ZP Panchayat Samiti Nominated Members: राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची वर्णी लागणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या महत्त्वपूर्ण निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, यामुळे ग्रामीण भागातील राजकारणाला नवी दिशा मिळणार आहे. पक्षांच्या संख्याबळाच्या आधारावर हे सदस्य निवडले जातील, ज्यामुळे अनेक निष्ठावान कार्यकर्त्यांना सत्तेत वाटा मिळणार आहे.
काय आहे नव्या निर्णयाचे स्वरूप?
राज्य सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये सदस्यांच्या संख्येनुसार स्वीकृत सदस्यांची निवड केली जाईल:
- जिल्हा परिषद: एकूण सदस्य संख्येच्या 10 टक्के सदस्य स्वीकृत म्हणून निवडता येतील.
- पंचायत समिती: सदस्य संख्येच्या 20 टक्के सदस्यांना स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती मिळेल.
- नियम: प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत किमान 5 सदस्य निवडणे बंधनकारक असणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियमात सुधारणा करून विधिमंडळात कायदा मंजूर केला जाईल.
कार्यकर्त्यांसाठी मोठी संधी
ग्रामीण भागात अनेक कार्यकर्ते समाजहितासाठी अहोरात्र काम करत असतात, परंतु राजकीय समीकरणे किंवा आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष निवडणूक लढवता येत नाही. अशा पात्र आणि अभ्यासू कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत थेट सहभागी करून घेण्यासाठी महायुती सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी केली होती, ज्याला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
राजकीय गणिते बदलणार
या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सभागृहात अनुभवी आणि तज्ज्ञ लोकांचा समावेश होईल. तसेच, पक्षांतर्गत नाराजी दूर करण्यासाठी आणि सक्षम कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी या स्वीकृत सदस्यपदांचा मोठा उपयोग होणार आहे. ग्रामविकास विभागाने यावर कार्यवाही सुरू केली असून, आगामी काळात ग्रामीण राजकारणात या पदांसाठी मोठी चढाओढ पाहायला मिळेल.
