High Court- राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी सरकारवर बंधनकारक करता येऊ शकत नाही, असा निकाल देत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकल- न्यायाधीशांनी आधी दिलेला निकाल रद्द केला. एकल न्यायाधीशांनी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी धोरण तयार करण्यासाठी पावले उचलण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. हे प्रकरण दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी 29 मार्च 2020 रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेशी संबंधित होते. त्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी सर्व घरमालकांना गरीब आणि दरिद्री भाडेकरूंकडून भाड्याची वसुली पुढे ढकलण्याची विनंती केली होती.
भाडेकरू गरिबीमुळे भाडे देऊ शकत नसेल, तर सरकार त्याच्या वतीने भाडे भरेल, असे आश्वासनही तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचा दावा करण्यात आला होता. कोविड-19 च्या आर्थिक मंदीनंतर भाडे भरू न शकणारे भाडेकरू असल्याचा दावा करणार्या रोजंदारी मजुरांसह याचिकाकर्त्यांच्या एका गटाने हे आश्वासन लागू करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जुलै 2021 मध्ये न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी असा निकाल दिला की, मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत दिलेले आश्वासन किंवा वचन अंमलबजावणीयोग्य आहे. त्यामुळे, एकल न्यायाधीशांनी दिल्ली सरकारला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी धोरण तयार करण्याकरिता पावले उचलण्याचे आणि मुख्यमंत्र्यांचा प्रस्ताव लागू न करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याची कारणे देण्याचे आदेश दिल्ली सरकारने दिले होते.
दिल्ली सरकारने या निकालाच्या विरोधात अपील दाखल केले होते. त्याच्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर आणि न्यायमूर्ती ओम प्रकाश शुक्ला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने आधीच्या निकालात बदल करत नमूद केले की, पत्रकार परिषदेतील अशी आश्वासने न्यायालयाच्या निर्देशांद्वारे अंमलात आणता येणार नाहीत. अशा आश्वासनांच्या अंमलबजावणीसाठी केलेली मागणी चुकीची आहे.
