Strait of Hormuz Crisis: मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्याने जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर ब्रिटनने हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग पुन्हा सुरू करण्यासाठी एक बहुपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत भारताने आपली बाजू मांडताना अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले आहे. या संघर्षात आपल्या नागरिकांना गमावणारा भारत हा एकमेव देश असल्याचे भारताने अधोरेखित केले आहे.
भारताची आक्रमक पण संयमी भूमिका
भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी या व्हर्च्युअल बैठकीत देशाचे प्रतिनिधित्व केले. या बैठकीला ६० हून अधिक देश उपस्थित होते. मिस्री यांनी स्पष्ट केले की, या संकटकाळात केवळ भारतानेच व्यापारी जहाजांवरील हल्ल्यात आपले खलाशी गमावले आहेत. ‘डिरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग’च्या माहितीनुसार, आतापर्यंत परदेशी ध्वज असलेल्या जहाजांवर काम करणाऱ्या ३ भारतीय खलाशांचा या भागात झालेल्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे.
राजनैतिक मार्गाचा पुरस्कार
भारताने नेहमीप्रमाणेच युद्ध थांबवून चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला आहे. परराष्ट्र सचिवांनी खालील प्रमुख मुद्द्यांकडे जगाचे लक्ष वेधले:
- सागरी वाहतुकीचे स्वातंत्र्य: आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार सागरी मार्ग सर्वांसाठी खुले आणि सुरक्षित असावेत.
- इंधन सुरक्षा: होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे भारताच्या ऊर्जा आणि इंधन सुरक्षेवर मोठा परिणाम होत आहे.
- तणाव कमी करणे: संबंधित सर्व पक्षांनी आक्रमकता सोडून मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारावा.
इराणशी संपर्क आणि जहाजांची सुटका
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी सांगितले की, भारत याप्रकरणी इराण आणि इतर प्रादेशिक देशांच्या संपर्कात आहे. भारताच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे गेल्या काही दिवसांत ६ भारतीय जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून सुरक्षितपणे बाहेर पडण्यात यशस्वी झाली आहेत. इराणने भारताच्या मालवाहू जहाजांना विशेष सवलत दिली असून, भारतीय जहाजांकडून कोणताही ‘टोल’ घेतला जात असल्याच्या बातम्या परराष्ट्र मंत्रालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
बैठकीतून अमेरिका गायब
विशेष म्हणजे, ब्रिटनने पुढाकार घेतलेल्या या बैठकीत अमेरिका सहभागी झाली नव्हती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे की, इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे बंद झालेला हा मार्ग सुरक्षित करणे ही वॉशिंग्टनची जबाबदारी नाही. ट्रम्प यांच्या या भूमिकेमुळे आणि ‘नाटो’मधून बाहेर पडण्याच्या धमकीमुळे जागतिक राजकारणात नवा पेच निर्माण झाला आहे.
ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्री इव्हेट कूपर यांनी या बैठकीत इराणवर टीका करताना म्हटले की, इराणने आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गाचा वापर करून जागतिक अर्थव्यवस्थेला ओलीस धरले आहे. वाढत्या तेलाच्या आणि अन्नाच्या किमतींमुळे जगभरातील सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असून, यावर लष्करी नव्हे तर राजकीय तोडगा काढणे आवश्यक आहे.
