Nashik Kumbh Mela : ‘दक्षिण गंगा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोदावरीच्या तीरावर दर बारा वर्षांनी भरणारा सिंहस्थ कुंभमेळा हा हिंदू धर्मातील अत्यंत पवित्र आणि श्रद्धापूर्ण सोहळा मानला जातो. नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या या पावन भूमीत देशभरातून लाखो साधू-महंत, नागा साधू आणि कोट्यवधी भाविक दर्शनासाठी अन् शाही स्नानासाठी येत असतात. ऐतिहासिकदृष्ट्या कुंभमेळा आणि वाद यांचा फारसा संबंध कधीच आला नाही; कारण हा सोहळा अत्यंत शांततेत, भक्तीमय वातावरणात आणि शिस्तीत पार पडत असे. या वर्षी पुन्हा एकदा हा चैतन्यमयी कुंभमेळा साजरा होणार असून, अवघी नाशिक नगरी या महासोहळ्याच्या स्वागतासाठी सज्ज होत आहे.
मात्र, यावेळच्या कुंभमेळ्यावरून मागील काही काळापासून मोठ्या वादाला तोंड फुटले आहे. तपोवन परिसरात ‘साधुग्राम’ उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडांची कत्तल केली जात असल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरण विभागाने आपली बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास वारंवार टाळाटाळ केल्याचे दिसून आले. प्रशासनाच्या या दिरंगाईवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली असून, सरकारी यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या साधू-महंतांच्या निवासासाठी म्हणजेच साधुग्रामच्या नियोजनासाठी तेथील अनेक जुनी आणि दुर्मिळ झाडे तोडण्याचा घाट घातला जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने यापूर्वीच या संदर्भात महापालिकेला स्पष्टीकरण मागितले होते, परंतु वारंवार संधी देऊनही प्रशासनाकडून ठोस उत्तर किंवा अधिकृत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले नाही. यामुळे न्यायालयाचा वेळ वाया जात असल्याचे ताशेरे ओढत खंडपीठाने संबंधित विभागांच्या प्रमुखांना धारेवर धरले.
उच्च न्यायालयाची महापालिकेला अंतिम मुदत; २४ फेब्रुवारीला होणार निर्णायक सुनावणी
नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनांतर्गत तपोवन परिसरात प्रस्तावित असलेल्या वृक्षतोडीचा मुद्दा आता कायदेशीर लढाईत अधिकच तीव्र झाला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) नेते नितीन पंडित यांनी या वृक्षतोडीच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी, या उद्देशाने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान, नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरण विभागाने आपली बाजू मांडणारे आवश्यक प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून सुनावणीची तारीख पुढे ढकलली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणीत न्यायालयाने प्रशासनाला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र प्रशासकीय दिरंगाईमुळे कालच्या सुनावणीत कोणतीही ठोस कागदपत्रे सादर होऊ शकली नाहीत. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने नाशिक महानगरपालिका आणि वृक्ष प्राधिकरणाला कडक ताकीद दिली असून, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी केवळ एक आठवड्याची अंतिम मुदत दिली आहे. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे पर्यावरणाचे रक्षण करण्याच्या मोहिमेत विलंब होत असल्याचे मत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २४ फेब्रुवारी रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारीला होणाऱ्या सुनावणीत महानगरपालिका काय भूमिका मांडते आणि न्यायालय वृक्षतोडीला स्थगिती देते का, याकडे संपूर्ण राज्याचे आणि विशेषतः नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
नाशिकमध्ये वृक्षबचावासाठी एल्गार: १७०० झाडांच्या कत्तलीविरोधात पर्यावरणप्रेमींचे लाक्षणिक उपोषण
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीच्या नावाखाली नाशिकमधील निसर्गरम्य तपोवन परिसरातील तब्बल १७०० वृक्षांची कत्तल करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरणाचे न भरून येणारे नुकसान होणार असल्याने, नाशिकमधील पर्यावरणप्रेमी आणि सजग नागरिक आता आक्रमक झाले आहेत. या प्रस्तावित वृक्षतोडीच्या विरोधात व्यापक जनमत तयार करण्यासाठी आणि प्रशासनाचा निषेध करण्यासाठी पर्यावरणप्रेमींनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. येत्या २१ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ या वेळेत एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या आंदोलनाद्वारे वृक्षतोडीचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
तपोवन परिसर हा नाशिक शहराच्या जैवविविधतेचा मुख्य स्रोत मानला जातो. मात्र, साधुग्रामच्या विस्तारीकरणासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर जुन्या आणि डेरेदार वृक्षांचे बळी देणे निसर्गविरोधी असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. हे आंदोलन पूर्णतः शांततामय मार्गाने पार पाडण्याचा संकल्प आयोजकांनी केला असून, त्यासाठी स्थानिक पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाकडे रीतसर परवानगी मागण्यात आली आहे. “झाडे तोडण्याऐवजी नियोजनात बदल करून निसर्गाचे रक्षण करावे,” असा सूर या आंदोलनाच्या माध्यमातून उमटत आहे. एकीकडे हा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्ष जमिनीवर नागरिक संघटित होऊन आपला विरोध नोंदवत आहेत.
सिंहस्थ नियोजन की निसर्गसंहार? नाशिकमध्ये वृक्षतोडीवरून जनक्षोभ; प्रशासन आणि पर्यावरणप्रेमी आमनेसामने
स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला असून, निसर्गाचा बळी देऊन होणारा विकास आम्हाला मान्य नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. प्रशासकीय स्तरावर हरकती मागवण्याची प्रक्रिया पार पडली असली, तरी नागरिकांनी नोंदवलेल्या हजारो हरकतींवर अद्याप कोणताही ठोस आणि अंतिम निर्णय न झाल्याने जनतेमध्ये प्रशासनाविरुद्ध तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून मुंबई उच्च न्यायालयात यावर कायदेशीर लढाई सुरू आहे. एकीकडे न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रशासनाला वारंवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले जात असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्ष कामाची तयारी सुरू असल्याच्या चिंतेने आंदोलक अधिक आक्रमक झाले आहेत. तपोवन परिसरातील जैवविविधता नष्ट झाल्यास शहराच्या पर्यावरणावर त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम होतील, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. “प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि आराखड्यात बदल करून पर्यावरणपूरक पर्याय शोधावेत, जेणेकरून एकही वृक्ष न तोडता साधुग्राम उभारता येईल,” अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी लावून धरली आहे. श्रद्धा आणि निसर्ग यांचा समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान आता राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनासमोर उभे ठाकले असून, आगामी काळात न्यायालय यावर काय निकाल देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे देखील वाचा – Bhigwan Kidnapping Case : भिगवण प्रकरणात मोठा ट्विस्ट! अपहरणाचा आरोप की प्रेमसंबंध? जनआक्रोश मोर्च्याआधी भिगवण प्रकरणात नवा दावा
