Netanyahu Hexagon Alliance: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन दिवसांच्या महत्त्वपूर्ण इस्रायल दौऱ्यापूर्वी जेरुसलेममधून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी एका नव्या भूराजकीय युतीची संकल्पना मांडली आहे, ज्याला त्यांनी ‘हेक्सागन ऑफ अलायन्सेस’ असे नाव दिले आहे. या प्रस्तावाद्वारे मध्यपूर्वेतील कट्टरपंथी शक्तींना शह देण्याचा इस्रायलचा मानस असून, यामध्ये भारताला अतिशय महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे.
काय आहे नेतान्याहू यांची ‘हेक्सागन’ संकल्पना?
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नेतान्याहू यांनी या नव्या युतीचा आराखडा स्पष्ट केला. त्यांच्या मते, ही आघाडी मध्यपूर्वेतील सुरक्षेसाठी एक अभेद्य भिंत म्हणून काम करेल. यामध्ये खालील देशांचा समावेश असणार आहे:
- प्रमुख भागीदार: भारत, इस्रायल, ग्रीस आणि सायप्रस.
- इतर सहभागी: काही निवडक अरब राष्ट्रे, आफ्रिकन देश आणि आशियातील इतर महत्त्वाचे देश.
नेतान्याहू म्हणाले की, “आम्हाला अशा राष्ट्रांची आघाडी तयार करायची आहे, ज्यांचे ध्येय आणि आव्हाने सारखीच आहेत. इराणप्रणित कट्टरपंथी शक्ती आणि नव्याने उदयास येणारे इतर मूलतत्त्ववादी गट यांना रोखण्यासाठी हे सहकार्य अत्यंत मोलाचे ठरेल.”
पंतप्रधान मोदींचा दौरा आणि महत्त्व
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २५ आणि २६ फेब्रुवारी रोजी इस्रायलच्या अधिकृत दौऱ्यावर जाणार आहेत. पंतप्रधान म्हणून त्यांचा हा दुसरा इस्रायल दौरा आहे. या दौऱ्यात दोन्ही नेते प्रादेशिक आणि जागतिक विषयांवर सविस्तर चर्चा करतील. नेतान्याहू यांनी ही घोषणा नेमकी मोदींच्या दौऱ्यापूर्वी केल्यामुळे, संरक्षण आणि गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण या क्षेत्रात भारत आणि इस्रायलमधील संबंध एका नव्या उंचीवर पोहोचण्याची शक्यता आहे.
ही नवी युती का महत्त्वाची आहे?
सध्या पश्चिम आशियामध्ये मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. सप्टेंबर २०२५ मध्ये पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये झालेल्या संरक्षण करारानंतर, ज्याला अनेकजण ‘इस्लामिक नाटो’ म्हणत आहेत, या भागातील समीकरणे बदलली आहेत. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने ही ‘हेक्सागन’ संकल्पना मांडली आहे.
- सुरक्षा आणि संरक्षण: ही युती केवळ व्यापारापुरती मर्यादित नसून, यामध्ये लष्करी सहकार्य आणि संरक्षण क्षेत्रातील भागीदारीवर मोठा भर असेल.
- राजकारणापलीकडची मैत्री: भारत, यूएई आणि इस्रायल आधीच ‘I2U2’ सारख्या गटांमधून एकत्र काम करत आहेत, परंतु आता ग्रीस आणि सायप्रसला सोबत घेऊन याला एक औपचारिक लष्करी आणि धोरणात्मक स्वरूप दिले जाणार आहे.
या नव्या जागतिक युतीमुळे भारताचा मध्यपूर्वेतील प्रभाव अधिक वाढणार असून, जागतिक राजकारणात भारताची भूमिका अधिक निर्णायक होणार आहे.
