Auto Rickshaw Permit : राज्यातील महानगरांमध्ये दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करणारी वाहतूक कोंडी आणि पर्यावरणाला घातक ठरणारे वाढते शहरी प्रदूषण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत धाडसी आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. आज, ९ मार्च २०२६ पासून संपूर्ण राज्यभरात नवीन ऑटो रिक्षांना परवाने (Permits) देण्याच्या प्रक्रियेला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली असून, राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लावण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
स्पष्ट धोरण आणि ‘एसओपी’ची प्रतीक्षा-
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, ही स्थगिती कायमस्वरूपी नसून ती एका सुनियोजित धोरणात्मक बदलाचा भाग आहे. जोपर्यंत राज्य मंत्रिमंडळ सर्वंकष चर्चा करून या संदर्भात एक निश्चित नियमावली किंवा ‘एसओपी’ (Standard Operating Procedure) तयार करत नाही, तोपर्यंत नवीन परवाने वितरित केले जाणार नाहीत. वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे रस्त्यांवर पडणारा ताण आणि त्यामुळे विस्कळीत होणारी वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी हे धोरण अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या नवीन नियमावलीत वाहनांचे इंधन प्रकार, शहरांची वाहन क्षमता आणि पर्यावरणपूरक पर्यायांचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.
वाहतूक कोंडीचा विळखा सैल करण्यासाठी राज्य सरकारचे पाऊल; रिक्षांच्या अनियंत्रित संख्येला लगाम-
राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्ये दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना स्पष्ट केले की, राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो रिक्षांची संख्या मर्यादेपेक्षा अधिक वाढली असून, त्याचा थेट परिणाम रस्ते वाहतुकीच्या गतीवर होत आहे. विशेषतः मुंबई आणि त्याच्या लगतच्या उपनगरांमध्ये रिक्षांच्या वाढत्या संख्येमुळे दळणवळण व्यवस्था पूर्णतः कोलमडण्याच्या स्थितीत असून, रस्ते क्षमतेपेक्षा वाहनांचा भार अधिक झाला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मुंबई आणि उपनगरांवरील अतिरिक्त ताण-
मंत्री सरनाईक यांच्या मते, मुंबईच्या भौगोलिक रचनेचा विचार करता रस्ते मर्यादित आहेत, मात्र तिथे धावणाऱ्या रिक्षांचा ‘सुळसुळाट’ झाल्याने सर्वसामान्य प्रवाशांना तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकून पडावे लागत आहे. रेल्वे स्थानके, मुख्य बाजारपेठा आणि उपनगरीय रस्त्यांवर रिक्षांच्या रांगांमुळे पादचाऱ्यांना चालणेही कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, वाहतूक व्यवस्थेवरील हा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी आणि रस्ते सुटसुटीत करण्यासाठी काही काळासाठी नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया थांबविणे अपरिहार्य असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
प्रवाशांची सुरक्षा आणि सुलभ प्रवास हीच प्राथमिकता
हा निर्णय घेताना सरकारने जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. रस्त्यांवरील रिक्षांची गर्दी नियंत्रित केल्यास आपत्कालीन सेवांना (रुग्णवाहिका, अग्निशमन दल) मार्ग मिळणे सुलभ होईल आणि अपघातांचे प्रमाणही कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
वाहतूक निययनासाठी राज्य सरकारला ‘केंद्राचे’ अभय; मोटार वाहन अधिनियमातील तरतुदींनुसार स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य-
राज्यातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि रिक्षांच्या अनियंत्रित संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने उचललेल्या पावलांना आता केंद्र सरकारकडूनही तात्विक पाठबळ प्राप्त झाले आहे. नवीन रिक्षा परवान्यांना स्थगिती देण्यापूर्वी राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी केलेल्या पत्रव्यवहाराला उत्तर देताना, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अत्यंत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. केंद्राने राज्य सरकारला त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील स्थानिक परिस्थिती आणि भौगोलिक आव्हाने लक्षात घेऊन वाहतूक व्यवस्थेबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा महत्त्वपूर्ण सल्ला दिला आहे.
कायदेशीर अधिकारांचे प्रबलीकरण-
केंद्र सरकारने आपल्या पत्रात मोटार वाहन (दुरुस्ती) अधिनियम २०१९ चा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे. या सुधारित कायद्यानुसार, राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेचे कार्यक्षम नियमन करण्यासाठी राज्य सरकारांना आवश्यक ते अधिकार आणि धोरणात्मक लवचिकता (Flexibility) प्रदान करण्यात आली आहे. रस्ते सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण आणि सार्वजनिक शिस्त राखण्यासाठी राज्य सरकार आपल्या अधिकारात कडक पावले उचलू शकते, असे केंद्राने अधोरेखित केले आहे. यामुळे रिक्षा परवान्यांवर मर्यादा आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आता कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले आहे.
कलम ६७ (३) अन्वये विशेष अधिकार-
याव्यतिरिक्त, मोटार वाहन अधिनियम १९८८ मधील कलम ६७ (३) अंतर्गत असलेल्या तरतुदींकडेही केंद्राने राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. या कलमानुसार, राज्य सरकारला प्रवासी व मालवाहतुकीच्या परवान्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे, नवीन अटी लादण्याचे किंवा विशिष्ट योजना राबवण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. या कायदेशीर तरतुदींचा प्रभावी वापर करून शहरे आणि निमशहरी भागांतील वाहतूक कोंडी कमी करणे, तसेच नागरिकांसाठी ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ (अंतिम टप्प्यातील प्रवास सुविधा) अधिक दर्जेदार आणि सुटसुटीत करणे शक्य असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रात १४ लाख रिक्षा परवान्यांचा विक्रमी टप्पा; अवैध वाटप आणि संशयास्पद घुसखोरीच्या तक्रारींमुळे परवाना प्रणालीला ‘ब्रेक’-
महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाने ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत घेतलेल्या कठोर निर्णयाच्या मुळाशी केवळ वाहतूक कोंडी हेच कारण नसून, परवाना वाटप प्रक्रियेत झालेली मोठी अनियमितता हे देखील एक प्रमुख कारण असल्याचे समोर आले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, सध्या संपूर्ण राज्यभरात सुमारे १४ लाख ऑटो रिक्षा परवान्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. रिक्षांची ही अवाढव्य संख्या राज्याच्या भौगोलिक मर्यादेपेक्षा अधिक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, आता या संपूर्ण प्रणालीचे पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
कुटुंबशाही आणि अवैध वाटपाचा पर्दाफाश-
परवाना वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. मंत्री सरनाईक यांनी नमूद केले की, काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांच्या नावावर अनेक परवाने लाटण्यात आल्याचे गंभीर प्रकार उघडकीस आले आहेत. गरजू आणि पात्र उमेदवारांना डावलून विशिष्ट गटांनाच परवान्यांचे वाटप झाल्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला हरताळ फासला गेला आहे. या ‘परवाना मक्तेदारी’मुळे प्रामाणिक रिक्षा चालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाला असून, ही साखळी तोडण्यासाठी नवीन परवान्यांवर तात्पुरती बंदी घालणे आवश्यक ठरले आहे.
अवैध नागरिकांच्या घुसखोरीचा गंभीर मुद्दा-
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, काही प्रकरणांमध्ये बांगलादेशी नागरिकांनाही अवैध मार्गाने रिक्षा परवाने मिळाल्याच्या तक्रारींची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. भारतीय नागरिकत्व नसताना किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अशा प्रकारे परवाने मिळवणे, ही बाब राज्याच्या आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची आहे. “अशा प्रकारच्या अवैध घुसखोरांच्या हाती सार्वजनिक वाहतुकीची सूत्रे जाणे धोकादायक आहे,” असे स्पष्ट संकेत मंत्री महोदयांनी दिले आहेत. या तक्रारींची सत्यता पडताळण्यासाठी आता सखोल चौकशीची चक्रे फिरणार आहेत.
महाराष्ट्रात रिक्षा परवान्यांचे नवीन पर्व; पाच लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या शहरांसाठी लवकरच स्वतंत्र नियमावली
राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी राज्य सरकारने ऑटो रिक्षा परवान्यांबाबत एक दीर्घकालीन आणि धोरणात्मक भूमिका स्वीकारली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील ज्या शहरांची लोकसंख्या पाच लाखांहून अधिक आहे, त्या ठिकाणच्या वाहतुकीचे नियमन करण्याचे आणि परवान्यांबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार आता राज्य सरकारकडे सुरक्षित आहेत. या अधिकारांचा वापर करून, केवळ परवाने वाटप करण्यापेक्षा शहरांची गरज आणि रस्त्यांची क्षमता यांचा समतोल साधणारे एक अद्ययावत धोरण लवकरच अमलात आणले जाणार आहे.
स्थानिक गरजांनुसार ‘कस्टमाइज्ड’ धोरण
मंत्री सरनाईक यांच्या मते, प्रत्येक शहराची भौगोलिक रचना आणि तिथल्या नागरिकांच्या वाहतुकीच्या गरजा भिन्न आहेत. त्यामुळे सरसकट परवाने वाटप करण्याऐवजी, स्थानिक परिस्थितीचे सूक्ष्म विश्लेषण करून नवीन धोरण आखले जाईल. यामध्ये नागरिकांची सोय, ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ (अंतिम टप्प्यापर्यंतची प्रवास सुविधा) आणि त्या त्या शहरातील वाहतूक कोंडीची तीव्रता या त्रिसूत्रीचा विचार केला जाणार आहे. हे नवीन धोरण तयार करताना केवळ प्रशासकीय अधिकारीच नव्हे, तर नगररचनाकार आणि वाहतूक तज्ञांचाही सल्ला घेतला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
‘एसओपी’ आणि मंत्रिमंडळाची मान्यता अनिवार्य
नवीन ऑटो रिक्षा परवाने पुन्हा कधी सुरू होणार, या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सध्या लागू असलेली स्थगिती ही एक तांत्रिक प्रक्रिया आहे. परिवहन विभाग सध्या एक सर्वसमावेशक ‘एसओपी’ (Standard Operating Procedure) म्हणजेच प्रमाण कार्यप्रणाली तयार करत आहे. ही नियमावली तयार झाल्यानंतर ती राज्य मंत्रिमंडळासमोर चर्चेसाठी ठेवली जाईल. मंत्रिमंडळाच्या सविस्तर चर्चेनंतर आणि मान्यतेनंतरच स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जातील. या प्रक्रियेनंतरच, अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने नवीन परवाने देण्याबाबतचा पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
