Dawood Ibrahim : कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी दाऊद इब्राहिम याच्या विरोधात केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या धडक मोहिमेला मोठे यश मिळाले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात असलेली दाऊदची वडिलोपार्जित जमीन अखेर लिलावात विकली गेली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा व्यवहार पूर्ण झाला असून, दोन धाडसी खरेदीदारांनी या जमिनी विकत घेतल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘साफेमा’ (SAFEMA) प्राधिकरणाने या लिलावाचे आयोजन केले होते, ज्याद्वारे गुन्हेगारी जगतातील या काळ्या साम्राज्यावर सरकारी मोहोर उमटवण्यात आली आहे.
दाऊद इब्राहिमच्या या मालमत्तांचा लिलाव यापूर्वीही अनेकदा पुकारण्यात आला होता. मात्र, दाऊदच्या दहशतीमुळे आणि संभाव्य धोक्यामुळे कोणीही ही जमीन खरेदी करण्यास धजावत नव्हते. वारंवार लिलाव प्रक्रिया राबवूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने या जमिनी पडून होत्या. परंतु, यावेळी केंद्र सरकारने कडेकोट बंदोबस्त आणि गोपनीयतेचे आश्वासन दिल्याने दोन जण पुढे आले आणि त्यांनी यशस्वी बोली लावून या जमिनी आपल्या नावावर केल्या आहेत. या व्यवहारामुळे दाऊदचा त्याच्या मूळ गावाशी असलेला जमिनीचा संबंध आता अधिकृतपणे संपुष्टात आला आहे.
रत्नागिरीतील मुंबके गाव हे दाऊद इब्राहिमचे मूळ गाव आहे. तिथे त्याच्या मालकीच्या शेतजमिनी आणि काही जुन्या वास्तू होत्या. या मालमत्ता जप्त केल्यानंतर सरकारने त्या विकण्याचा निर्णय घेतला होता. लिलावात विकल्या गेलेल्या या जमिनींमधून मिळणारा पैसा सरकारी तिजोरीत जमा होणार आहे. यापूर्वी दाऊदची मुंबईतील रेस्टॉरंट्स, हॉटेल आणि इतर मालमत्तांचाही लिलाव करण्यात आला होता, मात्र रत्नागिरीतील जमिनीच्या लिलावाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
मुम्बके येथील चार भूखंडांचा यशस्वी लिलाव; आई अमीना बी यांच्या नावावरील जमिनी आता सरकारच्या ताब्यातून खासगी मालकीत
आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी आणि कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्या कौटुंबिक मालमत्तांवर अखेर कायद्याचा हातोडा पडला आहे. काही दिवसांपूर्वी आयोजित केलेल्या विशेष लिलावात दाऊदच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील मुम्बके गावातील चार महत्त्वाच्या भूखंडांचा व्यवहार यशस्वीरीत्या पूर्ण केला. हे भूखंड दाऊदची आई, कै. अमीना बी यांच्या नावे अधिकृतपणे नोंदणीकृत होते. ‘साफेमा’ (SAFEMA) प्राधिकरणाने राबवलेल्या या लिलाव प्रक्रियेमुळे दाऊदच्या मूळ गावातील त्याच्या कुटुंबाचा उरलासुरला जमिनीचा ताबाही आता संपुष्टात आला आहे.
या लिलावात प्रामुख्याने दोन मोठ्या खरेदीदारांनी सहभाग नोंदवला. मुंबईतील एका प्रतिष्ठित व्यक्तीने चारपैकी एका भूखंडावर आपली मोहोर उमटवली, तर दुसऱ्या एका खरेदीदाराने उर्वरित तीन भूखंडांसाठी सर्वाधिक बोली लावून ते आपल्या नावे केले. दाऊदच्या दहशतीचा विचार करता आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव केंद्र सरकारने या दोन्ही यशस्वी बोलीदारांची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली आहे. या भूखंडांच्या लिलावातून जमा झालेली मोठी रक्कम आता सरकारी तिजोरीत जमा होणार असून, ही कारवाई अंडरवर्ल्डला बसलेला एक मोठा आर्थिक दणका मानली जात आहे.
१९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटाचा मुख्य सूत्रधार असलेला दाऊद इब्राहिम ९० च्या दशकातच भारतातून पलायन करून दुबईला गेला होता. त्यानंतर त्याने पाकिस्तानच्या कराची शहरात आश्रय घेतल्याची माहिती विविध आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांनी वेळोवेळी दिली आहे. भारतात ‘मोस्ट वॉन्टेड’ असलेल्या या गुन्हेगाराच्या देशांतर्गत असलेल्या सर्व बेनामी आणि कौटुंबिक मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव करण्याची मोहीम केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून तीव्र केली आहे. मुम्बके येथील हे भूखंड विकले जाणे, हा याच मोहिमेचा एक भाग आहे.
‘साफेमा’ कायद्याचा दणका! नऊ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर दाऊदच्या रत्नागिरीतील मालमत्तांचा यशस्वी लिलाव; दहशतीचे कडे तोडून अखेर खरेदीदार मिळाले-
कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्या विरोधात केंद्र सरकारने कायदेशीर लढाईत एक मोठे यश संपादन केले आहे. ‘स्मगलर्स अँड फॉरेन एक्स्चेंज मॅनिप्युलेटर्स फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ॲक्ट’ म्हणजेच ‘साफेमा’ (SAFEMA) कायद्यांतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या दाऊदच्या रत्नागिरीतील चार भूखंडांचा अखेर यशस्वी लिलाव पार पडला आहे. काही वृत्तानुसार, अनेक वर्षांपासून रखडलेली ही लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, यामुळे दाऊदच्या कौटुंबिक मालमत्तांवरील सरकारी नियंत्रणाचे रूपांतर आता खासगी मालकीत झाले आहे.
केंद्र सरकारने यापूर्वी २०१७, २०२०, २०२४ आणि २०२५ अशा चार वेगवेगळ्या वर्षांत या जमिनींचा लिलाव पुकारला होता. मात्र, दाऊदच्या नावाचा दरारा आणि संभाव्य धोक्यामुळे सलग चार वेळा एकही खरेदीदार बोली लावण्यासाठी पुढे आला नव्हता. त्यामुळे हे भूखंड विकले जाणार की नाही, असा मोठा पेच प्रशासकीय यंत्रणेसमोर निर्माण झाला होता. मात्र, पाचव्या प्रयत्नात या दहशतीचे कडे मोडीत निघाले असून, दोन धाडसी बोलीदारांनी या जमिनी विकत घेतल्या आहेत. ही कारवाई अशा गुन्हेगारांवर केली जाते, ज्यांचा प्रत्यक्ष संबंध तस्करी किंवा देशविघातक गुन्ह्यांशी जोडलेला असतो.
रत्नागिरीतील खेड तालुक्यातील मुम्बके गावातील हे भूखंड दाऊदची आई अमीना बी यांच्या नावे होते. साफेमा कायद्यातील तरतुदींनुसार, गुन्हेगारी मार्गाने कमावलेल्या पैशातून घेतलेली कोणतीही मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला असतो. याच अधिकाराचा वापर करून केंद्र सरकारने ही कारवाई केली होती. या जमिनींच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम आता राष्ट्रहितासाठी सरकारी तिजोरीत जमा केली जाणार आहे. या यशस्वी लिलावामुळे गुन्हेगारी जगताला असा संदेश गेला आहे की, कायद्याची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालली तरी गुन्हेगाराची मालमत्ता कधीही सुरक्षित राहू शकत नाही.
दाऊद इब्राहिम हा ९० च्या दशकापासून भारतातून फरार असून तो सध्या पाकिस्तानात वास्तव्यास असल्याचे मानले जाते. त्याच्या मालमत्तांचा लिलाव करून त्याची आर्थिक रसद तोडण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे.
दाऊदच्या मालमत्तेवर पडला सरकारी हातोडा! रत्नागिरीतील भूखंडांसाठी लागली १० लाखांहून अधिकची बोली; एप्रिल २०२६ पर्यंत रक्कम भरण्याचे आदेश-
कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील वडिलोपार्जित मालमत्तांच्या लिलावात अखेर व्यवहार पूर्ण झाला असून, या भूखंडांसाठी लागलेल्या बोलीचे तपशील आता समोर आले आहेत. केंद्र सरकारने या लिलावासाठी प्रत्येक भूखंडाची एक किमान आधारभूत किंमत निश्चित केली होती. यामध्ये सर्वात महत्त्वाच्या असलेल्या मुख्य भूखंडाची मूळ किंमत ९ लाख ४१ हजार रुपये इतकी ठरवण्यात आली होती. मात्र, लिलावात चुरस पाहायला मिळाली आणि हा मुख्य भूखंड १० लाख रुपयांहून अधिक बोली लावून विकला गेला आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘साफेमा’ (SAFEMA) प्राधिकरणाने दाऊद इब्राहिम भारतातून फरार झाल्यानंतर या जमिनी जप्त केल्या होत्या. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आणि वारंवार लिलाव पुकारल्यानंतर अखेर ५ मार्च २०२६ रोजी या जमिनींना खरेदीदार मिळाले आहेत. लिलावाच्या अटींनुसार, ज्या बोलीदारांनी हे भूखंड यशस्वीरीत्या विकत घेतले आहेत, त्यांना एप्रिल २०२६ च्या अखेरपर्यंत संपूर्ण व्यवहाराची रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा करणे अनिवार्य आहे. ही विहित रक्कम वेळेत जमा केल्यानंतरच हा व्यवहार कायदेशीररित्या पूर्ण झाला असे मानले जाईल आणि त्यानंतरच या जमिनींचा अधिकृत ताबा नवीन मालकांकडे सोपवण्यात येईल.
या लिलाव प्रक्रियेत मुख्य भूखंडाव्यतिरिक्त इतर तीन भूखंडांचाही समावेश होता, ज्यांची विक्री सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या व्यक्तीला करण्यात आली आहे. दाऊदच्या दहशतीमुळे यापूर्वी अनेकदा या जमिनींच्या लिलावाकडे पाठ फिरवणाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीवर, यावेळी मिळालेला प्रतिसाद हा कायद्याचा विजय मानला जात आहे. रत्नागिरीतील खेड तालुक्यातील मुम्बके गावातील या जमिनी दाऊदच्या आईच्या नावावर होत्या, मात्र तस्करी आणि गुन्हेगारी पैशातून या मालमत्ता उभ्या केल्याचा ठपका ठेवत सरकारने त्या जप्त केल्या होत्या.
या यशस्वी लिलावामुळे दाऊद इब्राहिमच्या उरल्यासुरल्या आर्थिक साम्राज्याला मोठा हादरा बसला आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या मुदतीत म्हणजेच एप्रिल २०२६ पर्यंत ही रक्कम भरली गेल्यास, दाऊदचा त्याच्या मूळ गावाशी असलेला सर्व कायदेशीर संबंध कायमचा संपुष्टात येईल.
