Delhi Excise Policy Case: दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात केजरीवाल–सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता; ‘प्रक्रियाच शिक्षा ठरली’ या आरोपांना नवी धार, वाचा न्यायालयीन न‍िकालाचा सव‍िस्तर आढावा

दिल्ली मद्य धोरण प्रकरण (Delhi Excise Policy Case) हे गेल्या काही वर्षांत देशाच्या राजकारणात, केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये आणि कायदा व्यवस्थेत चांगलेच गाजले. या प्रकरणात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लावण्यात आले होते. Delhi Excise Policy Case मधील कथित गैरव्यवहार, आर्थिक घोटाळा आणि केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांचा वापर यामुळे एक मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. या प्रकरणामुळे दिल्लीतील AAP विरुद्ध BJP राजकीय संघर्ष चांगलाच उफाळला आणि दिल्ली मद्य धोरण वाद (Delhi liquor policy controversy) देशभर चर्चिला गेला.

दिल्ली मद्य धोरण 2021–22 (Delhi Excise Policy 2021–22) अंतर्गत सुरू केलेल्या बदलांवरून हा वाद उद्भवला. त्यावेळी हे धोरण राबवणाऱ्या आम आदमी पार्टी सरकारने दारू विक्रीचे खाजगीकरण (Liquor policy privatization Delhi) करून सरकारची थेट दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु या निर्णयानंतर काही काळातच भ्रष्टाचाराचे आरोप उभे राहिले. विरोधी पक्षांनी आरोप केला की नवीन धोरणाने काही खासगी व्यावसायिक गटांना अनुकूलता मिळाली आणि सरकारी महसुलाचे नुकसान झाले. पुढे दिल्ली excise case मध्ये केंद्रीय तपास संस्था सक्रिय झाल्या, ज्यामुळे दिल्लीच्या राज्य स्वायत्तता विरुद्ध केंद्रिय तपास यंत्रणा वाद पेटला. अंतिमतः २०२६ मध्ये न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींना निर्दोष सोडून दिले, ज्यामुळे “प्रक्रियाच शिक्षा ठरली” या आरोपांना नव्याने बळ मिळाले. या Delhi Excise Policy Case मधील घडामोडींनी दिल्लीत राजकीय वातावरण तापवले आणि देशभर या प्रकरणाची चर्चा झाली.

आरोपांची सुरुवात आणि FIR

नोव्हेंबर 2021 मध्ये दिल्ली सरकारने नवीन दिल्ली मद्य धोरण 2021–22 लागू केले. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या या कायदेशीर प्रकरणात (Manish Sisodia legal case) त्यांनी अबकारी खाते सांभाळत सुधारित धोरण आणले. या धोरणाने दिल्लीत दारू किरकोळ विक्रीचे खाजगीकरण (liquor policy privatization Delhi) करण्यास सुरुवात केली. सरकारची थेट दुकाने बंद करून परवाने खासगी कंपन्यांना दिले गेले. उद्दिष्ट होते की नवीन धोरणामुळे स्पर्धा वाढून सरकारी महसूल वाढेल आणि तथाकथित दारू माफियांवर अंकुश येईल.

परंतु या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर काही महिन्यांतच विरोधकांनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची मालिका सुरू केली. जुलै 2022 मध्ये दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेंद्र कुमार यांनी या धोरणात नियमभंग झाल्याचा अहवाल दिला. त्यांनी उपराज्यपाल (LG) व्ही. के. सक्सेना यांना सूचित केले की या नव्या धोरणामुळे सरकारच्या तिजोरीला सुमारे ५८० कोटी रुपयांचा तोटा होऊ शकतो. उपराज्यपालांनी हा अहवाल केंद्र सरकारच्या CBI कडे चौकशीसाठी पाठवला आणि अधिकृत तपासाची शिफारस केली.

त्यानंतर ऑगस्ट 2022 मध्ये CBI ने आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांविरुद्ध FIR (CBI FIR against AAP leaders) दाखल केला. या कारवाईमुळे Delhi Excise Policy Case ची औपचारिक सुरुवात झाली असे म्हणता येईल. या FIR मध्ये मनीष सिसोदिया यांच्यासह एकूण १५ जणांचा समावेश होता. दिल्ली सरकारने या घडामोडींनंतर सप्टेंबर 2022 मध्ये वादग्रस्त नवीन मद्य धोरण रद्द करून पुन्हा जुने सरकार-चालित मॉडेल लागू केले.

CBI ने आरोप केला की दिल्ली सरकारच्या या धोरणामुळे काही निवडक खासगी कंपन्यांना लाभ मिळावा यासाठी नियम शिथील करून बदलण्यात आले. लायसन्स शुल्कात कपात आणि खासगी वितरकांना अतिरिक्त नफा मार्जिन देण्याचे निर्णय घेण्यात आले. त्यांनी असा दावाही केला की या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात लाचेचा (किकबॅक) व्यवहार झाला – म्हणजेच धोरणातून कमावलेल्या नफ्यातून काही रक्कम राजकीय व्यक्तींना परतवण्यात आली. हे सर्व एकत्रितपणे कथित गुन्हेगारी कटाचे आरोप (criminal conspiracy allegations Delhi) असल्याचे सीबीआयने नमूद केले.

चौकशी आणि अटकांची मालिका (2022–2024)

CBI आणि ED यांचा तपास 2022 च्या शेवटपासून अधिक जोरात सुरू झाला. सप्टेंबर 2022 मध्ये दिल्ली सरकारने जरी नवे धोरण मागे घेतले, तरी केंद्रीय तपास संस्था सक्रियच राहिल्या. ईडीने या प्रकरणात मनी लाँडरिंगची कलमे लावून स्वतंत्र केस दाखल केली. नोव्हेंबर–डिसेंबर 2022 दरम्यान ईडीने अनेक ठिकाणी छापे टाकले आणि सात जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रात तेलंगणाच्या आमदार के. कविता यांच्यासह काही व्यावसायिकांचा समावेश होता. तपासादरम्यान ‘दक्षिण गट’ या तथाकथित समूहाचे नाव समोर आले, ज्यांनी कथितरित्या १०० कोटी रुपयांची लाच देवून धोरणातून फायदा मिळवल्याचा आरोप झाला.

फेब्रुवारी 2023 मध्ये अखेर CBI ने मोठी कारवाई करत दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक (Manish Sisodia arrest) केली. सिसोदिया यांना तब्बल आठ तासांच्या चौकशीनंतर 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी CBI ने अटक केली. त्यानंतर १२ दिवसांनी, ९ मार्च 2023 रोजी ईडीनेही त्यांना मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात अटक केली. या दुहेरी अटकेनंतर दिल्लीच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली. AAP विरुद्ध BJP राजकीय संघर्ष (AAP vs BJP political conflict) आणखी तीव्र झाला. आम आदमी पार्टी पक्षाने हा केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय गैरवापर (Political misuse of agencies India) असल्याचा आरोप केला, तर भाजपने या दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणाला भ्रष्टाचाराचे गंभीर उदाहरण ठरवले आणि आप नेत्यांवर टीका सुरूच ठेवली.

मार्च 2024 मध्ये या प्रकरणात आणखी एक मोठी घटना घडली – दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही अटक झाली. अनेक समन्स आणि चौकशीनंतर 21 मार्च 2024 रोजी ईडीने केजरीवाल यांना अटक (Kejriwal arrest) केली. त्या वेळी केजरीवाल यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि हा राजकीय कट असल्याचे जाहीरपणे सांगितले. काही महिन्यांनी विविध न्यायालयीन आदेशांनंतर केजरीवाल यांना सुमारे पाच महिन्यांनी जामीन मिळाला. जामीन मिळाल्यावर 17 सप्टेंबर 2024 रोजी अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा (Kejriwal resignation news) दिला.

दरम्यान, फेब्रुवारी 2025 मध्ये दिल्ली विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकीत भाजपने आपला प्रचार प्रामुख्याने या कथित ‘दारू घोटाळ्या’वर केंद्रित केला. परिणामस्वरूप, Aam Aadmi Party पक्षाचा पराभव झाला आणि भाजपने दिल्लीची सत्ता काबीज केली. (Delhi 2025 election impact) अनेक विश्लेषकांचे मत होते की या Delhi Excise Policy Case ने आणि सततच्या आरोपांनीच आपची विश्वासार्हता कमी होऊन निवडणुकीत फटका बसला. अरविंद केजरीवाल यांच्या राजीनाम्यानंतर दिल्लीतील राजकारणाचे समीकरण बदलले.

घटनाक्रम (थोडक्यात)

वर्ष/दिनांक	घटना
नोव्हेंबर 2021	आम आदमी पार्टी सरकारने दिल्ली मद्य धोरण 2021–22 लागू केले.
जुलै 2022	दिल्लीचे LG व्ही. के. सक्सेना यांनी धोरणातील अनियमिततेची चौकशी CBIकडे सोपवण्याची शिफारस केली.
ऑगस्ट 2022	CBI ने मनीष सिसोदिया यांच्यासह १५ जणांविरुद्ध FIR दाखल केली.
सप्टेंबर 2022	वाद वाढल्यानंतर दिल्ली सरकारने नवीन मद्य धोरण रद्द केले.
फेब्रुवारी 2023	CBI ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली; मार्च 2023 मध्ये ED नेही अटक केली.
मार्च 2024	ED ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली.
सप्टेंबर 2024	सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला; केजरीवाल यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.
फेब्रुवारी 2025	दिल्ली निवडणुकीत AAP पराभूत; भाजप सत्तेत आला.
फेब्रुवारी 2026	विशेष राउस अव्हेन्यू न्यायालयाचा निकाल; सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त.

धोरणाचा गाभा: जुने विरुद्ध नवीन

दिल्लीच्या मद्य धोरणातील बदल समजून घेण्यासाठी जुन्या आणि नवीन धोरणाची तुलना करणे गरजेचे आहे. मूळ वाद हा केवळ कायद्याच्या चौकटीपुरता मर्यादित नसून “कोणाला फायदा?” हा मुख्य प्रश्न होता. 2015 पासून, आम आदमी पार्टी सत्तेत आल्यावरही जुने धोरण बराच काळ कायम होते, ज्यात सरकारच्या मालकीच्या दुकानांचे वर्चस्व होते. पुढील तक्त्यात 2015–21 मधील जुने धोरण आणि 2021–22 मधील आप सरकारच्या नवीन धोरणातील काही मुख्य फरक तुलना स्वरूपात दिले आहेत:

मुद्दा	जुने धोरण (2015–2021)	नवीन दिल्ली मद्य धोरण 2021–22 (AAP सरकार)
किरकोळ विक्री	राज्य सरकारच्या संस्थांकडून (DSIIDC, DTTDC इ.) अनेक मद्यदुकानांचे संचालन. खासगी किरकोळ परवाने मर्यादित.	पूर्ण खाजगीकरण; सरकारची सर्व दुकाने बंद करून 32 झोनमध्ये खासगी परवाने वाटप. प्रत्येक झोनमध्ये ठराविक संख्या दुकाने.
घाऊक व्यापार	काही प्रमाणात खासगी घाऊक विक्रेते, पण नियंत्रण मुख्यत्वे सरकारकडे.	पूर्णतः खासगी घाऊक विक्रीला मुभा; घाऊक विक्रेत्यांचा नफा मार्जिन ~5% वरून ~12% पर्यंत वाढवला.
परवाना (लायसन्स) फी	निश्चित, तुलनेने कमी दर. सरकारच्या दुकानांमुळे किरकोळ नफाही सरकारकडे जात असे.	खाजगी निविदा प्रणाली; झोनवार बोली लावून लायसन्स वाटप. (आरोप: निविदेनंतर काही ठिकाणी लायसन्स शुल्कात सूट दिली गेली.)
सरकारी महसूल	अबकारी कर आणि सरकारी दुकानांच्या नफ्यातून उत्पन्न.	खाजगीकरणातून महसूल वाढण्याची अपेक्षा; (आरोप: महसुलापेक्षा खासगी नफा अधिक झाला.)
लाभार्थी कोण?	सरकार नियंत्रित दुकाने, पारंपारिक वितरक आणि सध्याच्या साखळीतील हितसंबंधी.	मोठे खाजगी वितरक गट व कॉर्पोरेट कंपन्या ज्यांनी झोन मिळवले. (आरोप: ‘दक्षिण गट’ सारखे बाहेरील व्यवसायिकही नव्या धोरणातून लाभार्थी बनले.)

वरील तुलनेतून दिसते की नवीन धोरणाने दिल्लीत दारू विक्री व्यवस्थेत मूलभूत बदल केले. Liquor policy privatization Delhi (दिल्ली दारू धोरण खाजगीकरण) हा निर्णय आम आदमी पार्टी सरकारचा होता आणि त्यांनी तो सुधारणा म्हणून मांडला. आम आदमी पार्टीचे म्हणणे होते की यातून सरकारी प्राप्ती वाढेल, बेकायदेशीर विक्री आणि कर्तेलशाही कमी होईल. परंतु भाजप आणि इतर विरोधकांनी हा अबकारी धोरण सुधारणा वाद (excise policy reform debate) बनवला आणि दावा केला की नवीन धोरण हे काही खासगी मित्र उद्योगपतींना फायदा करून देण्यासाठीच बनवले गेले.

न्यायालयीन प्रक्रिया आणि ‘प्रक्रियाच शिक्षा’

CBI आणि ED यांच्या चौकशीनंतरही प्रत्यक्ष Delhi Excise Policy Case खटला सुरू होण्यास बराच काळ गेला. दीर्घकाळ आरोपपत्रे, जामीन अर्ज आणि सुनावण्या सुरू राहिल्या. अनेक वेळा असा उल्लेख झाला की या प्रकरणात प्रक्रियाच शिक्षा ठरत आहे (Process is the punishment debate) – म्हणजे आरोप सिद्ध होतात की नाही पुढचे, पण तोवर आरोपींना वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहूनच शिक्षा भोगावी लागत होती. मनीष सिसोदिया जवळपास १७ महिने आणि अरविंद केजरीवाल सुमारे ५–६ महिने या प्रकरणात तुरुंगात होते. विरोधकांनी वारंवार मुद्दा उपस्थित केला की न्याय मिळण्याआधीच राजकीय नेत्यांना दीर्घ काळ कारागृहात ठेवणे हा राजकीय सूडाचा भाग आहे. दुसरीकडे तपास यंत्रणांचे म्हणणे होते की गंभीर आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात जामीन न देणे योग्य आहे, कारण त्यामुळे तपासात अडथळे येऊ शकतात.

फेब्रुवारी 2026: Rouse Avenue कोर्टाचा निकाल

अखेरीस सुमारे दोन वर्षांच्या दीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर, 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी दिल्लीतील विशेष राउस अव्हेन्यू न्यायालयाचा निकाल (Rouse Avenue Court verdict) आला. विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंग यांनी दिलेल्या आदेशानुसार दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणातील सर्व 23 आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले. अर्थात, अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांची न्यायालयीन निर्दोष मुक्तता (Arvind Kejriwal court discharge) जाहीर झाली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की CBIने मांडलेला कथित गुन्हेगारी कट (criminal conspiracy) पुराव्यांच्या कसोटीवर टिकू शकला नाही. आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ठोस पुरावेच अनुपस्थित असल्याचे कोर्टाने नमूद केले. विशेषतः, सिसोदिया यांनी जाणीवपूर्वक गैरप्रकार केल्याचे किंवा आर्थिक लाभ मिळविल्याचे कोणतेही स्पष्ट पुरावे सादर झालेले नाहीत. न्यायालयाने म्हटले की आरोप “न्यायालयीन तपासणीमध्ये अपयशी ठरले” आणि कोणताही “अपराधिक हेतू” दिसून आला नाही. एकूणच, तपास यंत्रणांचा संपूर्ण CBI खटल्याची न्यायालयीन तपासणी (judicial scrutiny of CBI case) निष्फळ ठरली.

या निकालामुळे केजरीवाल न्यायालयातून बाहेर येताना भावनिक झाले. त्यांनी समर्थकांना उद्देशून सांगितले, “मी भ्रष्टाचारी नाही.” या न्यायालयीन निर्दोष मुक्ततेची बातमी (judicial discharge news) मिळताच आप कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. न्यायालयाने दिलेला ‘क्लीन चीट’ म्हणजे आप नेत्यांना मिळालेला मोठा दिलासा ठरला. या निकालात न्यायालयाने आणखी एक सूचक टिपणी केली – “एकाच घटनात्मक पदाविरुद्ध असा कट रचणे शक्य नाही.” यावरून कोर्टाचा इशारा असा होता की दिल्लीत धोरण निर्णय अनेक स्तरांवर चर्चा व मंजुरीनंतर घेतले गेले होते; त्यामुळे एका व्यक्तीकडून संपूर्ण कट रचला गेल्याचा दावा पटत नाही.

निकालानंतरच्या प्रतिक्रिया

दिल्लीच्या राउस अव्हेन्यू कोर्टाच्या या निर्णयानंतर त्वरित राजकीय प्रतिक्रिया उसळल्या. आम आदमी पार्टीने (AAP) या निर्णयाला सत्याचा विजय असे नाव दिले. केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्या निर्दोष मुक्ततेमुळे (Kejriwal discharge) आप नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर टीका करून त्यांच्याकडून जाहीर माफीची मागणी केली. आपचे म्हणणे होते की हा संपूर्ण दिल्ली मद्य धोरण प्रकरण (Delhi Excise Policy Case) म्हणजे मोदी सरकारने राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी रचलेला कट होता. मनीष सिसोदिया यांनी आरोप केला की पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून त्यांची आणि आप पक्षाची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीचे मंत्री गोपाल राय यांनी ही न्यायिक निर्णयामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास आणखी दृढ झाल्याचे सांगितले.

दुसरीकडे, भाजप नेत्यांनी या निकालाबाबत सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली. भाजप प्रवक्ते सुधांशु त्रिवेदी यांनी या निर्दोष मुक्ततेला केवळ “तांत्रिक बाब” असे संबोधले. त्यांच्या मते न्यायालयाने पुरावे अपुरे असल्याने आरोप निकाली काढले, पण याचा अर्थ आरोप निराधार होते असा नाही. भाजपने स्पष्ट केले की Delhi Excise Policy Case मधील ही पहिली फेरी असून ते उच्च न्यायालयात आव्हान (High Court appeal BJP) देतील. भाजपने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा मनोदयही व्यक्त केला आहे, त्यामुळे ही कायदेशीर लढाई अजून संपलेली नाही असे भाजपचे म्हणणे आहे. काही भाजप नेत्यांनी असा प्रश्नही उपस्थित केला की जर आरोप खोटे होते, तर AAP नेत्यांनी अटक होण्यापूर्वी निष्पाप असल्याचा पुरावा का दिला नाही?

दरम्यान, काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या निकालाचे स्वागत केले. काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी मात्र वेगळाच सूर लावला – हा भाजप आणि AAP यांच्यातील अंतर्गत समझोत्याचा भाग असावा अशी शंका त्यांनी व्यक्त केली. तथापि, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांच्यासारख्या INDIA आघाडी (INDIA bloc reaction) घटकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत “न्यायाचा विजय” म्हटले. या संपूर्ण प्रकरणाने केंद्रीय तपास संस्थांच्या वापराविषयी केंद्र विरुद्ध विरोधक असा नवा वाद सुरु केला आहे. विरोधकांचा आरोप आहे की केंद्र सरकार विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा राजकीय गैरवापर (Political misuse of agencies India) करते, तर भाजप त्या आरोपांना चुकीचे ठरवते.

AAP व BJP – परस्पर विरोधी दृष्टीकोन

मुद्दा	आप पक्षाचे मत	भाजपचे आरोप
धोरणाचा हेतू	महसूल वाढ, मद्य माफिया व कर्तेल विरुद्ध कारवाई, ग्राहकांना चांगली सेवा.	धोरणाच्या नावाखाली निकटवर्तीय उद्योगपतींना आर्थिक फायदा, भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन.
तपास व अटक	राजकीय सुडाचे कारस्थान; केंद्र सरकारने तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग केला.	गंभीर भ्रष्टाचार उघड; आरोपींवर कारवाई करणे आवश्यक.
न्यायालयीन निकाल	सत्याचा विजय; निरपराधांना न्याय मिळाला.	तांत्रिक आधारावर झालेली सुटका; अजून उच्च न्यायालयात लढाई बाकी.

AAP विरुद्ध BJP संघर्ष आणि पुढचे पाऊल

या संपूर्ण घटनाक्रमात, Delhi Excise Policy Case मध्ये, AAP विरुद्ध BJP (AAP vs BJP) असा राजकीय कथानक सतत पुढे येत होता. एका बाजूला आप पक्ष राज्य सरकारचा स्वायत्त अधिकार अबकारी धोरणाच्या माध्यमातून वापरत होता, तर दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील CBI आणि ED या संस्था त्या धोरणातील त्रुटी शोधून काढत होत्या. या संघर्षातून केंद्र-राज्य संबंधांबाबतही चर्चा झाली. आपण वारंवार आरोप केला की दिल्लीसारख्या केंद्रशासित प्रदेशात निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करून राज्य सरकारची स्वायत्तता कमी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. भाजपचे म्हणणे होते की कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे केंद्र सरकारचे सुद्धा कर्तव्य आहे आणि जर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तर चौकशी होणे आवश्यक आहे.

हा राजकीय संघर्ष 2025 च्या दिल्ली निवडणुकीत प्रकर्षाने दिसला. भाजपने प्रचारात “दारू धोरण घोटाळा” मोठ्या प्रमाणावर उचलून धरला. परिणामी, जनतेच्या मनात आप सरकारबद्दल अविश्वास वाढला. अखेर निवडणुकीत भाजपचा विजय आणि आपचा पराभव हा या संघर्षाचा महत्त्वाचा परिणाम ठरला. अरविंद केजरीवाल यांचा राजीनामा आणि भाजपचे दिल्लीतील सत्तास्थापन ही या संघर्षाची परिणती मानली जाते.

निकालानंतर आता पुढील कायदेशीर लढाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. CBI ने आधीच घोषित केले आहे की ते दिल्ली उच्च न्यायालयात या निर्दोष मुक्ततेविरुद्ध अपील करणार आहेत. त्यामुळे 2026 मध्ये हा विषय पुन्हा न्यायालयात येण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयातही जर तपास यंत्रणांकडे ठोस पुरावे नसतील, तर ही लढाई फार पुढे जाणार नाही, असे काही तज्ञांचे मत आहे. मात्र भाजपला वाटते की उच्च न्यायालयात त्यांचा युक्तिवाद मान्य होईल.

सत्याचा विजय की प्रक्रियेचा दंड?

Delhi Excise Policy Case हा केवळ एका दारू धोरणाचा वाद म्हणून पाहता येणार नाही. या प्रकरणाने भारतीय राजकारणात काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आणले. पहिला म्हणजे “प्रक्रिया हीच शिक्षा” ही संकल्पना. न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता दिली असली तरी सुमारे दोन वर्षे चाललेल्या या खटल्यामुळे केजरीवाल–सिसोदिया यांना भोगावा लागलेला दीर्घ कारावास हीदेखील प्रक्रियाच शिक्षा ठरते (Process is the punishment debate), असे अनेक विश्लेषकांचे मत आहे. दुसरा मुद्दा म्हणजे केंद्रीय तपास यंत्रणांची विश्वासार्हता. या प्रकरणात आलेल्या न्यायालयीन निष्कर्षांनी तपास संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अनेक विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की सध्याच्या केंद्र सरकारने CBI आणि ईडी यांचा वापर करून काही राज्य सरकारांना दबावाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीप्रमाणेच महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगाल, तेलंगणा इत्यादी राज्यांतही अशाच प्रकारचे राजकीय वाद आणि आरोप झाले आहेत.

शेवटी, दिल्ली मद्य धोरणाबाबत मिळालेल्या न्यायालयीन निर्णयामुळे आप पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी भाजप अजूनही ही लढाई संपलेली नाही असे मानतो. Delhi Excise Policy Case वर उच्च न्यायालयात पुढे काय होते ते पाहावे लागेल. तिथेही जर आप पक्षाच्या नेत्यांना मुक्तता मिळाली, तर तो त्यांचा संपूर्ण न्यायालयीन विजय ठरेल. अन्यथा, तपास यंत्रणांच्या अपीलमुळे हा वाद आणखी काही काळ राजकीय पटलावर राहू शकतो. एकंदरीत, या Delhi Excise Policy Case ने भारतीय राजकारणातील सत्तासंघर्ष, केंद्र-राज्य संबंध आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनविश्वास यांसारख्या अनेक अंगांनी महत्त्वपूर्ण परिणाम घडवला आहे. त्यामुळे दिल्लीकरांसह संपूर्ण देशाचे या प्रकरणाच्या पुढील न्यायालयीन टप्प्याकडे लक्ष राहील.