Maharashtra School : राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात पालकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि प्रवेशांची संख्या वाढवण्यासाठी शाळांच्या नावांमध्ये ‘इंटरनॅशनल’, ‘ग्लोबल’, ‘वर्ल्ड’, ‘युनिव्हर्सल’ किंवा ‘युरो’ यांसारख्या भव्य शब्दांचा वापर करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. मात्र, अनेकदा या शाळांचा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळाशी (उदा. IB किंवा Cambridge) सुतराम संबंध नसतो. अशा भुलथापांमुळे पालकांची होणारी आर्थिक आणि मानसिक फसवणूक टाळण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने आता अत्यंत कडक नियमावली जाहीर केली असून, नवीन शाळांना अशा शब्दांच्या वापरावर मज्जाव केला आहे.
बनावट ‘आंतरराष्ट्रीय’ बिरुदावलीला चाप
अनेक स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा केवळ मार्केटिंगचे साधन म्हणून आपल्या नावापुढे ‘इंटरनॅशनल’ असा टॅग लावतात. प्रत्यक्षात या शाळांमध्ये राज्य मंडळाचाच (SSC) अभ्यासक्रम राबवला जातो. अशा नावामुळे भारावून जाऊन पालक मोठ्या प्रमाणावर शुल्क भरतात, मात्र विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम मिळत नाही. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन, शासन निर्णयानुसार आता नव्याने अर्ज करणाऱ्या कोणत्याही स्वयंअर्थसहाय्यित शाळेला त्यांच्या नावात वरीलपैकी कोणत्याही शब्दाचा समावेश करता येणार नाही.
अनेक खाजगी शैक्षणिक संस्था केवळ पालकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आणि प्रवेशांचा आकडा फुगवण्यासाठी आपल्या शाळांच्या नावांमध्ये भव्यतेचा भास निर्माण करणारे शब्द वापरतात. यामध्ये विशेषतः ‘इंटरनॅशनल’, ‘ग्लोबल’, ‘युनिव्हर्सल’, ‘वर्ल्ड’ आणि ‘युरो’ अशा शब्दांचा सर्रास वापर केला जातो. मात्र, वस्तुस्थिती अशी असते की, या शाळांचा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळाशी (International Boards) दुरान्वयेही संबंध नसतो. पालकांच्या मनात निर्माण होणारा हा संभ्रम दूर करण्यासाठी शिक्षण विभागाने आता स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे.
व्यावसायिक भुलथापांना चाप
शासनाच्या निदर्शनास आले आहे की, अनेक शाळा राज्य मंडळ (SSC) किंवा केंद्रीय मंडळाचा (CBSE) अभ्यासक्रम राबवत असूनही केवळ नावाच्या बडेजावामुळे पालकांकडून अवाढव्य शुल्क उकळतात. नावातील या ‘ग्लोबल’ शब्दांमुळे पालकांना असे वाटते की त्यांच्या पाल्याला जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळत आहे, परंतु प्रत्यक्षात ती केवळ एक मार्केटिंगची रणनीती असते. ही दिशाभूल थांबवण्यासाठी, नवीन शाळा मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करताना आता वरील शब्दांचा वापर करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. या नव्या नियमावलीमध्ये ‘कॉन्व्हेंट’ या शब्दाच्या वापराबद्दलही अत्यंत स्पष्ट भूमिका घेण्यात आली आहे
शाळांच्या नामकरणासाठी कडक नियमावली: ‘सैनिकी’ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय’ शब्दांच्या वापरावर शासनाचे निर्बंध
राज्यातील शाळांच्या नावांमध्ये होणारा शब्दांचा अतिरेक आणि त्यातून पालकांची होणारी दिशाभूल रोखण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या निर्णयानुसार, आता शाळांना आपल्या नावात विशिष्ट विशेषणे वापरताना त्यासंबंधीची अधिकृत पात्रता सिद्ध करावी लागणार आहे. विशेषतः ‘सैनिकी’ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय’ या शब्दांच्या वापरावर शासनाने कडक मर्यादा घातल्या आहेत.
’सैनिकी शाळा’ बिरुदावलीसाठी कडक निकष
अनेक खासगी संस्था आपल्या शाळांच्या नावामध्ये ‘सैनिकी शाळा’ असा उल्लेख करतात, ज्यामुळे पालकांचा असा समज होतो की सदर शाळा ही संरक्षण मंत्रालयाशी किंवा अधिकृत सैनिक शाळा प्रणालीशी संबंधित आहे. मात्र, नव्या नियमानुसार ज्या शाळांना शासनाकडून रीतसर ‘सैनिकी शाळा’ म्हणून मान्यता प्राप्त झाली आहे, केवळ त्याच शाळांना आपल्या नावामध्ये ‘सैनिकी’ हा शब्द वापरता येईल. विनापरवाना या शब्दाचा वापर करणाऱ्या संस्थांवर आता प्रशासकीय कारवाईची टांगती तलवार असेल.
आंतरराष्ट्रीय मंडळांची संलग्नता अनिवार्य
ज्या शाळांना आपल्या नावामध्ये ‘इंटरनॅशनल’, ‘ग्लोबल’ किंवा ‘वर्ल्ड’ यांसारख्या शब्दांचा समावेश करायचा आहे, त्यांच्यासाठी आता आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळाची संलग्नता असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पात्रता: केवळ आय.बी. (IB), केंब्रिज (Cambridge) किंवा आय.जी.सी.एस.ई. (IGCSE) यांसारख्या जागतिक स्तरावरील मंडळांशी संलग्न असलेल्या किंवा तसा प्रस्ताव असणाऱ्या शाळांनाच हे शब्द वापरण्याची अनुमती असेल.
मंडळाचा उल्लेख: संस्था ज्या शैक्षणिक मंडळाशी (उदा. CBSE, ICSE) संलग्न होण्यासाठी शाळा स्थापन करणार आहेत, त्या मंडळाचा स्पष्ट उल्लेख शाळेच्या नावात करणे आता अनिवार्य असेल. यामुळे पालकांना शाळेचा दर्जा आणि अभ्यासक्रम ओळखणे सुलभ होईल.
निर्णयाची व्याप्ती आणि अंमलबजावणी
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, हा नवीन नियम ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने’ (Retrospective Effect) लागू होणार नाही. याचा अर्थ असा की, ज्या शाळा सध्या अस्तित्वात आहेत आणि ज्यांची नावे आधीच निश्चित झाली आहेत, त्यांच्यावर या निर्णयाचा परिणाम होणार नाही. मात्र, या शासन निर्णयाच्या तारखेनंतर ज्या नवीन शाळा स्थापन होतील किंवा ज्या संस्था नवीन शाळा मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करतील, त्यांना या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.
