात्र, न्यायालयीन लढा आणि बदलत्या राजकीय परिस्थितीत आता हे आरक्षण पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठ्या प्रतिकिया उमटण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
